मन मसोसते मोहन

ऐसा नहीं कि यूपीए-एक के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आफतें नहीं आईं, लेकिन अंत-अंत में उन्होंने अपने को मजबूत प्रधानमंत्री साबित किया। खासतौर पर परमाणु करार के मुद्दे पर। स्वभाव के विपरीत वे विपक्ष पर आक्रमक भी हुए। जनता ने भी उन्हें सिर-आंखों पर लिया, जिसकी बदौलत आज वे फिर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दूसरे कार्यकाल का डेढ़ साल हाय-हाय करते ही बीता। घोटाले पर घोटाला और महंगाई समेत कई मुसीबतें उनकी सरकार को घेरे हुए हैं। हद तो यह हो गई है कि उन्हें छोड़ते हुए उनकी सरकार को जो विपक्ष पूरे दम से कोसता रहा है अब वह सीधे उनसे ही इस्तीफा मांग रहा हैं।



प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं। 2जी स्पेक्ट्रम सहित अन्य घोटालों और घपलों पर विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है। अब तक प्रधानमंत्री को विवादों से परे रखने वाला विपक्ष अचानक आक्रामक हो गया है। वह उन्हें ही भ्रष्टाचार की जड़ मान रहा है और बतौर प्रधानमंत्री यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों के लिए जिम्मेदार भी। लेकिन हमेशा की तरह पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पर होने वाले हर हमले का जवाब देती हैं। राहुल गांधी भी मनमोहन के कार्यकलापों का बखान करने से नहीं चूकते। यह हैरत की बात है कि डेढ़ साल पहले आम चुनाव के वक्त भाजपा उन्हें कमजोर और मजबूर प्रधानमंत्री बताते हुए उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन जनता ने उन्हें फिर प्रधानमंत्री बनाया। पर डेढ़ साल में ही वे फजीहत में हैं।

बेदाग और साफ-सुथरी छवि के मनमोहन सिंह को लेकर अब तक विपक्ष के तेवर कभी इतने कड़े नहीं हुए थे। वह यूपीए पर तो हमला करता रहा। सोनिया भी उसके निशाने पर रहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर वह ईमानदार बताता रहा। लेकिन 2जी स्पेक्ट्रम मामले में जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद विपक्ष अधिक हमलावर हो गया। अब उसके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री हैं। पूरे मामले में उनकी चुप्पी का हवाला देते हुए विपक्षी दल के नेता अब इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की मांग रहे हैं।

भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह की गिनती एक ऐसे नेता के रूप में की जाती है, जो राजनीतिज्ञ कम और आर्थिक जानकार अधिक हैं। 2004 में जब सोनिया गांधी ने उन्हें यूपीए सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी तो विपक्ष ने यही कहकर आलोचना की थी कि उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता सरकार के कामकाज को प्रभावित करेगी। लेकिन पांच साल के पहले कार्यकाल में उन्होंने सरकार के कामकाज से विपक्ष को उसकी आलोचनाओं का जवाब दे दिया। विपक्ष अक्सर यह कहकर भी उनकी खिल्ली उड़ाता रहा है कि वे कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। वे फिलहाल असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। 1999 में वे पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था।

2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अक्सर उन्हें ‘कमजोर प्रधानमंत्रीज् बताती रही। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें टेलीविजन पर सीधी बहस के लिए चुनौती दी थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने खामोश रहकर विपक्ष की इन चुनौतियों और आलोचनाओं का करारा जवाब दिया। वे हमेशा कहते रहे, चुनाव में उनका काम बोलेगा। हुआ भी यही। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपानीत राजग की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए यूपीए एकबार फिर सत्ता में आई। जनता ने फिर मनमोहन के नेतृत्व में आस्था जताई।

यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह का यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी सरकार में वे वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया उन्होंने ही शुरू की और बतौर प्रधानमंत्री इसे आगे बढ़ाया। 2004 में जब सोनिया गांधी ने उन्हें एक नाटकीय घटनाक्रम में यह जिम्मेदारी सौंपी तो अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे शायद ही गांधी परिवार की छाया से मुक्त सरकार देने में सक्षम हो पाएं, लेकिन अपने कामकाज से उन्होंने न केवल ऐसी अटकलों को निराधार साबित किया, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र पहचान भी बनाई।

बतौर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार कानून उनकी सरकार की अहम उपलब्धियों में है। दूसरे कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार कानून एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर सरकार शुरू से ही लड़ती रही। यूपीए के पहले कार्यकाल में भी जनता महंगाई की मार से जूझती रही। दूसरे कार्यकाल में भी यही हाल है। खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही और यहां आर्थिक विशेषज्ञ प्रधानमंत्री विफल साबित हो रहे हैं। लेकिन विदेश नीति के मार्चे पर सरकार सफल नजर आती है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दुनिया के सबसे सशक्त देश अमेरिका से हमारी नजदीकियां बढ़ी है। भारत का परमाणु वनवास लगभग समाप्त हो गया और अमेरिका सहित कई देशों से नागरिक परमाणु समझौता मुकाम तक पहुंचा। वैश्विक मंच पर देश एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। पूर्ववर्ती सरकारों की भांति मनमोहन सरकार ने भी पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान से संबंध सुधारने को तवज्जो दी और इस दिशा में कई प्रयास किए।

नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने वाले मनमोहन सिंह अब आतंकवाद को भी इस दृष्टि से कम खतरनाक नहीं मानते। लेकिन आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) को हटाने के लिए वे अब भी विपक्ष के निशाने पर हैं। मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमलों का हवाला देकर विपक्ष मनमोहन सरकार के इस फैसले पर लगातार सवाल उठा रहा है।

छब्बीस सितंबर, 1932 को पंजाब के गाह में गुरुमुख ¨सह और अमृत कौर की संतान के रूप में जन्मे मनमोहन सिंह की परवरिश उनकी दादी ने की, क्योंकि मां का निधन उनकी बहुत छोटी उम्र में हो गया था। यही वजह रही कि वे दादी के काफी करीब रहे। बंटवारे के बाद गाह पाकिस्तान के हिस्से में पड़ा और मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर चला आया। यहां के हिन्दू कॉलेज से उन्होंने शुरुआती शिक्षा पाई। पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 और 1954 में उन्होंने अर्थशास्त्र में क्रमश: स्नातक तथा एमए किया। आगे की पढ़ाई उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास कार्यक्रम से जुड़ गए। इसके बाद 1970 के दशक में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। 1982 में वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने और पांच साल तक इस पद पर रहे। 1985-87 के बीच वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में वे पहली बार सरकार से जुड़े और नरसिम्हा राव सरकार में बतौर वित्त मंत्री भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की।