महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार। हरियाण में वह सरकार बनाने की राह पर। लेकिन इन सबसे अलग और ऊपर अरुणाचल। कांग्रेस जहां महाराष्ट्र में बमुश्किल कामचलाऊ बहुमत जुटा पाई और हरियाणा में छह सीटें कम रह गई, वहीं अरुणाचल में उसने दो तिहाई बहुमत हासिल किया। यह सब करिश्माई दोर्जी खांडू का कमाल था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का कायाकल्प हो गया। इसलिए महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां आलाकमान नेता चुनने की मशक्कत में पड़ा है, वहीं खांडू सर्वमान्य रूप से नेता चुने गए।
तीन राज्यों, महाराष्ट्र, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस उत्साहित है। हो भी क्यों न, हर जगह लोगों ने पिछले पांच साल के शासन को कमोवेश ठीकठाक मानते हुए दोबारा शासन का जनादेश जो दिया। हालांकि हरियाणा की बहुमत से छह सीटें कम की जीत ने कांग्रेस का उत्साह थोड़ा फीका जरूर किया, लेकिन अरुणाचल की दो तिहाई बहुमत से जीत ने विजय के जश्न को बहुत फीका होने से बचा भी दिया। अरुणाचल में कांग्रेस को यह ऐतिहासिक जीत मिली दोर्जी खांडू के नेतृत्व में, जिन्होंने करीब ढाई साल पहले अप्रैल, 2007 में बतौर मुख्यमंत्री राज्य की सत्ता संभाली थी।
खांडू ने अप्रैल, 2007 में तब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, जब गोगांग अपांग के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के विरोध में पार्टी के अपने ही विधायक खड़े हो गए थे। अपांग पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया था। तब साफ लग रहा था कि अगर कांग्रेस ने नेतृत्व के इस मुद्दे को तत्काल नहीं सुलझाया तो पार्टी की अंतर्कलह उसे ले डूबेगी। पार्टी आलाकमान ने भी मामले की गंभीरता समझी और अरुणाचल में कांग्रेस को इस संकट से उबारने का जिम्मा दोर्जी खांडू को सौंपा। खांडू ने पिछले ढाई साल में राज्य में कांग्रेस को एक सफल नेतृत्व दिया, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले दो तिहाई बहुमत के रूप में सामने आया।
अरुणाचल की जीत केवल कांग्रेस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के लिए भी उतनी ही अहम है। चीन की सीमा से सटा यह प्रदेश दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर काफी संवेदनशील रहा है। चीन बार-बार अरुणाचल के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शाता रहा है। वह तिब्बतियों के धर्म गुरू दलाई लामा ही नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी अरुणाचल दौरे पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे मौकों पर खांडू ने चीन को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। हमें उस वक्त रक्षात्मक रवैया अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, जब चीन इसे लेकर अनावश्यक शोर मचाता है। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर भी चीन को किसी तरह की आपत्ति जताने का हक नहीं है।ज्
खांडू के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने जिस उत्साह से चुनाव में भाग लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वह भी चीन के लिए करारा जवाब है। इससे पहले 2004 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने 70.21 प्रतिशत मतदान किया था, जबकि इस बार मतदान का प्रतिशत 72 फीसदी रहा। साफ है कि लोगों ने उनमें भारत से अलगाव की भावना जसे चीन के मिथ्या प्रचार को ठेंगा दिखा दिया। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री की ही तर्ज पर जनता ने भी बता दिया कि उनकी आस्था भारतीय लोकतंत्र में है, क्योंकि वे स्वयं को इसका अभिन्न हिस्सा मानते हैं। निश्चय ही लोगों में यह भावना विकसित करने में खांडू के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता।
तीन मार्च, 1955 को अरुणाचल के गांगखर गांव में स्व. लेकी दोर्जी के घर में जन्मे खांडू ने राजनीति से पहले सेना के खुफिया विभाग में सात साल तक सेवा दी। खासकर 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय उनकी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। लेकिन सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यो में शुरू से ही उन्हें विशेष रुचि रही। यही वजह है कि सेना में रहते हुए भी उनका मन सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यो से अलग नहीं हुआ। 1980 तक वह तवांग जिले में लोगों के कल्याणार्थ जुटे रहे। 1982 में वह सांस्कृतिक व को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष बने और दिल्ली में चल रहे एशियाड खेलों में अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक दल का प्रतिनिधित्व किया। उनके नेतृत्व में अरुणाचल ने बेहतर प्रदर्शन किया और उसे सिल्वर मेडल मिला।
इस बीच वह पश्चिमी कमांग जिला परिषद के उपाध्यक्ष चुने गए और उन्होंने क्षेत्र में कई विकासात्मक काम किए। 1987-90 तक उन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में जलापूर्ति, विद्युत, परिवहन व्यस्था दुरुस्त करने और स्कूलों व धार्मिक संस्थाओं के निर्माण पर काम किया। 1990 में वह पहली बार विधनसभा के लिए चुने गए और इसके बाद उनका राजनीतिक सफर रुका नहीं। उन्होंने राज्य में हुए हर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और इस बीच कई मंत्रालयों का दायित्व संभाला। नौ अप्रैल, 2007 को कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर थमाई, जिसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई।
सामाजिक कार्यो के प्रति उनका विशेष लगाव राज्य की बागडोर संभालने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए उनके भाषण से भी झलकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्वयं को गरीबी, बीमारी, असमानता, सामाजिक अन्याय, असहिष्णुता और भ्रष्टाचार के जंजीर से आजाद करने के लिए दिन-रात मेहनत करें। भूख और गरीबी की जंजीर तोड़े बगैर हम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर सकते। प्रदेश में लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि विधानसभा चुनाव में वह निर्विरोध चुने गए।
बुधवार, 28 अक्टूबर 2009
मंगलवार, 20 अक्टूबर 2009
एक खौफनाक मंसूबा महसूद
अभी तीन दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी कि तालिबान ने धमकी दी है कि उसका अगला निशाना भारत है। अगला इसलिए कि अभी वह पाकिस्तान को सबक सिखाने पर आमादा है। यहां तालिबान का आशय है ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानज् से। इसके मुखिया बैतुल्ला के मारे जाने के बाद बिखरते हुए इस संगठन को न सिर्फ मजबूती से एकजुट किया, बल्कि उसमें एक नया उन्माद पैदा किया है उसके नए मुखिया हकीमुल्लाह महसूद ने। महज अट्ठाइस साल के हकीमुल्लाह के इरादे खौफनाक हैं। तबाही का एक नया इतिहास लिखने को वह बेचैन है। पाकिस्तान उसके हमलों से कराह रहा है। महसूद उसे अमेरिकापरस्ती का दंड दे रहा है और चाहता है कि वह इस्लामिक राष्ट्र बने। उसके निशाने पर भारत भी है और इसकी चेतावनी उसने दे दी है।
उम्र केवल 28 साल, पर इरादे खतरनाक। चेहरा और व्यवहार सौम्य, लेकिन मकसद तबाही का। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जन्मा और पला-बढ़ा यह शख्स है हकीमुल्लाह महसूद। उसकी आंखों में है भारत और अमेरिका की तबाही का मकसद। हालांकि फिलहाल वह अपनी गतिविधियों को पाकिस्तान में अंजाम दे रहा है, क्योंकि वह उसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। उसका अगला निशाना होगा, भारत।
वह पाकिस्तान में तालिबानी संगठन ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानज् (टीटीपी) का कमांडर है। अमेरिकी ड्रोन हमले में अगस्त में बैतुल्ला महसूद के मारे जाने के बाद वह ‘सर्वसम्मतिज् से इस संगठन का ‘आमिरज् चुना गया। समझा जाता है कि बैतुल्ला की मौत के बाद निराशा व हताशा में बिखराव की कगार पर पहुंच चुके टीटीपी को संभालने और एकजुट रखने में हकीमुल्लाह ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। अपनी सूझबूझ व नेतृत्व क्षमता से उसने टीटीपी को एक नई दिशा दी और उसके लड़कों में नया जोश भर दिया।
बैतुल्लाह के बेहद करीबी समङो जाने वाले हकीमुल्लाह ने टीटीपी की कमान संभालने से पहले चालक के रूप में भी काम किया। हकीमुल्लाह का जन्म 1981 में पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में जनदोला के पास कोटकई इलाके में हुआ था। उसकी शिक्षा केवल मदरसे की तालीम तक सीमित रही। हंगू जिले के एक छोटे से गांव में मदरसे से उसने शुरुआती तालीम पाई। उस वक्त उस मदरसे में बैतुल्ला महसूद भी था। हकीमुल्लाह वहीं बैतुल्ला के संपर्क में आया।
हालांकि बैतुल्ला ने हकीमुल्लाह से बहुत पहले वह मदरसा छोड़ दिया था, लेकिन दोनों के बीच संपर्क लगातार बना रहा। मदरसे की तालीम पूरी करने के बाद हकीमुल्लाह बैतुल्ला के साथ जिहाद में कूद पड़ा। शुरू में उसने बैतुल्ला के अंगरक्षक व सहयोगी के रूप में काम किया। लेकिन हथियारों के साथ खेलने के उसके शगल और माहरी ने तालिबानियों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ा दी। एके-47 के संचालन में उसे महारत हासिल है। लड़ाइयों के दौरान उसने अपनी बेहतर क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी इन्हीं योग्यताओं के बल पर वह न केवल तालिबानियों में लोकप्रिय हुआ, बल्कि बैतुल्ला के और करीब होता गया। उसकी लड़ाका क्षमता को देखते हुए ही बैतुल्ला ने उसे टीटीपी का उप कमांडर बनाया था। तालिबानी उसकी लड़ाका क्षमता की तुलना नेक मोहम्मद से करते हैं, जो करिश्माई पश्तून नेता माना जाता है। जून 2004 में अमेरिकी हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी। तालिबानियों के अनुसार नेक मोहम्मद के बाद हकीमुल्लाह में ही वे नेक मोहम्मद के जसी लड़ाका क्षमता देखते हैं।
अपनी इन्हीं क्षमताओं से बैतुल्ला की मौत के बाद उसने टीटीपी को एक मजबूत नेतृत्व दिया और हताश तालिबानी लड़ाकाओं को एक नया जोश। इस बीच कई बार उसकी मौत की खबरें भी आईं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि बैतुल्ला की मौत के बाद टीटीपी का नया कमांडर चुनने के लिए बुलाई गई ‘शूराज् में तालिबानियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, क्योंकि इस पद के लिए कई तालिबानी सामने आ गए थे। तालिबानियों के बीच इस आपसी लड़ाई में ही हकीमुल्लाह की मौत हो गई। लेकिन पिछले दिनों मीडिया के सामने आकर उसने अपनी मौत की अफवाहों को गलत साबित कर दिया।
आम तालिबानी नेताओं से अलग पाकिस्तान, अमेरिका और भारत तक अपने खतरनाक मंसूबों को पहुंचाने के लिए हकीमुल्लाह ने किसी रिकॉर्डेड सीडी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मीडिया कर्मियों को अगवा किया और उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया। वहां उसने अमेरिका के प्रति अपना गहरा आक्रोश जाहिर किया। उसने साफ कहा कि वह अमेरिका से बैतुल्ला की मौत की बदला लेकर रहेगा। गौरतलब है कि अगस्त में अमेरिकी ड्रोन हमले में बैतुल्ला की मौत हो गई थी।
इसी तरह पाकिस्तान भी उसके निशाने पर है, क्योंकि यह सरकार अमेरिकी इशारे पर काम कर रही है। उसने हाल के दिनों में पाकिस्तान में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ली और कहा कि जब तक सरकार अमेरिकी सैनिकों को अपनी धरती से रवाना नहीं करेगी, हमले जारी रहेंगे। बकौल हकीमुल्लाह, हम सैनिक, पुलिस और नागरिक सेना से लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिकी आदेश पर काम कर रहे हैं। यदि वे अमेरिकी आदेश का अनुपालन बंद कर दें, तो हम हमले भी रोक देंगे। हकीमुल्लाह ने यह भी साफ किया कि उसका मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और इसमें कामयाबी मिलने के बाद उसका अगला निशाना भारत होगा।
हकीमुल्लाह सीधे-सीधे पाकिस्तान के पीपीपी और एएनपी नेताओं को मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसके अनुसार पीपीपी और एएनपी के नेताओं ने ही सेना को तालिबानियों के खिलाफ हमले का आदेश दिया। उसने पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी समर्थक नीतियां बदलने के लिए अल्टीमेटम दिया और धमकी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में तालिबान पेशावर सहित पाकिस्तान के अन्य शहरों पर कब्जा कर लेगा। उसका दावा है कि बैतुल्ला की ‘शहादतज् के बाद उसका संगठन अधिक मजबूत हुआ है और उसके लड़ाके ‘एकजुटज् होकर अमेरिकी और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रहे हैं।
उम्र केवल 28 साल, पर इरादे खतरनाक। चेहरा और व्यवहार सौम्य, लेकिन मकसद तबाही का। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जन्मा और पला-बढ़ा यह शख्स है हकीमुल्लाह महसूद। उसकी आंखों में है भारत और अमेरिका की तबाही का मकसद। हालांकि फिलहाल वह अपनी गतिविधियों को पाकिस्तान में अंजाम दे रहा है, क्योंकि वह उसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। उसका अगला निशाना होगा, भारत।
वह पाकिस्तान में तालिबानी संगठन ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानज् (टीटीपी) का कमांडर है। अमेरिकी ड्रोन हमले में अगस्त में बैतुल्ला महसूद के मारे जाने के बाद वह ‘सर्वसम्मतिज् से इस संगठन का ‘आमिरज् चुना गया। समझा जाता है कि बैतुल्ला की मौत के बाद निराशा व हताशा में बिखराव की कगार पर पहुंच चुके टीटीपी को संभालने और एकजुट रखने में हकीमुल्लाह ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। अपनी सूझबूझ व नेतृत्व क्षमता से उसने टीटीपी को एक नई दिशा दी और उसके लड़कों में नया जोश भर दिया।
बैतुल्लाह के बेहद करीबी समङो जाने वाले हकीमुल्लाह ने टीटीपी की कमान संभालने से पहले चालक के रूप में भी काम किया। हकीमुल्लाह का जन्म 1981 में पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में जनदोला के पास कोटकई इलाके में हुआ था। उसकी शिक्षा केवल मदरसे की तालीम तक सीमित रही। हंगू जिले के एक छोटे से गांव में मदरसे से उसने शुरुआती तालीम पाई। उस वक्त उस मदरसे में बैतुल्ला महसूद भी था। हकीमुल्लाह वहीं बैतुल्ला के संपर्क में आया।
हालांकि बैतुल्ला ने हकीमुल्लाह से बहुत पहले वह मदरसा छोड़ दिया था, लेकिन दोनों के बीच संपर्क लगातार बना रहा। मदरसे की तालीम पूरी करने के बाद हकीमुल्लाह बैतुल्ला के साथ जिहाद में कूद पड़ा। शुरू में उसने बैतुल्ला के अंगरक्षक व सहयोगी के रूप में काम किया। लेकिन हथियारों के साथ खेलने के उसके शगल और माहरी ने तालिबानियों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ा दी। एके-47 के संचालन में उसे महारत हासिल है। लड़ाइयों के दौरान उसने अपनी बेहतर क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी इन्हीं योग्यताओं के बल पर वह न केवल तालिबानियों में लोकप्रिय हुआ, बल्कि बैतुल्ला के और करीब होता गया। उसकी लड़ाका क्षमता को देखते हुए ही बैतुल्ला ने उसे टीटीपी का उप कमांडर बनाया था। तालिबानी उसकी लड़ाका क्षमता की तुलना नेक मोहम्मद से करते हैं, जो करिश्माई पश्तून नेता माना जाता है। जून 2004 में अमेरिकी हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी। तालिबानियों के अनुसार नेक मोहम्मद के बाद हकीमुल्लाह में ही वे नेक मोहम्मद के जसी लड़ाका क्षमता देखते हैं।
अपनी इन्हीं क्षमताओं से बैतुल्ला की मौत के बाद उसने टीटीपी को एक मजबूत नेतृत्व दिया और हताश तालिबानी लड़ाकाओं को एक नया जोश। इस बीच कई बार उसकी मौत की खबरें भी आईं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि बैतुल्ला की मौत के बाद टीटीपी का नया कमांडर चुनने के लिए बुलाई गई ‘शूराज् में तालिबानियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, क्योंकि इस पद के लिए कई तालिबानी सामने आ गए थे। तालिबानियों के बीच इस आपसी लड़ाई में ही हकीमुल्लाह की मौत हो गई। लेकिन पिछले दिनों मीडिया के सामने आकर उसने अपनी मौत की अफवाहों को गलत साबित कर दिया।
आम तालिबानी नेताओं से अलग पाकिस्तान, अमेरिका और भारत तक अपने खतरनाक मंसूबों को पहुंचाने के लिए हकीमुल्लाह ने किसी रिकॉर्डेड सीडी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मीडिया कर्मियों को अगवा किया और उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया। वहां उसने अमेरिका के प्रति अपना गहरा आक्रोश जाहिर किया। उसने साफ कहा कि वह अमेरिका से बैतुल्ला की मौत की बदला लेकर रहेगा। गौरतलब है कि अगस्त में अमेरिकी ड्रोन हमले में बैतुल्ला की मौत हो गई थी।
इसी तरह पाकिस्तान भी उसके निशाने पर है, क्योंकि यह सरकार अमेरिकी इशारे पर काम कर रही है। उसने हाल के दिनों में पाकिस्तान में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ली और कहा कि जब तक सरकार अमेरिकी सैनिकों को अपनी धरती से रवाना नहीं करेगी, हमले जारी रहेंगे। बकौल हकीमुल्लाह, हम सैनिक, पुलिस और नागरिक सेना से लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिकी आदेश पर काम कर रहे हैं। यदि वे अमेरिकी आदेश का अनुपालन बंद कर दें, तो हम हमले भी रोक देंगे। हकीमुल्लाह ने यह भी साफ किया कि उसका मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और इसमें कामयाबी मिलने के बाद उसका अगला निशाना भारत होगा।
हकीमुल्लाह सीधे-सीधे पाकिस्तान के पीपीपी और एएनपी नेताओं को मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसके अनुसार पीपीपी और एएनपी के नेताओं ने ही सेना को तालिबानियों के खिलाफ हमले का आदेश दिया। उसने पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी समर्थक नीतियां बदलने के लिए अल्टीमेटम दिया और धमकी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में तालिबान पेशावर सहित पाकिस्तान के अन्य शहरों पर कब्जा कर लेगा। उसका दावा है कि बैतुल्ला की ‘शहादतज् के बाद उसका संगठन अधिक मजबूत हुआ है और उसके लड़ाके ‘एकजुटज् होकर अमेरिकी और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रहे हैं।
सोमवार, 12 अक्टूबर 2009
बड़े हमले की तैयारी में सरकार
नक्सलवाद को समझने के लिए इसके इतिहास को समझना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि आखिर किन कारणों से यह शुरू हुआ और निरंतर फैलता ही जा रहा है। जब तक यह नहीं समझा जाएगा, इसे खत्म करना मुश्किल है। सरकार भले ही हवाई हमले तक की योजना बना ले, लेकिन इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता।
हमारे देश में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। आर्थिक विषमता, दमन व व्यवस्था के खिलाफ असंतोष ने लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। तब यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना और इसने पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। लोगों को पहली बार सामाज में गहराई से व्याप्त विषमता की सच्चाई मालूम हुई। चारु मजूमदार, कानू संन्याल के नेतृत्व में शुरू हुए नक्सलबाड़ी के इस आंदोलन ने देश के सामाजिक ताने-बाने को गहरे रूप में प्रभावित किया।
आखिर सरकार ने भी माना कि दूर-दराज के पिछड़े व जनजातीय इलाकों में विकास की जरूरत है। इसलिए बार-बार उन क्षेत्रों में भूमि सुधार सहित अन्य विकासपरक चीजें लागू करने की बात कही गई। लेकिन वास्तव में कभी इन्हें ठोस रूप नहीं दिया गया। फिर बाद की सरकारों ने इसे एक सामाजिक समस्या तो माना, लेकिन यह भी कहा कि इसके हिंसक स्वरूप से निटने के लिए दमन जरूरी है। पर वास्तव में इनका जोर दमन पर अधिक होता है।
मुङो लगता है कि जिन कारणों से 1967 में यह आंदोलन नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ था, आज वे अधिक तीव्रता से मौजूद हैं। ऐसे में नक्सली समस्या का बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी सच है कि आज सरकार इसे जिस गंभीरता व व्यापकता के साथ प्रचारित-प्रसारित कर रही है, वास्तव में यह वैसा नहीं है। दरअसल, सारा खेल कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं और उन्हें यहां की संपदा लूटने का हक देने का है। उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है, ताकि दमन का रास्ता साफ हो सके और कोई उसकी कार्रवाई पर उंगली न उठा सके।
दरअसल, 1990 में जो आर्थिक नीति शुरू की गई, उसके अनुसार सरकार का काम वास्तव में कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं मुहैया करानाभर रह गया है। इस नीति के तहत सरकार की तकरीबन साढ़े पांच सौ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाने की योजना है। इसके लिए जगह-जगह किसानों से जबरन या औने-पौने दाम में जमीन ली जा रही है। जाहिर तौर पर किसान, जिनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया भूमि व खेती ही है, इसका विरोध कर रहे हैं। अभी सरकार ने इसकी शुरुआतभर की है, लेकिन हर जगह उसे तीव्र विरोध ङोलना पड़ा। उसे मालूम है कि जसे-जसे इस दिशा में वह आगे बढ़ेगी, विरोध तीव्र होता जाएगा। इसलिए पहले से ही उसने नक्सल समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, तो गृह मंत्री पी चिदंबरम कहते हैं कि नक्सल समस्या 20 राज्यों में फैल चुकी है। इसलिए इससे निपटने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। यहां तक कि हवाई हमले से भी परहेज नहीं। मैं समझता हूं कि नक्सलियों से निपटने के लिए हवाई हमले की बात कहकर सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने का हक खो दिया है। आखिर नक्सली कोई आतंकवादी नहीं, वे इसी देश का हिस्सा हैं, जो व्यवस्था से खिन्न हैं, अपने साथ हो रहे अन्याय से नाराज हैं। लेकिन इन सबमें दु:खद पहलू यह है कि आज मीडिया और समाज का बुद्धिजीवी तबका भी सरकार की सुर में सुर मिला रहा है, जबकि आपातकाल की बात हो या कोई अन्य आंदोलन, यह वर्ग हमेशा आंदोलनकारियों का साथ देता रहा है।
नक्सल समस्या की व्यापकता को लेकर खुद सरकारी आंकड़े उसकी पोल खोलते हैं। जरा पीछे जाएं, तो 1998 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने नक्सल समस्या से निपटने पर विचार-विमर्श के लिए हैदराबाद में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद 2005 और 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई तो यह संख्या बढ़कर क्रमश: 13-14 हो गई। अब मौजूदा गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 20 बता रहे हैं। यदि ये आंकड़े सच हैं तो वे करोड़ों रुपए कहां गए, जो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए खर्च किए।
सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए कि यदि 20 राज्य नक्सल प्रभावित हैं, तो कितने राज्यों में वह सही तरीके से शासन कर रही है? उत्तर-पूर्व के सात राज्य पहले से ही अशांत हैं। यहां सरकार आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट के तहत शासन कर रही है। खासतौर से मणिपुर में इसके खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर आजादी के बाद से ही अशांत है। इस तरह गृह मंत्री के अनुसार जो 20 राज्य नक्सल प्रभावित हैं, उनमें उत्तर-पूर्व के सात राज्य और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया जाए, तो संख्या 28 राज्यों की हो जाती है। तो क्या यह माना जाए कि देश के सभी 28 राज्यों में जनता सरकार से नाखुश है, नाराज है। यदि ऐसा है, तो आखिर किस हक से सरकार शासन कर रही है? साफ है कि सरकार ने शासन का नैतिक अधिकार खो दिया है।
सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, यदि वैसा है, तो यह वास्तव में चिंताजनक है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इसका सीधा जवाब है, नहीं। यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि जिन क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित बताया जा रहा है, वे खनिज संपदा से भरपूर हैं। लेकिन वहां के आम लोगों को उसका कोई फायदा आज तक नहीं मिला, बल्कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सरकार ने अब तक अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। आगे भी वह यही करने जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों के मन में असंतोष पनपना स्वाभाविक है, जो एक हद के बाद यह हिंसक हो जाता है।
वास्तव में सरकार जानती है कि जब बाजारी शक्तियां महानगरों से शहरों, कस्बों और गांवों की ओर रुख करेगी, तो आम आदमी की तबाही में इजाफा होगा। स्थानीय शिल्पियों, कुटी उद्योगों, खुदरा व्यापारियों के व्यवसाय पर इसका सीधा असर होगा और इससे जो असंतोष व तनाव पैदा होगा, उससे निपटने के लिए सरकार को पुलिस व सेना की मदद लेनी होगी। ऐसे में सरकार यह तो नहीं कहेगी कि वह उद्योगपतियों को सुविधाएं मुहैया कराने या उनकी मदद के लिए जा रही है। वह तो यही कहेगी कि हम नक्सलियों से निपटने जा रहे हैं। इसलिए अभी से वह नक्सल समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है।
जहां तक माओवादियों द्वारा अपनी मांगें रखने के लिए हथियार उठाने का सवाल है तो विरोध का हर शांतिपूर्ण तरीका विफल हो जाने के बाद ही उन्होंने हथियार उठाया है। वरना जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं, वे आदिवासी है, जो अमूमन हथियार उठाने का स्वभाव नहीं रखते। दरअसल, जब दमन होता है, तो प्रतिरोध भी होता है। उस प्रतिरोध को दबाने के लिए सरकार फिर दमन का रास्ता अपनाती है, जिसके बाद प्रतिरोध और उग्र हो जाता है। इस तरह यह एक दुश्चक्र है, जिसमें सरकार खुद ही माओवादी पैदा करती है। इस तरह सरकार अपनी ही नीतियों से देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रही है।
सरकार का यह दावा भी गलत है कि स्थानीय लोगों से नक्सल आंदोलनकारियों को मदद नहीं मिल रही। सच्चाई तो यह है कि स्थानीय मदद के बगैर कोई भी आंदोलन इस हद तक सफल नहीं हो सकता। सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ‘मछली को पानी से निकाल देनेज् का अमेरिकी फॉर्मूला अपनाया है और उसी के तहत ऐसा कह रही है। वह इस बात को प्रचारित कर रही है कि आम लोगों की मदद इन्हें नहीं मिल रही और तभी छत्तीसगढ़ में लोगों ने इनके खिलाफ हथियार उठा लिया। सरकार सलवा जुडूम का हवाला देती है, लेकिन यह स्थानीय जनता को आपस में लड़ाने का सरकारी फॉर्मूला है और कुछ नहीं। सलवा जुडूम पूरी तरह विफल हो चुका है।
जहां तक नक्सलियों के इस आंदोलन में आम लोगों के प्रभावित होने का सवाल है, तो इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी आंदोलन में कुछ हद तक आम लोग तो प्रभावित होते ही हैं। पर आंदोलनकारियों का यह मकसद नहीं होता। रांची में एक इंस्पेक्टर की जिस तरीके से हत्या की गई, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसे लेकर माओवादियों का कोई स्टैंड फिलहाल सामने नहीं आया है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
हां, यह सच है कि चुनाव प्रक्रिया में माओवादियों की कोई आस्था नहीं है। लेकिन यह कोई बुरी चीज नहीं है। नेपाल में माओवादियों ने लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष के बाद चुनाव प्रक्रिया में शिरकत की और उसमें भी विजयी रहे। साफ है कि चुनाव में जीतकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के इस दावे को गलत साबित किया कि उन्हें आम लोगों का समर्थन नहीं है। भारत में भी यह चीज हो सकती है। यहां के नक्सलवादी भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कब और कैसे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
जहां तक समस्या के समाधान की बात है, तो इसका एकमात्र तरीका माओवादियों से बातचीत है। उनसे बातचीत कर, उनकी समस्याओं को जानकर और उसका समाधान कर ही इससे निजात पाई जा सकती है। जब तक सरकार माओवादी आंदोलन, जो वास्तव में जवाबी हिंसा है और आतंवाद में फर्क नहीं करेगी, इस समस्या का समाधान मुश्किल है।
आनंदस्वरूप वर्मा से बातचीत पर आधारित
हमारे देश में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। आर्थिक विषमता, दमन व व्यवस्था के खिलाफ असंतोष ने लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। तब यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना और इसने पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। लोगों को पहली बार सामाज में गहराई से व्याप्त विषमता की सच्चाई मालूम हुई। चारु मजूमदार, कानू संन्याल के नेतृत्व में शुरू हुए नक्सलबाड़ी के इस आंदोलन ने देश के सामाजिक ताने-बाने को गहरे रूप में प्रभावित किया।
आखिर सरकार ने भी माना कि दूर-दराज के पिछड़े व जनजातीय इलाकों में विकास की जरूरत है। इसलिए बार-बार उन क्षेत्रों में भूमि सुधार सहित अन्य विकासपरक चीजें लागू करने की बात कही गई। लेकिन वास्तव में कभी इन्हें ठोस रूप नहीं दिया गया। फिर बाद की सरकारों ने इसे एक सामाजिक समस्या तो माना, लेकिन यह भी कहा कि इसके हिंसक स्वरूप से निटने के लिए दमन जरूरी है। पर वास्तव में इनका जोर दमन पर अधिक होता है।
मुङो लगता है कि जिन कारणों से 1967 में यह आंदोलन नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ था, आज वे अधिक तीव्रता से मौजूद हैं। ऐसे में नक्सली समस्या का बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी सच है कि आज सरकार इसे जिस गंभीरता व व्यापकता के साथ प्रचारित-प्रसारित कर रही है, वास्तव में यह वैसा नहीं है। दरअसल, सारा खेल कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं और उन्हें यहां की संपदा लूटने का हक देने का है। उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है, ताकि दमन का रास्ता साफ हो सके और कोई उसकी कार्रवाई पर उंगली न उठा सके।
दरअसल, 1990 में जो आर्थिक नीति शुरू की गई, उसके अनुसार सरकार का काम वास्तव में कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं मुहैया करानाभर रह गया है। इस नीति के तहत सरकार की तकरीबन साढ़े पांच सौ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाने की योजना है। इसके लिए जगह-जगह किसानों से जबरन या औने-पौने दाम में जमीन ली जा रही है। जाहिर तौर पर किसान, जिनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया भूमि व खेती ही है, इसका विरोध कर रहे हैं। अभी सरकार ने इसकी शुरुआतभर की है, लेकिन हर जगह उसे तीव्र विरोध ङोलना पड़ा। उसे मालूम है कि जसे-जसे इस दिशा में वह आगे बढ़ेगी, विरोध तीव्र होता जाएगा। इसलिए पहले से ही उसने नक्सल समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, तो गृह मंत्री पी चिदंबरम कहते हैं कि नक्सल समस्या 20 राज्यों में फैल चुकी है। इसलिए इससे निपटने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। यहां तक कि हवाई हमले से भी परहेज नहीं। मैं समझता हूं कि नक्सलियों से निपटने के लिए हवाई हमले की बात कहकर सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने का हक खो दिया है। आखिर नक्सली कोई आतंकवादी नहीं, वे इसी देश का हिस्सा हैं, जो व्यवस्था से खिन्न हैं, अपने साथ हो रहे अन्याय से नाराज हैं। लेकिन इन सबमें दु:खद पहलू यह है कि आज मीडिया और समाज का बुद्धिजीवी तबका भी सरकार की सुर में सुर मिला रहा है, जबकि आपातकाल की बात हो या कोई अन्य आंदोलन, यह वर्ग हमेशा आंदोलनकारियों का साथ देता रहा है।
नक्सल समस्या की व्यापकता को लेकर खुद सरकारी आंकड़े उसकी पोल खोलते हैं। जरा पीछे जाएं, तो 1998 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने नक्सल समस्या से निपटने पर विचार-विमर्श के लिए हैदराबाद में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद 2005 और 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई तो यह संख्या बढ़कर क्रमश: 13-14 हो गई। अब मौजूदा गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 20 बता रहे हैं। यदि ये आंकड़े सच हैं तो वे करोड़ों रुपए कहां गए, जो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए खर्च किए।
सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए कि यदि 20 राज्य नक्सल प्रभावित हैं, तो कितने राज्यों में वह सही तरीके से शासन कर रही है? उत्तर-पूर्व के सात राज्य पहले से ही अशांत हैं। यहां सरकार आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट के तहत शासन कर रही है। खासतौर से मणिपुर में इसके खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर आजादी के बाद से ही अशांत है। इस तरह गृह मंत्री के अनुसार जो 20 राज्य नक्सल प्रभावित हैं, उनमें उत्तर-पूर्व के सात राज्य और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया जाए, तो संख्या 28 राज्यों की हो जाती है। तो क्या यह माना जाए कि देश के सभी 28 राज्यों में जनता सरकार से नाखुश है, नाराज है। यदि ऐसा है, तो आखिर किस हक से सरकार शासन कर रही है? साफ है कि सरकार ने शासन का नैतिक अधिकार खो दिया है।
सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, यदि वैसा है, तो यह वास्तव में चिंताजनक है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इसका सीधा जवाब है, नहीं। यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि जिन क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित बताया जा रहा है, वे खनिज संपदा से भरपूर हैं। लेकिन वहां के आम लोगों को उसका कोई फायदा आज तक नहीं मिला, बल्कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सरकार ने अब तक अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। आगे भी वह यही करने जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों के मन में असंतोष पनपना स्वाभाविक है, जो एक हद के बाद यह हिंसक हो जाता है।
वास्तव में सरकार जानती है कि जब बाजारी शक्तियां महानगरों से शहरों, कस्बों और गांवों की ओर रुख करेगी, तो आम आदमी की तबाही में इजाफा होगा। स्थानीय शिल्पियों, कुटी उद्योगों, खुदरा व्यापारियों के व्यवसाय पर इसका सीधा असर होगा और इससे जो असंतोष व तनाव पैदा होगा, उससे निपटने के लिए सरकार को पुलिस व सेना की मदद लेनी होगी। ऐसे में सरकार यह तो नहीं कहेगी कि वह उद्योगपतियों को सुविधाएं मुहैया कराने या उनकी मदद के लिए जा रही है। वह तो यही कहेगी कि हम नक्सलियों से निपटने जा रहे हैं। इसलिए अभी से वह नक्सल समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है।
जहां तक माओवादियों द्वारा अपनी मांगें रखने के लिए हथियार उठाने का सवाल है तो विरोध का हर शांतिपूर्ण तरीका विफल हो जाने के बाद ही उन्होंने हथियार उठाया है। वरना जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं, वे आदिवासी है, जो अमूमन हथियार उठाने का स्वभाव नहीं रखते। दरअसल, जब दमन होता है, तो प्रतिरोध भी होता है। उस प्रतिरोध को दबाने के लिए सरकार फिर दमन का रास्ता अपनाती है, जिसके बाद प्रतिरोध और उग्र हो जाता है। इस तरह यह एक दुश्चक्र है, जिसमें सरकार खुद ही माओवादी पैदा करती है। इस तरह सरकार अपनी ही नीतियों से देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रही है।
सरकार का यह दावा भी गलत है कि स्थानीय लोगों से नक्सल आंदोलनकारियों को मदद नहीं मिल रही। सच्चाई तो यह है कि स्थानीय मदद के बगैर कोई भी आंदोलन इस हद तक सफल नहीं हो सकता। सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ‘मछली को पानी से निकाल देनेज् का अमेरिकी फॉर्मूला अपनाया है और उसी के तहत ऐसा कह रही है। वह इस बात को प्रचारित कर रही है कि आम लोगों की मदद इन्हें नहीं मिल रही और तभी छत्तीसगढ़ में लोगों ने इनके खिलाफ हथियार उठा लिया। सरकार सलवा जुडूम का हवाला देती है, लेकिन यह स्थानीय जनता को आपस में लड़ाने का सरकारी फॉर्मूला है और कुछ नहीं। सलवा जुडूम पूरी तरह विफल हो चुका है।
जहां तक नक्सलियों के इस आंदोलन में आम लोगों के प्रभावित होने का सवाल है, तो इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी आंदोलन में कुछ हद तक आम लोग तो प्रभावित होते ही हैं। पर आंदोलनकारियों का यह मकसद नहीं होता। रांची में एक इंस्पेक्टर की जिस तरीके से हत्या की गई, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसे लेकर माओवादियों का कोई स्टैंड फिलहाल सामने नहीं आया है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
हां, यह सच है कि चुनाव प्रक्रिया में माओवादियों की कोई आस्था नहीं है। लेकिन यह कोई बुरी चीज नहीं है। नेपाल में माओवादियों ने लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष के बाद चुनाव प्रक्रिया में शिरकत की और उसमें भी विजयी रहे। साफ है कि चुनाव में जीतकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के इस दावे को गलत साबित किया कि उन्हें आम लोगों का समर्थन नहीं है। भारत में भी यह चीज हो सकती है। यहां के नक्सलवादी भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कब और कैसे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
जहां तक समस्या के समाधान की बात है, तो इसका एकमात्र तरीका माओवादियों से बातचीत है। उनसे बातचीत कर, उनकी समस्याओं को जानकर और उसका समाधान कर ही इससे निजात पाई जा सकती है। जब तक सरकार माओवादी आंदोलन, जो वास्तव में जवाबी हिंसा है और आतंवाद में फर्क नहीं करेगी, इस समस्या का समाधान मुश्किल है।
आनंदस्वरूप वर्मा से बातचीत पर आधारित
शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2009
यह कैसा हक?
रविवार का दिन था। घर से निकली थी एक दोस्त के यहां जाने के लिए। काफी दिनों से सोच रही थी। आज का ही दिन मिल पाया। सुबह जल्दी-जल्दी करने के बाद भी देर हो ही गई। खर, जल्दी-जल्द बस स्टॉप पहुंची। इंतजार कर रही थी बस का। करीब 15-20 मिनट के इंतजार के बाद वह बस आई, जिसमें मुङो जाना था। बस रुकी और मैं चढ़ गई। बड़ा सुकून मिला यह देखकर कि महिलाओं के लिए आरक्षित कुछ सीटें खाली पड़ी थीं। आखिर लंबा सफर जो तय करना था।
बस चल पड़ी। दो-तीन स्टॉप बाद बस में एक बुजुर्ग चढ़े। उम्र 60 के पार होगी। वह मेरी सीट के आधे हिस्से पर बैठ गए, क्योंकि तब वही एक सीट खाली पड़ी थी। मुङो अच्छा लगा, यह देखकर कि बाबा को सीट मिल गई। बस कुछ ही दूर और चल पाई होगी। करीब दो स्टॉप आगे। वहां दो लड़की और एक लड़का चढ़े बस में। उम्र यही कोई 18-19 साल होगी। वे वहीं आकर खड़े हो गए, जहां हम बैठे थे। शायद अपेक्षा कर रहे थे कि बाबा महिलाओं के लिए आरक्षित जिस सीट पर बैठे थे, उसे खाली कर दें। मैंने बारी-बारी से दोनों को देखा। बाबा को भी, लड़के-लड़कियों को भी। बाबा कुछ कसमसाए। शायद यह सोच रहे थे कि ‘उनके कहने से पहले ही सीट खाली कर दूं या बैठा रहूं!ज् तभी लड़के ने दबी जुबान से कहा, ‘महिलाओं की सीट है। दे दीजिए प्लीज।ज् पलभर की देरी किए बगैर बाबा ने सीट छोड़ दी। मुङो बुरा लगा। मैं काफी देर तक उन लड़के-लड़कियों की तरफ देखती रही। सोचा जसे ही मेरी तरफ देखेंगे, पूछूंगी, ‘बाबा को खड़ा करवाना क्या इतना जरूरी था?ज् लेकिन उन्होंने देखा नहीं और मैंने पूछा नहीं।
इसके बाद चलने लगा मेरे मन में द्वंद्व। ‘क्या मैं अपनी सीट दे दूं? लेकिन अगर किसी और महिला या लड़की ने उन्हें यह कहकर उठा दिया कि यह महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, तो? फिर तो सीट न मेरी रहेगी, न उनकी। इससे तो बेहतर है कि मैं ही बैठी रहूं।ज् यह भी खयाल आया कि ‘आखिर मैं क्यों इतना सोच रही हूं? मैंने तो उनसे सीट खाली नहीं करवाई।ज् इसी उधेड़बुन में चार स्टॉप और निकल गए। पर द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। पांचवां स्टॉप आते-आते मैंने उन्हें अपनी सीट देने की पेशकश की। कहा, ‘आप यहां बैठ जाइये।ज् लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस चार स्टॉप के बाद आने वाला पांचवां स्टॉप उनका गंतव्य था। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा, ‘कोई बात नहीं। बैठी रहो। मेरा स्टॉप आ गया। मुङो उतरना है।ज्
उन्होंने इतना कहा और बढ़ने लगे बस के अगले गेट की तरफ, उतरने के लिए। पर मुङो छोड़ गए शर्मिदगी, आत्मग्लानि और अपराधबोध के साथ। पलभर के लिए मुङो लगा जसे किसी ने मुझपर घड़ों पानी डज्ञल दिया हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था। मुङो तत्काल सबक मिल गया था और शायद आसपास बैठे व खड़े लोगों ने भी कुछ तो महसूस किया ही होगा। सबक लिया या नहीं, मुङो नहीं मालूम।
लेकिन इसके बाद भी अपराधबोध और आत्मग्लानि ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रास्तेभर वही खयाल मन में उमड़ते-घुमड़ते रहे। दोस्त के घर से लौटने के बाद भी यही हाल था। मन में बार-बार यही खयाल आता रहा। खुद को कोसती रही यह सोच-सोच कर कि ‘आखिर क्यों इतनी देर कर दी मैंने? क्यों नहीं उनके उठते ही अपनी सीट दे दी उन्हें? क्यों सोचती रही इतनी देर तक?ज् और यह भी कि ‘जिसके लिए अब मुङो ग्लानि हो रही है, उसकी जिम्मेदार तो मैं भी उतनी ही हूं। आखिर मैं उन लड़के-लड़कियों को बोल सकती थी। क्यों इंतजार करती रही कि वे मेरी तरफ देखेंगे, तभी कुछ कहूंगी। सबसे बड़ी गलती तो यह हुई कि उनके उठते ही मैंने उन्हें अपनी सीट नहीं दी बैठने के लिए, जबकि उनकी उम्र को देखते हुए उसकी जरूरत उन्हें मुझसे कहीं अधिक थी।ज्
यह सोचकर मैंने दोस्तों को बताया, कई दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात की कि शायद दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। सभी ने यही कहा कि ‘दिल्ली की बसों में तो यह आम नजारा है। आए दिन ऐसे वाकये होते ही रहते हैं। तुम बस से अक्सर छोटी दूरी की यात्रा करती हो, इसलिए कभी देखा नहीं होगा। हम तो अक्सर देखते हैं।ज् उनके ये सब कहने का असर था या वक्त की धूल, मैं नहीं जानती। कुछ दिनों बाद उस घटना की याद मेरे जेहन में धुंधली पड़ने लगी। लेकिन इन सवालों के जवाब की तलाश मुङो आज भी है कि ‘आखिर क्या हो गया है हमारी युवा पीढ़ी (निस्संदेह इसमें लड़कियां भी आती हैं) को? अपने बुजुर्गो के प्रति इतनी संवेदनहीनता क्यों?ज् और यह भी कि ‘क्या बस में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करवाने का यह मतलब है कि स्कूल-कॉलेज की लड़कियों को भी पुरुष बुजुर्गो से सीट छीनने का हक मिल गया? अगर हां, तो यह कैसा हक है?ज्
बस चल पड़ी। दो-तीन स्टॉप बाद बस में एक बुजुर्ग चढ़े। उम्र 60 के पार होगी। वह मेरी सीट के आधे हिस्से पर बैठ गए, क्योंकि तब वही एक सीट खाली पड़ी थी। मुङो अच्छा लगा, यह देखकर कि बाबा को सीट मिल गई। बस कुछ ही दूर और चल पाई होगी। करीब दो स्टॉप आगे। वहां दो लड़की और एक लड़का चढ़े बस में। उम्र यही कोई 18-19 साल होगी। वे वहीं आकर खड़े हो गए, जहां हम बैठे थे। शायद अपेक्षा कर रहे थे कि बाबा महिलाओं के लिए आरक्षित जिस सीट पर बैठे थे, उसे खाली कर दें। मैंने बारी-बारी से दोनों को देखा। बाबा को भी, लड़के-लड़कियों को भी। बाबा कुछ कसमसाए। शायद यह सोच रहे थे कि ‘उनके कहने से पहले ही सीट खाली कर दूं या बैठा रहूं!ज् तभी लड़के ने दबी जुबान से कहा, ‘महिलाओं की सीट है। दे दीजिए प्लीज।ज् पलभर की देरी किए बगैर बाबा ने सीट छोड़ दी। मुङो बुरा लगा। मैं काफी देर तक उन लड़के-लड़कियों की तरफ देखती रही। सोचा जसे ही मेरी तरफ देखेंगे, पूछूंगी, ‘बाबा को खड़ा करवाना क्या इतना जरूरी था?ज् लेकिन उन्होंने देखा नहीं और मैंने पूछा नहीं।
इसके बाद चलने लगा मेरे मन में द्वंद्व। ‘क्या मैं अपनी सीट दे दूं? लेकिन अगर किसी और महिला या लड़की ने उन्हें यह कहकर उठा दिया कि यह महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, तो? फिर तो सीट न मेरी रहेगी, न उनकी। इससे तो बेहतर है कि मैं ही बैठी रहूं।ज् यह भी खयाल आया कि ‘आखिर मैं क्यों इतना सोच रही हूं? मैंने तो उनसे सीट खाली नहीं करवाई।ज् इसी उधेड़बुन में चार स्टॉप और निकल गए। पर द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। पांचवां स्टॉप आते-आते मैंने उन्हें अपनी सीट देने की पेशकश की। कहा, ‘आप यहां बैठ जाइये।ज् लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस चार स्टॉप के बाद आने वाला पांचवां स्टॉप उनका गंतव्य था। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा, ‘कोई बात नहीं। बैठी रहो। मेरा स्टॉप आ गया। मुङो उतरना है।ज्
उन्होंने इतना कहा और बढ़ने लगे बस के अगले गेट की तरफ, उतरने के लिए। पर मुङो छोड़ गए शर्मिदगी, आत्मग्लानि और अपराधबोध के साथ। पलभर के लिए मुङो लगा जसे किसी ने मुझपर घड़ों पानी डज्ञल दिया हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था। मुङो तत्काल सबक मिल गया था और शायद आसपास बैठे व खड़े लोगों ने भी कुछ तो महसूस किया ही होगा। सबक लिया या नहीं, मुङो नहीं मालूम।
लेकिन इसके बाद भी अपराधबोध और आत्मग्लानि ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रास्तेभर वही खयाल मन में उमड़ते-घुमड़ते रहे। दोस्त के घर से लौटने के बाद भी यही हाल था। मन में बार-बार यही खयाल आता रहा। खुद को कोसती रही यह सोच-सोच कर कि ‘आखिर क्यों इतनी देर कर दी मैंने? क्यों नहीं उनके उठते ही अपनी सीट दे दी उन्हें? क्यों सोचती रही इतनी देर तक?ज् और यह भी कि ‘जिसके लिए अब मुङो ग्लानि हो रही है, उसकी जिम्मेदार तो मैं भी उतनी ही हूं। आखिर मैं उन लड़के-लड़कियों को बोल सकती थी। क्यों इंतजार करती रही कि वे मेरी तरफ देखेंगे, तभी कुछ कहूंगी। सबसे बड़ी गलती तो यह हुई कि उनके उठते ही मैंने उन्हें अपनी सीट नहीं दी बैठने के लिए, जबकि उनकी उम्र को देखते हुए उसकी जरूरत उन्हें मुझसे कहीं अधिक थी।ज्
यह सोचकर मैंने दोस्तों को बताया, कई दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात की कि शायद दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। सभी ने यही कहा कि ‘दिल्ली की बसों में तो यह आम नजारा है। आए दिन ऐसे वाकये होते ही रहते हैं। तुम बस से अक्सर छोटी दूरी की यात्रा करती हो, इसलिए कभी देखा नहीं होगा। हम तो अक्सर देखते हैं।ज् उनके ये सब कहने का असर था या वक्त की धूल, मैं नहीं जानती। कुछ दिनों बाद उस घटना की याद मेरे जेहन में धुंधली पड़ने लगी। लेकिन इन सवालों के जवाब की तलाश मुङो आज भी है कि ‘आखिर क्या हो गया है हमारी युवा पीढ़ी (निस्संदेह इसमें लड़कियां भी आती हैं) को? अपने बुजुर्गो के प्रति इतनी संवेदनहीनता क्यों?ज् और यह भी कि ‘क्या बस में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करवाने का यह मतलब है कि स्कूल-कॉलेज की लड़कियों को भी पुरुष बुजुर्गो से सीट छीनने का हक मिल गया? अगर हां, तो यह कैसा हक है?ज्
ऊंचे मकसद वाले माधव
चं्रयान-1 की जिस खोज से आज हिंदुस्तान का हर नागरिक और दुनिया रोमांचित है, उसका श्रेय निस्संदेह इसरो के वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयत्न को जाता है। लेकिन किसी भी संगठन और टीम का एक नेता होता है और उसका सूझबूझ भरा नेतृत्व ही उसकी टीम को कुछ नायाब करने का मकसद और हौसला देता है। इसरो के अध्यक्ष माधवन नायर ऐसे ही व्यक्ति हैं। चं्रमा पर पानी खोज पाने में चं्रयान की सफलता के सूत्रधार भी वे ही हैं। स्वदेशी तकनीक से युक्त प्रक्षेपण यान के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल, शुरू से ही वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे रहे। यह उनका एक ध्येय रहा है। अपनी वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल वह हमेशा से देश की तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने में करते रहे हैं। वह ऐसे पहले भारतीय और गैर-अमेरिकी व्यक्ति हैं, जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के अध्यक्ष बने।
आज पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों का लोहा मान रही है। जो काम इतने सालों में दुनिया के विकसित देश नहीं कर पाए, उसे भारत ने कर दिखाया। चांद पर पानी खोज निकाला। इस एक खोज ने दुनियाभर के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। कई संभावनाओं को जन्म दिया और निश्चय ही इन सबका श्रेय जाता है, इसरो को, इसरो के वैज्ञानिकों को और इसके अध्यक्ष जी. माधवन नायर को।
माधवन नायर; इसरो के अध्यक्ष, कें्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन; ने शुरू से ही अपनी वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल देश को तकनीक के क्षेत्र में उन्नत व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किया। खासतौर पर स्वदेशी तकनीक से युक्त उपग्रह प्रक्षेपण यान (सैटेलाइट लांच वेहिकल) के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और उसी की बदौलत आज भारत दुनिया भर में प्रक्षेपण यान तकनीक के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है।
उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में इसरो ने 25 मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण व चर्चित चं्रयान-1 है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित व प्रक्षेपित इस मानवरहित यान ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूती दी और दुनिया भर में भारतीय तकनीक व वैज्ञानिक सूझ-बूझ को नए सिरे से स्थापित किया। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष कें्र से कई उम्मीदों व संभावनाओं की खोज के साथ प्रक्षेपित किया था। तब अंतरिक्ष में दो साल तक इसके संचालन की उम्मीद की गई थी। हालांकि इस साल 29 अगस्त को ही इसरो के साथ इसका संपर्क टूट गया और यह वृहद अंतरिक्ष में कहीं खो गया। लेकिन तब तक यह अपना 95 प्रतिशत काम कर चुका था। 312 दिनों के अपने संचालन में चं्रयान-1 ने अपनी खोज से भारत सहित दुनियाभर को एक नई खोज दी, नई उपलब्धि दी।शुरुआती दिनों में ही चं्रयान-1 के मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया। चांद पर तिरंगा देख करोड़ों देशवासियों के चेहरे मुस्कराए। दिल खुश हुआ, उसी तरह जब देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अप्रैल 1984 में चांद पर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यह पूछे जाने पर कि वहां से भारत कैसा दिखता है, कहा था कि सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तां हमारा। आम भारतीयों के चहरे पर इस मुस्कराहट, इस खुशी के पीछे माधवन व उनकी टीम के दिन-रात की मेहनत को भला कौन भूल या कम आंक सकता है?
लेकिन चं्रयान-1 का मकसद चांद पर सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं था, बल्कि उसे खंगालना था। वहां की जानकारी जुटानी थी और इन सबमें वह कामयाब रहा। सबसे बड़ी खोज वहां पानी की तलाश रही। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने इसे एक महत्वपूर्ण उलब्धि बताया। एक ऐसी उपलब्धि, जिससे मंगल सहित अन्य ग्रहों-उपग्रहों पर जीवन की खोज में जुटे दुनियाभर के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा और नया बल मिल सकेगा। चं्रयान-1 की सफलता से उत्साहित इसरो अब इसके दूसरे संस्करण चं्रयान-2 के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है, ताकि चांद से जुड़ी और भी जानकारी जुटाई जा सके।
केरल के तिरुवनंतपुरम में 31 अक्टूबर, 1943 को जन्मे माधवन की शुरुआती शिक्षा कन्याकुमारी जिले में हुई। 1966 में केरल विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रिकल व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया और प्रशिक्षण के लिए भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल, मुंबई चले गए। 1967 में वह थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लांचिंग स्टेशन (टीईआरएलएस) से जुड़े और इसके बाद कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं व संस्थानों का सफर तय करते हुए आज इसरो के अध्यक्ष हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उनकी प्रतिभा व परामर्श का इस्तेमाल किया। अगस्त 2009 में वह इंटरनेशल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (आईएए) के अध्यक्ष भी बने। वह 2011 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईएए के अध्यक्ष बनने वाले वह एकमात्र भारतीय और पहले गैर-अमेरिकी नागरिक हैं।
अपनी वैज्ञानिक सोच व सूझबूझ का इस्तेमाल उन्होंने हमेशा देश की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और इसे उन्नत बनाने में किया। वह तकनीक की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और इस दिशा में उन्होंने कई कदम उठाए। सामाजिक आवश्यकताएं हमेशा उनके जेहन में रही। शिक्षा, चिकित्सा से लेकर दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों से संपर्क स्थापित करने तक के लिए उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल पर बल दिया। टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान का ही परिणाम है कि आज देशभर में करीब 31 हजार कक्षाएं एडुसेट नेटवर्क से जुड़ी हैं। टेलीमेडिसन से 315 अस्पताल जुड़े हैं, जिनमें से 269 ग्रीमण क्षेत्रों के अस्पताल हैं। उन्होंने विलेज रिसोर्स सेंटर (वीआरसी) की भी शुरुआत की, जिसका मकसद दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीबों का जीवन स्तर सुधारना है। आज 430 से अधिक वीआरसी किसानों को मिट्टी, पानी व खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। किसान इसके माध्यम से सीधे कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी जुटा सकते हैं। साथ ही यह किसानों को सरकारी योजनाओं, खेती की पद्धति, मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने वाली कार्य योजना आदि की जानकारी भी देता है।
आज पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों का लोहा मान रही है। जो काम इतने सालों में दुनिया के विकसित देश नहीं कर पाए, उसे भारत ने कर दिखाया। चांद पर पानी खोज निकाला। इस एक खोज ने दुनियाभर के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। कई संभावनाओं को जन्म दिया और निश्चय ही इन सबका श्रेय जाता है, इसरो को, इसरो के वैज्ञानिकों को और इसके अध्यक्ष जी. माधवन नायर को।
माधवन नायर; इसरो के अध्यक्ष, कें्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन; ने शुरू से ही अपनी वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल देश को तकनीक के क्षेत्र में उन्नत व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किया। खासतौर पर स्वदेशी तकनीक से युक्त उपग्रह प्रक्षेपण यान (सैटेलाइट लांच वेहिकल) के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और उसी की बदौलत आज भारत दुनिया भर में प्रक्षेपण यान तकनीक के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है।
उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में इसरो ने 25 मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण व चर्चित चं्रयान-1 है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित व प्रक्षेपित इस मानवरहित यान ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूती दी और दुनिया भर में भारतीय तकनीक व वैज्ञानिक सूझ-बूझ को नए सिरे से स्थापित किया। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष कें्र से कई उम्मीदों व संभावनाओं की खोज के साथ प्रक्षेपित किया था। तब अंतरिक्ष में दो साल तक इसके संचालन की उम्मीद की गई थी। हालांकि इस साल 29 अगस्त को ही इसरो के साथ इसका संपर्क टूट गया और यह वृहद अंतरिक्ष में कहीं खो गया। लेकिन तब तक यह अपना 95 प्रतिशत काम कर चुका था। 312 दिनों के अपने संचालन में चं्रयान-1 ने अपनी खोज से भारत सहित दुनियाभर को एक नई खोज दी, नई उपलब्धि दी।शुरुआती दिनों में ही चं्रयान-1 के मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया। चांद पर तिरंगा देख करोड़ों देशवासियों के चेहरे मुस्कराए। दिल खुश हुआ, उसी तरह जब देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अप्रैल 1984 में चांद पर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यह पूछे जाने पर कि वहां से भारत कैसा दिखता है, कहा था कि सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तां हमारा। आम भारतीयों के चहरे पर इस मुस्कराहट, इस खुशी के पीछे माधवन व उनकी टीम के दिन-रात की मेहनत को भला कौन भूल या कम आंक सकता है?
लेकिन चं्रयान-1 का मकसद चांद पर सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं था, बल्कि उसे खंगालना था। वहां की जानकारी जुटानी थी और इन सबमें वह कामयाब रहा। सबसे बड़ी खोज वहां पानी की तलाश रही। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने इसे एक महत्वपूर्ण उलब्धि बताया। एक ऐसी उपलब्धि, जिससे मंगल सहित अन्य ग्रहों-उपग्रहों पर जीवन की खोज में जुटे दुनियाभर के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा और नया बल मिल सकेगा। चं्रयान-1 की सफलता से उत्साहित इसरो अब इसके दूसरे संस्करण चं्रयान-2 के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है, ताकि चांद से जुड़ी और भी जानकारी जुटाई जा सके।
केरल के तिरुवनंतपुरम में 31 अक्टूबर, 1943 को जन्मे माधवन की शुरुआती शिक्षा कन्याकुमारी जिले में हुई। 1966 में केरल विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रिकल व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया और प्रशिक्षण के लिए भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल, मुंबई चले गए। 1967 में वह थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लांचिंग स्टेशन (टीईआरएलएस) से जुड़े और इसके बाद कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं व संस्थानों का सफर तय करते हुए आज इसरो के अध्यक्ष हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उनकी प्रतिभा व परामर्श का इस्तेमाल किया। अगस्त 2009 में वह इंटरनेशल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (आईएए) के अध्यक्ष भी बने। वह 2011 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईएए के अध्यक्ष बनने वाले वह एकमात्र भारतीय और पहले गैर-अमेरिकी नागरिक हैं।
अपनी वैज्ञानिक सोच व सूझबूझ का इस्तेमाल उन्होंने हमेशा देश की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और इसे उन्नत बनाने में किया। वह तकनीक की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और इस दिशा में उन्होंने कई कदम उठाए। सामाजिक आवश्यकताएं हमेशा उनके जेहन में रही। शिक्षा, चिकित्सा से लेकर दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों से संपर्क स्थापित करने तक के लिए उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल पर बल दिया। टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान का ही परिणाम है कि आज देशभर में करीब 31 हजार कक्षाएं एडुसेट नेटवर्क से जुड़ी हैं। टेलीमेडिसन से 315 अस्पताल जुड़े हैं, जिनमें से 269 ग्रीमण क्षेत्रों के अस्पताल हैं। उन्होंने विलेज रिसोर्स सेंटर (वीआरसी) की भी शुरुआत की, जिसका मकसद दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीबों का जीवन स्तर सुधारना है। आज 430 से अधिक वीआरसी किसानों को मिट्टी, पानी व खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। किसान इसके माध्यम से सीधे कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी जुटा सकते हैं। साथ ही यह किसानों को सरकारी योजनाओं, खेती की पद्धति, मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने वाली कार्य योजना आदि की जानकारी भी देता है।
शुक्रवार, 25 सितंबर 2009
हरित क्रांति में नहीं हरा भरा सब
नॉर्मन बोरलॉग ने हमें उस समय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, जब हमें इसकी बहुत जरूरत थी। लेकिन जो हरित क्रांति उनकी मदद से हुई, उसमें कुछ बड़े संकट अंतर्निहित थे। अस्सी के दशक में ही इसका दुष्प्रभाव दिखने लगा था। हमने इसका जायजा नहीं लिया और अब दूसरी हरित क्रांति की रट लगाए हैं। दूसरी हरित क्रांति का फायदा भी किसानों को नहीं, सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा।
हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलॉग नहीं रहे। लेकिन खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने में उनके योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने ऐसे वक्त में भारत को गेहूं व धान के उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराए, जब सूखे की वजह से देश भुखमरी की कगार पर था। विदेशों से कई टन अनाज आयात किए जा रहे थे, लेकिन खाद्यान्न समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही थी।
सूखे से देश में पैदा हुए हालात को देखते हुए 1965 में एक करोड़ टन अनाज का आयात किया गया था। फिर भी यह लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों को सप्ताह में एक दिन व्रत के नाम पर भूखे रहने की सलाह दी थी। उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। तब भी खाद्यान्न समस्या ज्यों की त्यों थी। ऐसे में अगले ही साल यानी 1966 में 1.10 करोड़ टन अनाज का आयात किया गया, जो अब तक आयात किए जाने वाले खाद्यान्न की सबसे अधिक मात्रा थी।
देश के हालात को देखते हुए कहा जा रहा था कि 1970 के दशक के अंत तक यहां के लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि पैदावार बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में नॉर्मन बोरलॉग ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का फॉर्मूला दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष उनके द्वारा तैयार उन्नत किस्म के बीज खरीदने का प्रस्ताव रखा। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने हामी भरी और 1966 में मेक्सिको से 18 हजार टन गेहूं के बीज आयात किए गए। इन्हें पांच-पांच किलो के पैकेट में बांटकर किसानों के बीच वितरित किया गया। इनके इस्तेमाल के लिए खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया, क्योंकि इन बीजों के सफल परिणाम के लिए ऐसे क्षेत्रों में इनके इस्तेमाल की जरूरत थी, जहां सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त सुविधा हो। साथ ही बोरलॉग रासायनिक खादों के भी हिमायती थे। उनका साफ कहना था कि पर्याप्त सिंचाई और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से ही उन्नत किस्म के इन बीजों से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। देश में इन बीजों के इस्तेमाल का असर भी हुआ। 1966 में जहां 1.20 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ, वहीं अगले ही साल यानी 1967 में पैदावार बढ़कर 1.70 करोड़ टन हो गई। एक ही साल में पैदावार में पांच लाख टन की वृद्धि अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के इस आशातीत उत्पादन के आयात बंद कर दिया गया और 1970 तक भारत ‘आत्मनिर्भर गेहूं उत्पादक देशज् हो गया।
जाहिर तौर पर गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय बॉरलॉग को जाता है। खासतौर पर ऐसे समय में जब देश भूखों मर रहा था, इसे खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बोरलॉग ने पैदावार बढ़ाने का जो फॉर्मूला दिया, उससे कई नुकसान भी हुए। सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ। इससे होने वाले नुकसान की ओर सबसे पहले अमेरिका की जीववैज्ञानिक व प्रकृतिविद रिचेल लुईस कार्सन ने 1962 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘साइलेंट स्प्रिंगज् से ध्यान खींचा। उन्होंने सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी के दोहन, कीटनाशकों व रासायनिक खादों के इस्तेमाल से पर्यावरण व पशु-पक्षियों को होने वाले नुकसान के प्रति आगाह किया। लेकिन बोरलॉग का इनके प्रति आग्रह इस कदर था कि उन्होंने कार्सन को ‘बुरी ताकतज् बताते हुए यहां तक कह डाला कि ये वे लोग हैं, जो दुनिया से भूख नहीं मिटाना चाहते। उन्हें जब ब्राजील में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बगैर ही ईख व सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि की बात कही गई, तब भी उन्होंने इसे नहीं माना।
बोरलॉग के फॉर्मूले को अपनाते हुए भारत ने जो हरित क्रांति की, उसका कुप्रभाव 1980 के दशक से देश में दिखने लगा। भूजल स्तर नीचे चला गया, पक्षी मरने लगे, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती गई, तो कई कीड़ों में जबरदस्त प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो गई है। दुनियाभर में आज करीब 500 कीड़े हैं, जो नहीं मरते।
कीटनाशकों व रासायनिक खादों के इस्तेमाल से पंजाब, हरियाणा में भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। उसमें कार्बनिक पदार्थ केवल 0.1 प्रतिशत रह गया। ऐसे में जाहिर तौर पर पैदावार में एकबार फिर कमी आने लगी और इसे बढ़ाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि खाद, कीटनाशक व सिंचाई की मात्रा बढ़ गई। पंजाब में आज खाद की खपत दोगुनी हो गई है। राज्य में 138 डेवेलपमेंट ब्लॉक हैं, जिनमें से 108 में 98 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। यदि यही स्थिति रही तो 2025 तक राज्य में पानी नहीं बचेगा और यह रेगिस्तान बन जाएगा। बोरलॉग ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस ओर ध्यान दिलाने पर उन्होंने यह तर्क दिया कि देश में सूखे से जो हालात थे, उससे निपटने के लिए पैदावार बढ़ाने की जरूरत तो थी और यदि हरित क्रांति नहीं होती, तो इसके लिए 5.80 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अधिक आवश्यकता होती।
बहरहाल, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोरलॉग का योगदान सराहनीय है, लेकिन आत्मनिर्भर हो जाने के बाद हमें इसकी समीक्षा करने की जरूरत थी, जो हमने नहीं की और जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि पहली हरित क्रांति का मॉडल विफल हो चुका है। हम एकबार फिर दूसरी हरित क्रांति की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इससे केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होने वाला है, आम किसानों को नहीं। दरअसल, इस दिशा में हमें संतुलन बनाने की जरूरत है।
जहां तक भूख और किसानों की आत्महत्या की बात है, तो हरित क्रांति से इसका कोई संबंध नहीं है। अक्सर देखा गया है कि पैदावार बढ़ने और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार के बावजूद एक बड़ी आबादी भूख की शिकार रही। 2001-03 में देश के खाद्यान्न भंडार में 650 लाख टन अनाज निर्धारित मात्रा से अधिक था, फिर भी 32 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे। साफ तौर पर भूख से निपटने के लिए पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
कृषि मामलों के जानकार देवें्र शर्मा से बातचीत पर आधारित
हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलॉग नहीं रहे। लेकिन खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने में उनके योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने ऐसे वक्त में भारत को गेहूं व धान के उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराए, जब सूखे की वजह से देश भुखमरी की कगार पर था। विदेशों से कई टन अनाज आयात किए जा रहे थे, लेकिन खाद्यान्न समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही थी।
सूखे से देश में पैदा हुए हालात को देखते हुए 1965 में एक करोड़ टन अनाज का आयात किया गया था। फिर भी यह लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों को सप्ताह में एक दिन व्रत के नाम पर भूखे रहने की सलाह दी थी। उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। तब भी खाद्यान्न समस्या ज्यों की त्यों थी। ऐसे में अगले ही साल यानी 1966 में 1.10 करोड़ टन अनाज का आयात किया गया, जो अब तक आयात किए जाने वाले खाद्यान्न की सबसे अधिक मात्रा थी।
देश के हालात को देखते हुए कहा जा रहा था कि 1970 के दशक के अंत तक यहां के लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि पैदावार बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में नॉर्मन बोरलॉग ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का फॉर्मूला दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष उनके द्वारा तैयार उन्नत किस्म के बीज खरीदने का प्रस्ताव रखा। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने हामी भरी और 1966 में मेक्सिको से 18 हजार टन गेहूं के बीज आयात किए गए। इन्हें पांच-पांच किलो के पैकेट में बांटकर किसानों के बीच वितरित किया गया। इनके इस्तेमाल के लिए खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया, क्योंकि इन बीजों के सफल परिणाम के लिए ऐसे क्षेत्रों में इनके इस्तेमाल की जरूरत थी, जहां सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त सुविधा हो। साथ ही बोरलॉग रासायनिक खादों के भी हिमायती थे। उनका साफ कहना था कि पर्याप्त सिंचाई और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से ही उन्नत किस्म के इन बीजों से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। देश में इन बीजों के इस्तेमाल का असर भी हुआ। 1966 में जहां 1.20 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ, वहीं अगले ही साल यानी 1967 में पैदावार बढ़कर 1.70 करोड़ टन हो गई। एक ही साल में पैदावार में पांच लाख टन की वृद्धि अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के इस आशातीत उत्पादन के आयात बंद कर दिया गया और 1970 तक भारत ‘आत्मनिर्भर गेहूं उत्पादक देशज् हो गया।
जाहिर तौर पर गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय बॉरलॉग को जाता है। खासतौर पर ऐसे समय में जब देश भूखों मर रहा था, इसे खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बोरलॉग ने पैदावार बढ़ाने का जो फॉर्मूला दिया, उससे कई नुकसान भी हुए। सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ। इससे होने वाले नुकसान की ओर सबसे पहले अमेरिका की जीववैज्ञानिक व प्रकृतिविद रिचेल लुईस कार्सन ने 1962 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘साइलेंट स्प्रिंगज् से ध्यान खींचा। उन्होंने सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी के दोहन, कीटनाशकों व रासायनिक खादों के इस्तेमाल से पर्यावरण व पशु-पक्षियों को होने वाले नुकसान के प्रति आगाह किया। लेकिन बोरलॉग का इनके प्रति आग्रह इस कदर था कि उन्होंने कार्सन को ‘बुरी ताकतज् बताते हुए यहां तक कह डाला कि ये वे लोग हैं, जो दुनिया से भूख नहीं मिटाना चाहते। उन्हें जब ब्राजील में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बगैर ही ईख व सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि की बात कही गई, तब भी उन्होंने इसे नहीं माना।
बोरलॉग के फॉर्मूले को अपनाते हुए भारत ने जो हरित क्रांति की, उसका कुप्रभाव 1980 के दशक से देश में दिखने लगा। भूजल स्तर नीचे चला गया, पक्षी मरने लगे, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती गई, तो कई कीड़ों में जबरदस्त प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो गई है। दुनियाभर में आज करीब 500 कीड़े हैं, जो नहीं मरते।
कीटनाशकों व रासायनिक खादों के इस्तेमाल से पंजाब, हरियाणा में भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। उसमें कार्बनिक पदार्थ केवल 0.1 प्रतिशत रह गया। ऐसे में जाहिर तौर पर पैदावार में एकबार फिर कमी आने लगी और इसे बढ़ाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि खाद, कीटनाशक व सिंचाई की मात्रा बढ़ गई। पंजाब में आज खाद की खपत दोगुनी हो गई है। राज्य में 138 डेवेलपमेंट ब्लॉक हैं, जिनमें से 108 में 98 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। यदि यही स्थिति रही तो 2025 तक राज्य में पानी नहीं बचेगा और यह रेगिस्तान बन जाएगा। बोरलॉग ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस ओर ध्यान दिलाने पर उन्होंने यह तर्क दिया कि देश में सूखे से जो हालात थे, उससे निपटने के लिए पैदावार बढ़ाने की जरूरत तो थी और यदि हरित क्रांति नहीं होती, तो इसके लिए 5.80 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अधिक आवश्यकता होती।
बहरहाल, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोरलॉग का योगदान सराहनीय है, लेकिन आत्मनिर्भर हो जाने के बाद हमें इसकी समीक्षा करने की जरूरत थी, जो हमने नहीं की और जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि पहली हरित क्रांति का मॉडल विफल हो चुका है। हम एकबार फिर दूसरी हरित क्रांति की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इससे केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होने वाला है, आम किसानों को नहीं। दरअसल, इस दिशा में हमें संतुलन बनाने की जरूरत है।
जहां तक भूख और किसानों की आत्महत्या की बात है, तो हरित क्रांति से इसका कोई संबंध नहीं है। अक्सर देखा गया है कि पैदावार बढ़ने और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार के बावजूद एक बड़ी आबादी भूख की शिकार रही। 2001-03 में देश के खाद्यान्न भंडार में 650 लाख टन अनाज निर्धारित मात्रा से अधिक था, फिर भी 32 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे। साफ तौर पर भूख से निपटने के लिए पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
कृषि मामलों के जानकार देवें्र शर्मा से बातचीत पर आधारित
शनिवार, 12 सितंबर 2009
सब सुनो भागवत!
भाजपा में जब घमासान मचा हुआ था। उसके नेता खुलेआम उसे लताड़ रहे थे, नसीहतें दे रहे थे। आडवाणी और राजनाथ सिंह सहित सभी नेता निशाने पर थे। कलह लगातार कर्कश हो रही थी, तभी नागपुर से दिल्ली आए सर संघचालक मोहन भागवत। तीन दिन सबसे मिले। प्रेस कांफ्रेंस की और संदेश दिया- सुधर जाओ। लड़ो-झगड़ो नहीं। युवाओं को आगे लाओ। अलग-अलग और एक साथ उनसे बड़े-छोटे सब भाजपायी मिले। भाजपा कलह-शांति के लिए भागवत कथा का असर भी हुआ।
सर संघचालक मोहन राव भागवत की कुछ विशेषताएं : संघ के सबसे युवा प्रमुख। युवाओं को आगे लाने और जम्मेदारी देने के समर्थक। संगठनात्मक मजबूती के लिए आधुनिकता व परिवर्तन के समर्थक। लेकिन ‘मूल विचारधारा से कोई समझौता नहींज् के पैरोकार। उन्हें किसी भी अनुषांगिक संगठन का विचारधारा से भटकाव मंजूर नहीं। इसलिए यदि संघ का कोई परिवारी विचारधारा से भटक गया हो, तो उसे राह पर लाने की पुरजोर कोशिश करना।
भागवत के संघ प्रमुख बनते ही स्पष्ट हो गया था कि संघ और इसके संगठनों में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। यह भी साफ था कि वह परिवार में संघ की सर्वोपरिता चाहते हैं, ठीक वैसे ही जसे कभी जनसंघ के समय थी। आम तौर पर संघ प्रमुख मीडिया से कम ही मुखातिब होते हैं। लेकिन इस परंपरा से अलग भागवत ने अपनी बात कहने के लिए मीडिया को माध्यम बनाया। संवाददाता सम्मेलनों के जरिए परिवार के संगठनों को संदेश दिया कि युवाओं को आगे लाओ। समय के साथ चलने के लिए आधुनिकता अपनाओ। लेकिन विचारधारा से कोई समझौता न करो। अन्यथा हश्र वही होगा, जो विवेकानंद कें्र का हुआ। विवेकानंद कें्र, जो कभी परिवार का हिस्सा था, लेकिन अंदरूनी लड़ाई-झगड़े व विचारधारा से भटकाव के चलते आज परिवार से बाहर है। आज कें्र की लगातार कोशिश है कि उसे परिवार में शामिल कर लिया जाए, लेकिन परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं।
लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भागवत संघ प्रमुख बने थे। बुजुर्ग संघ प्रमुख केसी सुदर्शन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अवकाश ले लिया था। उनके संघ प्रमुख बनते ही यह भी साफ हो गया था कि संघ की राजनीतिक शाखा भाजपा के साथ संबंधों को वह नए सिरे से परिभाषित करेंगे। यह वह वक्त था जब भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही थी। कहा गया कि लोगों को एकजुट करने की क्षमता के धनी भागवत की सर संघचालक के रूप में ताजपोशी से चुनाव में भाजपा को मदद मिलेगी। चुनाव हुए। परिणाम आया। पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। और फिर, पार्टी में घमासान। भाजपा की इस दुर्दशा से पितृ संगठन संघ का चिंतित होना स्वाभाविक था। पार्टी की दुर्दशा के लिए भागवत को एक वजह युवा नेतृत्व का अभाव दिखा। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी को इसके संकेत भी दिए। लेकिन पार्टी इसे अनसुना करती गई। शिमला में चिंतन बैठक से पहले भी उन्होंने भाजपा में युवाओं को आगे लाने का मुद्दा छेड़ा। कहा, नेतृत्व युवाओं को सौंपा जाना चाहिए। बुजुर्गो को सलाहकार की भूमिका अदा करनी चाहिए। लेकिन एकबार फिर उनकी बात अनसुनी कर दी गई। चिंतन बैठक में इस पर चर्चा तक नहीं हुई।
इसी बीच जिन्ना का जिन्न एकबार फिर बाहर आया और पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह निष्कासित कर दिए गए। उधर, राजस्थान में वसुंधरा राजे और उत्तराखंड में भुवन चं्र खंडूरी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। हर तरफ से पार्टी को गर्त में जाता देख वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने संघ से गुहार लगाई, भाजपा को बचा लो। आखिर कब तक संघ चुपचाप देखता रहता। सर संघचालक को आगे आना पड़ा। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन बुलाया। लगभग सवा घंटे तक कथावाचक की तरह बोलते रहे। माना कि भाजपा रसातल की ओर जा रही है। लेकिन उम्मीद भी जताई कि इन सबसे उबरकर जल्द ही पार्टी ‘राख से उठ खड़ी होगी।ज् लेकिन जब भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, तो एक मंङो हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने कहा, इसका फैसला पार्टी को ही करना है। संघ इसमें किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं करेगा और न ही बिन मांगी सलाह देगा। लेकिन यह कहकर बहुत कुछ कह दिया कि संघ ने अपने सक्रिय स्वयंसेवकों की उम्र 55-60 वर्ष तय की है। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसे भी सक्रिय राजनीति में नेताओं की उम्र खुद ही तय करनी है। इसके अतिरिक्त, राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्धता जताकर उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भाजपा का मूल विचारधारा से भटकाव संघ को मंजूर नहीं।
संघ प्रमुख के संवाददाता सम्मेलन से पहले और उसके बाद जिस तरह भाजपा नेताओं में हड़कंप देखा गया, वरिष्ठ व प्रमुख नेताओं ने संघ प्रमुख से मिलने के लिए जो भागमभाग की, उससे भागवत के ना-ना करते भी यह जहिर हो गया कि भाजपा संघ के भारी दबाव में है। संघ और भाजपा एक-दूसरे के असर से बचने की हमेशा दलील देते रहे हैं। पर भागवत के दिल्ली के तीन दिन इस भ्रम को तोड़ने वाले थे। पूरी पार्टी संघ की शरण में थी। भागवत शायद पहले संघ प्रमुख होंगे, जिन्होंने भाजपा की ऐसे खुलेआम क्लास लगाई और दोनों के संबंधों पर से पर्दा उठा दिया। लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली का केशव कुंज पहुंचना इस बात के साफ संकेत हैं कि संघ प्रमुख संवाददाता सम्मेलन में भले ही कुछ भी कहें, अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और संघ ‘बिल्कुल चुपज् नहीं है। दरअसल, एक मजबूत भाजपा संघ के उद्देश्यों को भी पूरा करती है। शायद यही वजह है कि पार्टी को इस संकट से उबारने के लिए संघ ने सौ दिन की कार्ययोजना बनाई है। इस बीच संघ प्रमुख पूरे देश का दौरा करेंगे और संघ सहित इसके संगठनों की जड़ें मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक भाजपा को नेतृत्व का मसला सुलझा लेने के लिए कहा गया है।
59 वर्षीय भागवत मूलत: महाराष्ट्र के चं्रपुर जिले से आते हैं। आरएसएस से जुड़ाव उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली। पिता मधुकर भागवत आरएसएस के चं्रपुर जोन के प्रमुख थे। बाद में वह गुजरात में प्रांत प्रचारक रहे। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को संघ से जोड़ा। तीन भाई और एक बहन में सबसे बड़े भागवत ने चं्रपुर से ही स्कूली शिक्षा पूरी की व विज्ञान में स्नातक हुए। बाद में उन्होंने अकोला स्थित पुंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री में दाखिला लिया, लेकिन 1975 के अंत में आपातकाल के समय बीच में ही पढ़ाई छोड़ वह आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। तब से लगातार वह संघ की गतिविधियों में सक्रिय रहे और विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज सर संघचालक हैं।
सर संघचालक मोहन राव भागवत की कुछ विशेषताएं : संघ के सबसे युवा प्रमुख। युवाओं को आगे लाने और जम्मेदारी देने के समर्थक। संगठनात्मक मजबूती के लिए आधुनिकता व परिवर्तन के समर्थक। लेकिन ‘मूल विचारधारा से कोई समझौता नहींज् के पैरोकार। उन्हें किसी भी अनुषांगिक संगठन का विचारधारा से भटकाव मंजूर नहीं। इसलिए यदि संघ का कोई परिवारी विचारधारा से भटक गया हो, तो उसे राह पर लाने की पुरजोर कोशिश करना।
भागवत के संघ प्रमुख बनते ही स्पष्ट हो गया था कि संघ और इसके संगठनों में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। यह भी साफ था कि वह परिवार में संघ की सर्वोपरिता चाहते हैं, ठीक वैसे ही जसे कभी जनसंघ के समय थी। आम तौर पर संघ प्रमुख मीडिया से कम ही मुखातिब होते हैं। लेकिन इस परंपरा से अलग भागवत ने अपनी बात कहने के लिए मीडिया को माध्यम बनाया। संवाददाता सम्मेलनों के जरिए परिवार के संगठनों को संदेश दिया कि युवाओं को आगे लाओ। समय के साथ चलने के लिए आधुनिकता अपनाओ। लेकिन विचारधारा से कोई समझौता न करो। अन्यथा हश्र वही होगा, जो विवेकानंद कें्र का हुआ। विवेकानंद कें्र, जो कभी परिवार का हिस्सा था, लेकिन अंदरूनी लड़ाई-झगड़े व विचारधारा से भटकाव के चलते आज परिवार से बाहर है। आज कें्र की लगातार कोशिश है कि उसे परिवार में शामिल कर लिया जाए, लेकिन परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं।
लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भागवत संघ प्रमुख बने थे। बुजुर्ग संघ प्रमुख केसी सुदर्शन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अवकाश ले लिया था। उनके संघ प्रमुख बनते ही यह भी साफ हो गया था कि संघ की राजनीतिक शाखा भाजपा के साथ संबंधों को वह नए सिरे से परिभाषित करेंगे। यह वह वक्त था जब भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही थी। कहा गया कि लोगों को एकजुट करने की क्षमता के धनी भागवत की सर संघचालक के रूप में ताजपोशी से चुनाव में भाजपा को मदद मिलेगी। चुनाव हुए। परिणाम आया। पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। और फिर, पार्टी में घमासान। भाजपा की इस दुर्दशा से पितृ संगठन संघ का चिंतित होना स्वाभाविक था। पार्टी की दुर्दशा के लिए भागवत को एक वजह युवा नेतृत्व का अभाव दिखा। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी को इसके संकेत भी दिए। लेकिन पार्टी इसे अनसुना करती गई। शिमला में चिंतन बैठक से पहले भी उन्होंने भाजपा में युवाओं को आगे लाने का मुद्दा छेड़ा। कहा, नेतृत्व युवाओं को सौंपा जाना चाहिए। बुजुर्गो को सलाहकार की भूमिका अदा करनी चाहिए। लेकिन एकबार फिर उनकी बात अनसुनी कर दी गई। चिंतन बैठक में इस पर चर्चा तक नहीं हुई।
इसी बीच जिन्ना का जिन्न एकबार फिर बाहर आया और पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह निष्कासित कर दिए गए। उधर, राजस्थान में वसुंधरा राजे और उत्तराखंड में भुवन चं्र खंडूरी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। हर तरफ से पार्टी को गर्त में जाता देख वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने संघ से गुहार लगाई, भाजपा को बचा लो। आखिर कब तक संघ चुपचाप देखता रहता। सर संघचालक को आगे आना पड़ा। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन बुलाया। लगभग सवा घंटे तक कथावाचक की तरह बोलते रहे। माना कि भाजपा रसातल की ओर जा रही है। लेकिन उम्मीद भी जताई कि इन सबसे उबरकर जल्द ही पार्टी ‘राख से उठ खड़ी होगी।ज् लेकिन जब भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, तो एक मंङो हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने कहा, इसका फैसला पार्टी को ही करना है। संघ इसमें किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं करेगा और न ही बिन मांगी सलाह देगा। लेकिन यह कहकर बहुत कुछ कह दिया कि संघ ने अपने सक्रिय स्वयंसेवकों की उम्र 55-60 वर्ष तय की है। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसे भी सक्रिय राजनीति में नेताओं की उम्र खुद ही तय करनी है। इसके अतिरिक्त, राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्धता जताकर उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भाजपा का मूल विचारधारा से भटकाव संघ को मंजूर नहीं।
संघ प्रमुख के संवाददाता सम्मेलन से पहले और उसके बाद जिस तरह भाजपा नेताओं में हड़कंप देखा गया, वरिष्ठ व प्रमुख नेताओं ने संघ प्रमुख से मिलने के लिए जो भागमभाग की, उससे भागवत के ना-ना करते भी यह जहिर हो गया कि भाजपा संघ के भारी दबाव में है। संघ और भाजपा एक-दूसरे के असर से बचने की हमेशा दलील देते रहे हैं। पर भागवत के दिल्ली के तीन दिन इस भ्रम को तोड़ने वाले थे। पूरी पार्टी संघ की शरण में थी। भागवत शायद पहले संघ प्रमुख होंगे, जिन्होंने भाजपा की ऐसे खुलेआम क्लास लगाई और दोनों के संबंधों पर से पर्दा उठा दिया। लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली का केशव कुंज पहुंचना इस बात के साफ संकेत हैं कि संघ प्रमुख संवाददाता सम्मेलन में भले ही कुछ भी कहें, अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और संघ ‘बिल्कुल चुपज् नहीं है। दरअसल, एक मजबूत भाजपा संघ के उद्देश्यों को भी पूरा करती है। शायद यही वजह है कि पार्टी को इस संकट से उबारने के लिए संघ ने सौ दिन की कार्ययोजना बनाई है। इस बीच संघ प्रमुख पूरे देश का दौरा करेंगे और संघ सहित इसके संगठनों की जड़ें मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक भाजपा को नेतृत्व का मसला सुलझा लेने के लिए कहा गया है।
59 वर्षीय भागवत मूलत: महाराष्ट्र के चं्रपुर जिले से आते हैं। आरएसएस से जुड़ाव उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली। पिता मधुकर भागवत आरएसएस के चं्रपुर जोन के प्रमुख थे। बाद में वह गुजरात में प्रांत प्रचारक रहे। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को संघ से जोड़ा। तीन भाई और एक बहन में सबसे बड़े भागवत ने चं्रपुर से ही स्कूली शिक्षा पूरी की व विज्ञान में स्नातक हुए। बाद में उन्होंने अकोला स्थित पुंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री में दाखिला लिया, लेकिन 1975 के अंत में आपातकाल के समय बीच में ही पढ़ाई छोड़ वह आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। तब से लगातार वह संघ की गतिविधियों में सक्रिय रहे और विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज सर संघचालक हैं।
पटेल से हुए पस्त
‘जिन्ना : इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंसज् लिखकर सुर्खियों में आए भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने सोचा भी नहीं होगा कि एक पुस्तक लिखने का खामियाजा उन्हें पार्टी से निष्कासित होकर चुकाना होगा। भाजपा की कट्टर दक्षिणपंथी नीति से अलग वह अपनी एक अलग उदार लोकतांत्रिक सोच के लिए जाने जाते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबद्ध नहीं होने के बावजूद उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं में अपनी जगह बनाई और तीन प्रमुख मंत्रालयों को संभालने की जिम्मेदारी निभाई। हालांकि इस बीच समय-समय पर विवाद भी उनसे जुड़ते रहे हैं।
या यूं कहें कि विवादों का उनसे चोली-दामन का संबंध रहा। लेकिन जिन्ना पर लिखी पुस्तक से पैदा हुए ताजा विवाद ने भाजपा से उनके निष्कासन का रास्ता बना दिया।
पार्टी को यह बात नागवार गुजरी कि उसका ही नेता आखिर कैसे भारत विभाजन के लिए जिन्ना को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए उन्हें धर्मनिरपेक्ष बता सकता है! पार्टी के लिए इससे भी बड़ा झटका यह रहा कि जसवंत ने उनके आदर्श देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत-विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जसवंत ने अपनी पुस्तक ‘जिन्ना : इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंसज् में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई की अत्यधिक कें्रीकृत नीति को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माना है। पार्टी का कहना है कि पुस्तक में ऐसे आठ संदर्भो की चर्चा है, जिससे पटेल का अपमान होता है। हालांकि जसवंत बार-बार पटेल के अपमान संबंधी आरोप से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें निष्कासित करने से पहले पार्टी के नेताओं ने उनकी पुस्तक पढ़ी भी नहीं, क्योंकि पुस्तक में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में 3 जनवरी 1938 को पैदा हुए जसवंत सिंह का संबंध कभी भाजपा के दूसरे नेताओं की तरह आरएसएस से नहीं रहा और शायद इसलिए उन्होंने संघ के तौर-तरीकों व सोच को नहीं अपनाया। वह मेयो कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रह चुके हैं। एक लंबा वक्त उन्होंने सेना में बिताया और शायद इसलिए वह अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने सेना से काफी कुछ सीखा, संघ से नहीं और यह भी कि वह स्वयंसेवक नहीं हैं।
1980 में 42 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। संघ से संबंध नहीं रखने के बावजूद वह तेजी से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गए। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 13 दिन की सरकार बनी थी, जसवंत सिंह वित्त मंत्री बनाए गए। दोबारा 1998 में राजग के सत्ता में आने के बाद वह विदेश मंत्री बने। तहलका प्रकरण में नाम आने के बाद जब तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडीज को इस्तीफा देना पड़ा, तो जसवंत को रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया। 2002 में ही वित्त मंत्रालय का कार्यभार यशवंत सिन्हा से लेकर उन्हें दिया गया और विदेश मंत्रालय का यशवंत सिन्हा को।
इस बीच विवादों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दिसम्बर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान आईसी 814 के यात्रियों के बदले तीन खूंखार आतंकवादियों को कांधार ले जाकर छोड़ा था। आतंकवादियों से इस कदर नरमी से निपटने के लिए राजग सरकार की खूब आलोचना हुई और एक रक्षा मंत्री के रूप में जसवंत सिंह की भी।
2004 में भाजपा के लोकसभा चुनाव हारने के बाद जसवंत ने अपने गृह राज्य राजस्थान का रुख किया। हालांकि इससे पहले वह कभी राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब की सक्रियता ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके संबंधों में खटास पैदा कर दी। आम चुनाव से पहले उन्होंने अपने बेटे मानवें्र को बाड़मेर से पार्टी का टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की, जबकि वसुंधरा की पसंद गंगाराम चौधरी थे। वसुंधरा के खिलाफ जसवंत की राजनीतिक लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। मई 2007 में जसवंत की पत्नी ने एक स्थानीय विधायक पर वसुंधरा को देवी के रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया, तो कुछ ही दिनों बाद वसुंधरा समर्थकों ने एक ऐसा वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें जसवंत स्थानीय लोगों को अफीम परोसते दिखे। मीडिया में यह खबर फैली तो जसवंत ने इसे परंपरा का नाम दे दिया। लेकिन इस मामले में पुलिस केस हो गया और पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद ही मामला सुलझ सका।
इससे पहले 2006 में अपनी एक अन्य पुस्तक ‘अ कॉल टू ऑनरज् से भी वह सुर्खियों में आए थे। तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में जासूस होने और उसके द्वारा अमेरिका को महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक करने की बात कहकर राजनीतिक हलके में तूफान ला दिया था। हालांकि लाख पूछे जाने के बावजूद उन्होंने जासूस का नाम नहीं बताया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने इस पर कड़ा रुख अपना लिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब उनसे जवाब मांगा तो पीएमओ को भेजी चिट्ठी में उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पीएमओ में अमेरिकी जासूस होने की बात उन्होंने केवल शक के आधार पर कही थी।
जसवंत सिंह अक्सर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें पार्टी की हार के लिए चुनाव की रणनीति बनाने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठे रहने वालों नेताओं को जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दों की जानकरी नहीं थी और इसलिए उनकी बनाई हुई रणनीति हवाई साबित हुई और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष से लेकर कई नेताओं ने जसवंत की इस खुली चिट्ठी पर आपत्ति जताई थी और कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत थी, तो पहले पार्टी में बात करनी चाहिए थी।
इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक ‘माय कंट्री, माय लाइफज् के बाजार में आने के बाद भी वह सुर्खियों में थे। आडवाणी ने विमान अपहरण कांड से खुद को अलग करते हुए पुस्तक में लिखा है कि उन्हें आतंकवादियों को छोड़ने के बारे में लिए गए सरकार के निर्णय की जानकारी नहीं थी। लेकिन जसवंत सिंह ने यह कहकर उन्हें सकते में डाल दिया कि इस बारे में निर्णय के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में आडवाणी भी मौजूद थे।
या यूं कहें कि विवादों का उनसे चोली-दामन का संबंध रहा। लेकिन जिन्ना पर लिखी पुस्तक से पैदा हुए ताजा विवाद ने भाजपा से उनके निष्कासन का रास्ता बना दिया।
पार्टी को यह बात नागवार गुजरी कि उसका ही नेता आखिर कैसे भारत विभाजन के लिए जिन्ना को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए उन्हें धर्मनिरपेक्ष बता सकता है! पार्टी के लिए इससे भी बड़ा झटका यह रहा कि जसवंत ने उनके आदर्श देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत-विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जसवंत ने अपनी पुस्तक ‘जिन्ना : इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंसज् में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई की अत्यधिक कें्रीकृत नीति को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माना है। पार्टी का कहना है कि पुस्तक में ऐसे आठ संदर्भो की चर्चा है, जिससे पटेल का अपमान होता है। हालांकि जसवंत बार-बार पटेल के अपमान संबंधी आरोप से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें निष्कासित करने से पहले पार्टी के नेताओं ने उनकी पुस्तक पढ़ी भी नहीं, क्योंकि पुस्तक में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में 3 जनवरी 1938 को पैदा हुए जसवंत सिंह का संबंध कभी भाजपा के दूसरे नेताओं की तरह आरएसएस से नहीं रहा और शायद इसलिए उन्होंने संघ के तौर-तरीकों व सोच को नहीं अपनाया। वह मेयो कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रह चुके हैं। एक लंबा वक्त उन्होंने सेना में बिताया और शायद इसलिए वह अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने सेना से काफी कुछ सीखा, संघ से नहीं और यह भी कि वह स्वयंसेवक नहीं हैं।
1980 में 42 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। संघ से संबंध नहीं रखने के बावजूद वह तेजी से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गए। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 13 दिन की सरकार बनी थी, जसवंत सिंह वित्त मंत्री बनाए गए। दोबारा 1998 में राजग के सत्ता में आने के बाद वह विदेश मंत्री बने। तहलका प्रकरण में नाम आने के बाद जब तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडीज को इस्तीफा देना पड़ा, तो जसवंत को रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया। 2002 में ही वित्त मंत्रालय का कार्यभार यशवंत सिन्हा से लेकर उन्हें दिया गया और विदेश मंत्रालय का यशवंत सिन्हा को।
इस बीच विवादों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दिसम्बर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान आईसी 814 के यात्रियों के बदले तीन खूंखार आतंकवादियों को कांधार ले जाकर छोड़ा था। आतंकवादियों से इस कदर नरमी से निपटने के लिए राजग सरकार की खूब आलोचना हुई और एक रक्षा मंत्री के रूप में जसवंत सिंह की भी।
2004 में भाजपा के लोकसभा चुनाव हारने के बाद जसवंत ने अपने गृह राज्य राजस्थान का रुख किया। हालांकि इससे पहले वह कभी राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब की सक्रियता ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके संबंधों में खटास पैदा कर दी। आम चुनाव से पहले उन्होंने अपने बेटे मानवें्र को बाड़मेर से पार्टी का टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की, जबकि वसुंधरा की पसंद गंगाराम चौधरी थे। वसुंधरा के खिलाफ जसवंत की राजनीतिक लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। मई 2007 में जसवंत की पत्नी ने एक स्थानीय विधायक पर वसुंधरा को देवी के रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया, तो कुछ ही दिनों बाद वसुंधरा समर्थकों ने एक ऐसा वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें जसवंत स्थानीय लोगों को अफीम परोसते दिखे। मीडिया में यह खबर फैली तो जसवंत ने इसे परंपरा का नाम दे दिया। लेकिन इस मामले में पुलिस केस हो गया और पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद ही मामला सुलझ सका।
इससे पहले 2006 में अपनी एक अन्य पुस्तक ‘अ कॉल टू ऑनरज् से भी वह सुर्खियों में आए थे। तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में जासूस होने और उसके द्वारा अमेरिका को महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक करने की बात कहकर राजनीतिक हलके में तूफान ला दिया था। हालांकि लाख पूछे जाने के बावजूद उन्होंने जासूस का नाम नहीं बताया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने इस पर कड़ा रुख अपना लिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब उनसे जवाब मांगा तो पीएमओ को भेजी चिट्ठी में उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पीएमओ में अमेरिकी जासूस होने की बात उन्होंने केवल शक के आधार पर कही थी।
जसवंत सिंह अक्सर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें पार्टी की हार के लिए चुनाव की रणनीति बनाने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठे रहने वालों नेताओं को जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दों की जानकरी नहीं थी और इसलिए उनकी बनाई हुई रणनीति हवाई साबित हुई और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष से लेकर कई नेताओं ने जसवंत की इस खुली चिट्ठी पर आपत्ति जताई थी और कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत थी, तो पहले पार्टी में बात करनी चाहिए थी।
इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक ‘माय कंट्री, माय लाइफज् के बाजार में आने के बाद भी वह सुर्खियों में थे। आडवाणी ने विमान अपहरण कांड से खुद को अलग करते हुए पुस्तक में लिखा है कि उन्हें आतंकवादियों को छोड़ने के बारे में लिए गए सरकार के निर्णय की जानकारी नहीं थी। लेकिन जसवंत सिंह ने यह कहकर उन्हें सकते में डाल दिया कि इस बारे में निर्णय के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में आडवाणी भी मौजूद थे।
लचर राज, लाचार नाथ
भाजपा भारी द्वंद्व और दुविधा में है। सर संघचालक से लेकर कई दिग्गज नेता नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं। चौतरफा हमलों से राजनाथ-आडवाणी आपसी लड़ाई स्थगित कर संयुक्त रूप से उस मोर्चे से लड़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजयपेयी के पुराने वफादार कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की स्थिति किंकर्तव्यविमूढ़ जसी है। पद लालसा उनके पीछे पड़ी और आगे बदलाव खड़ा नजर आ रहा है। उनके अध्यक्षकाल में भाजपा की जितनी दुर्गति हुई, वैसी शायद ही कभी हुई हो। सबसे अलग पार्टी आज सबसे अलगाव वाली पार्टी बनकर रह गई है।
लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा में घमासान मचा है। हर तरफ से नेतृत्व निशाने पर है। जसवंत सिंह, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा ने खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठाए। जसवंत सिंह की किताब के बाद जिन्ना का भूत फिर भाजपा पर सवार हो गया। जसवंत सिंह के निष्कासन के बाद पार्टी साफ-साफ तीन धड़ों में विभाजित हो गई। आडवाणी, राजनाथ और अटल बिहारी वाजपेयी के वफादारों के खेमे में भाजपा विभक्त है। वसुंधरा राजे और बीसी खंडूरी सहित इन सबके हमलों से बचने के लिए फिलहाल आडवाणी-राजनाथ साथ-साथ हैं। पर सर संघचालक मोहन भागवत ने जो नुस्खे प्रकारांतर से भाजपा को सुझाए हैं, उससे पार्टी में अलग खलबली है। लगता है राजनाथ और आडवाणी विदा होंगे। राजनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी लगातार विवादों में रही है।
तीन साल पहले जिन्ना प्रकरण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारी दबाव के कारण लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। तब पार्टी नेताओं ने राजनाथ सिंह में आस्था जताते हुए उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी राह आसान नहीं रही। राज्य विधानसभाओं और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार ने उनकी राह मुश्किल बना दी।
हालिया घटनाक्रम की बात करें तो पहले जसवंत सिंह का पार्टी से निष्कासन और फिर सुधीं्र कुलकर्णी द्वारा पार्टी नेतृत्व में अनास्था व्यक्त करते हुए इसे छोड़ जाने का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद अरुण शौरी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया। एक साक्षात्कार में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर राजनाथ को ‘एलिस इन ब्लंडरलैंडज् और भाजपा को ‘कटी पतंगज् कह डाला। राजनाथ की क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने संघ से पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने और शीर्ष नेतृत्व में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग की।
शौरी ने पहले भी आम चुनाव में हार के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की थी। एकबार फिर उन्होंने कहा कि हार के लिए उत्तराखंड में बीसी खंडूरी से इस्तीफा लिया गया और अब राजस्थान में वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? शौरी द्वारा इस तरह खुलकर राजनाथ को निशाना बनाए जाने के बाद भाजपा में धीमी आवाज में नेतृत्व के खिलाफ असंतोष जाहिर करने वालों और किसी न किसी ‘डरज् से चुप रहने वाले नेताओं को मानो संजीवनी मिल गई। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक में पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आ गया। वसुंधरा को दिए गए बार-बार के अल्टीमेटम के बावजूद उनके तेवर को देखकर नहीं लगता कि वह पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष की बात ज्यों की त्यों मान लेने के मूड में हैं।
उधर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए खंडूरी ने भी पार्टी अध्यक्ष को लिखे पत्र में यह कहकर अपनी नाराजगी जता दी राज्य के 34 विधायकों में से 23 विधायकों का समर्थन रहते हुए भी उन्हें गलत तरीके से पद से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती से पार्टी के वयोवृद्ध विधायक भृगु नारायण द्विवेदी ने भी राजनाथ को भेजे पत्र में ‘पार्टी हितज् के लिए उन्हें पद से छोड़ देने की सलाह दी।
शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ चौतरफा हमले के बाद संघ भी हरकत में आया। अब तक समझा जा रहा था कि संघ की सरपरस्ती से राजनाथ सभी झंझावात ङोल जाएंगे। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि संघ के ‘आशीर्वादज् से राजनाथ पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी की जगह ले सकते हैं या साल के आखिर में समाप्त हो रहे अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल के बाद दोबारा यह पद संभाल सकते हैं। गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया था। लेकिन शौरी के साक्षात्कार और पार्टी में अन्य शीर्ष नेताओं के मुखर विरोध के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। फिलहाल संघ भी उन्हें सहारा देने के मूड में नहीं दिखता।
तीन साल पहले पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद राजनाथ ने ‘मूल विचारधााराज् से भटक चुकी पार्टी को एकबार फिर ‘अपनी राहज् पर ले जाने की घोषणा की थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए इसे जिस समावेशी संगठन का रूप देने की कोशिश की थी, उससे उलट राजनाथ सिंह ने पार्टी के ‘भगवाकरणज् और ‘मूल विचारधाराज् पर चलने को तरजीह दी; क्योंकि संघ में एक बड़े खेमे का मानना था कि आडवाणी ने जो राह चुनी, उससे पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान हुआ।
इसी राह पर चलते हुए बहैसियत पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जसवंत सिंह को उनकी किताब ‘जिन्ना : भारत विभाजन के संदर्भ मेंज् के लिए ‘दंडितज् करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासन का फरमान सुनाया। लेकिन राजनाथ के नेतृत्व में इस ‘मूल विचारधाराज् की राह पर चलते हुए भी पार्टी को नुकसान ही हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को 2009 के आम चुनाव में जीत की उम्मीद थी। लेकिन पार्टी को फिर शिकस्त मिली। राजनाथ चुनाव से पहले भी पार्टी में अंतर्कलह व अंतर्विरोध पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे और चुनाव के बाद तो यह उनके लिए नामुमकिन हो गया।
उत्तर प्रदेश के बनारस में 10 जुलाई 1951 को रामबदन सिंह और गुजराती देवी की संतान के रूप में किसान परिवार में पैदा हुए राजनाथ 13 साल की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे। संघ से इस जुड़ाव के चलते अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने में उन्हें किसी तरह की मुश्किल नहीं हुई। संघ की सरपरस्ती में उन्होंने भारतीय जनसंघ में कई महत्वूपर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मिर्जापुर के एक कॉलेज में उन्होंने भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में नौकरी शुरू की। लेकिन जल्द ही पूरी तरह राजनीति में रम गए। भारतीय जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद उन्होंने इसमें भी कई जिम्मेदारी भरे पद संभाले और 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर मंत्री व मुख्यमंत्री भी बने। वह बहुत तेजी से पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल होते गए। लेकिन अब पार्टी में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल में उनकी विदाई तय मानी जा रही है।
लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा में घमासान मचा है। हर तरफ से नेतृत्व निशाने पर है। जसवंत सिंह, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा ने खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठाए। जसवंत सिंह की किताब के बाद जिन्ना का भूत फिर भाजपा पर सवार हो गया। जसवंत सिंह के निष्कासन के बाद पार्टी साफ-साफ तीन धड़ों में विभाजित हो गई। आडवाणी, राजनाथ और अटल बिहारी वाजपेयी के वफादारों के खेमे में भाजपा विभक्त है। वसुंधरा राजे और बीसी खंडूरी सहित इन सबके हमलों से बचने के लिए फिलहाल आडवाणी-राजनाथ साथ-साथ हैं। पर सर संघचालक मोहन भागवत ने जो नुस्खे प्रकारांतर से भाजपा को सुझाए हैं, उससे पार्टी में अलग खलबली है। लगता है राजनाथ और आडवाणी विदा होंगे। राजनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी लगातार विवादों में रही है।
तीन साल पहले जिन्ना प्रकरण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारी दबाव के कारण लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। तब पार्टी नेताओं ने राजनाथ सिंह में आस्था जताते हुए उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी राह आसान नहीं रही। राज्य विधानसभाओं और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार ने उनकी राह मुश्किल बना दी।
हालिया घटनाक्रम की बात करें तो पहले जसवंत सिंह का पार्टी से निष्कासन और फिर सुधीं्र कुलकर्णी द्वारा पार्टी नेतृत्व में अनास्था व्यक्त करते हुए इसे छोड़ जाने का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद अरुण शौरी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया। एक साक्षात्कार में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर राजनाथ को ‘एलिस इन ब्लंडरलैंडज् और भाजपा को ‘कटी पतंगज् कह डाला। राजनाथ की क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने संघ से पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने और शीर्ष नेतृत्व में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग की।
शौरी ने पहले भी आम चुनाव में हार के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की थी। एकबार फिर उन्होंने कहा कि हार के लिए उत्तराखंड में बीसी खंडूरी से इस्तीफा लिया गया और अब राजस्थान में वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? शौरी द्वारा इस तरह खुलकर राजनाथ को निशाना बनाए जाने के बाद भाजपा में धीमी आवाज में नेतृत्व के खिलाफ असंतोष जाहिर करने वालों और किसी न किसी ‘डरज् से चुप रहने वाले नेताओं को मानो संजीवनी मिल गई। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक में पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आ गया। वसुंधरा को दिए गए बार-बार के अल्टीमेटम के बावजूद उनके तेवर को देखकर नहीं लगता कि वह पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष की बात ज्यों की त्यों मान लेने के मूड में हैं।
उधर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए खंडूरी ने भी पार्टी अध्यक्ष को लिखे पत्र में यह कहकर अपनी नाराजगी जता दी राज्य के 34 विधायकों में से 23 विधायकों का समर्थन रहते हुए भी उन्हें गलत तरीके से पद से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती से पार्टी के वयोवृद्ध विधायक भृगु नारायण द्विवेदी ने भी राजनाथ को भेजे पत्र में ‘पार्टी हितज् के लिए उन्हें पद से छोड़ देने की सलाह दी।
शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ चौतरफा हमले के बाद संघ भी हरकत में आया। अब तक समझा जा रहा था कि संघ की सरपरस्ती से राजनाथ सभी झंझावात ङोल जाएंगे। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि संघ के ‘आशीर्वादज् से राजनाथ पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी की जगह ले सकते हैं या साल के आखिर में समाप्त हो रहे अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल के बाद दोबारा यह पद संभाल सकते हैं। गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया था। लेकिन शौरी के साक्षात्कार और पार्टी में अन्य शीर्ष नेताओं के मुखर विरोध के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। फिलहाल संघ भी उन्हें सहारा देने के मूड में नहीं दिखता।
तीन साल पहले पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद राजनाथ ने ‘मूल विचारधााराज् से भटक चुकी पार्टी को एकबार फिर ‘अपनी राहज् पर ले जाने की घोषणा की थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए इसे जिस समावेशी संगठन का रूप देने की कोशिश की थी, उससे उलट राजनाथ सिंह ने पार्टी के ‘भगवाकरणज् और ‘मूल विचारधाराज् पर चलने को तरजीह दी; क्योंकि संघ में एक बड़े खेमे का मानना था कि आडवाणी ने जो राह चुनी, उससे पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान हुआ।
इसी राह पर चलते हुए बहैसियत पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जसवंत सिंह को उनकी किताब ‘जिन्ना : भारत विभाजन के संदर्भ मेंज् के लिए ‘दंडितज् करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासन का फरमान सुनाया। लेकिन राजनाथ के नेतृत्व में इस ‘मूल विचारधाराज् की राह पर चलते हुए भी पार्टी को नुकसान ही हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को 2009 के आम चुनाव में जीत की उम्मीद थी। लेकिन पार्टी को फिर शिकस्त मिली। राजनाथ चुनाव से पहले भी पार्टी में अंतर्कलह व अंतर्विरोध पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे और चुनाव के बाद तो यह उनके लिए नामुमकिन हो गया।
उत्तर प्रदेश के बनारस में 10 जुलाई 1951 को रामबदन सिंह और गुजराती देवी की संतान के रूप में किसान परिवार में पैदा हुए राजनाथ 13 साल की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे। संघ से इस जुड़ाव के चलते अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने में उन्हें किसी तरह की मुश्किल नहीं हुई। संघ की सरपरस्ती में उन्होंने भारतीय जनसंघ में कई महत्वूपर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मिर्जापुर के एक कॉलेज में उन्होंने भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में नौकरी शुरू की। लेकिन जल्द ही पूरी तरह राजनीति में रम गए। भारतीय जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद उन्होंने इसमें भी कई जिम्मेदारी भरे पद संभाले और 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर मंत्री व मुख्यमंत्री भी बने। वह बहुत तेजी से पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल होते गए। लेकिन अब पार्टी में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल में उनकी विदाई तय मानी जा रही है।
नयी फसल के नये उमर
उमर अब्दुल्ला में दो ऐसे गुण हैं, जिनका आपस में दूर का संबंध है। वह बेहद संयत व समझदार हैं और बेहद संवेदनशील व जज्बाती भी। परमाणु करार पर विवाद के दौरान विश्वास प्रस्ताव पर उनका अतिसंक्षिप्त भाषण और पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दिया गया उनका छोटा, लेकिन सटीक व भावावेशित भाषण उन्हीं खूबियों पर प्रकाश डालते हैं। विभिन्न संकटों में उनका रवैया उतावलेपन का न होकर संयत व गंभीर होता है। वह नौजवान पीढ़ी के नेता हैं और इसलिए पुराने र्ढे से अलग भी हैं। सेक्स कांड पर विपक्ष के आरोप के बाद इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए उनकी यह उक्ति, कि बेगुनाह साबित न होने तक मैं गुनाहगार हूं, भी आमतौर पर दी जाने वाली ऐसी दलील के कतई उलट थी।
विपक्ष के आरोप से आहत जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सबको सकते में डाल दिया। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की उपलब्धि हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला का यह कदम सभी के लिए अप्रत्याशित था। हालांकि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और वह अपने पद पर बने हुए हैं।
बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने इसी साल जनवरी में राज्य की सत्ता संभाली थी। 38 साल की उम्र में उन्होंने सबसे युवा मुख्यमंत्री होने की उपलब्धि तो हासिल की, लेकिन यह ताज उनके लिए कांटों भरा साबित हुआ। सिर्फ छह महीने के कार्यकाल में राज्य की कानून-व्यवस्था बद से बदतर हुई। इस छह महीने में भारतीय सेना पर तीन महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या सहित 15 लोगों की हत्या का आरोप लगा। राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री से जिसकी उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई।
विपक्ष ने बिगड़ती कानून-व्यववस्था को मुद्दा बनाया और उन्हें एक अयोग्य मुख्यमंत्री करार दिया। विपक्ष की ओर से उनपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन पर शोपियां में भारतीय सैनिकों द्वारा मलिाओं के अपहरण और उनके साथ बलात्कार व बाद में उनकी हत्या की वारदात पर पर्दा डालने का आरोप लगा। कहा गया कि उमर नई दिल्ली के दबाव में झुक गए और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली परीक्षा में ही असफल साबित हुए। इस घटना ने मुख्यमंत्री के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए।
विपक्ष ने 2006 के बहुचर्चित व राज्य की राजनीति में तूफान ला देने वाले सेक्स स्कैंडल में भी उनका नाम घसीटा। कहा गया कि नौकरी देने के नाम पर जिन नेताओं, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सैनिकों ने लड़कियों का इस्तेमाल किया, उनमें उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। विपक्षी नेता व राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने ऐसे लोगों की सूची में 102 नंबर पर उमर का नाम होना बताया। उन्होंने इसमें उमर के साथ-साथ उनके पिता फारूख अब्दुल्ला का नाम शामिल होने की भी बात कही।
यह आरोप उमर के लिए सदमे की तरह था। विपक्ष के आरोप को अपने चरित्र पर धब्बा बताते हुए उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और तय समय में इसकी जांच की मांग की। हालांकि सीबीआई इस सेक्स स्कैंडल की पहले से ही जांच कर रही है। सीबीआई सहित गृहमंत्री पी चिदंबरम ने फौरन इसमें उमर के शामिल नहीं होने के बयान दिए। खास बात उमर का इस्तीफे की पेशकश करते हुए दिया गया बयान था। हर राजनेता ऐसे मामलों में फंसते हुए यही कहता है कि आरोप साबित न होने तक मैं निर्दोष हूं। इसके उलट उमर ने नयी बात कही कि जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक मैं गुनाहगार हूं। इसका गहरा असर हुआ।
उमर को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन मुख्यमंत्री तक का सफर आसान नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने खासी मेहनत की। 1998 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उसी साल हुए 12वीं लोकसभा के चुनाव में वह सांसद चुने गए। तब कें्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी और नेशनल कांफ्रेंस उसका हिस्सा। 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वह चुने गए और जुलाई 2001 में उमर विदेश राज्यमंत्री बने। तब भी वह सबसे युवा कें्रीय मंत्री थे। अब उनकी नजर अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुना पर थी। जून 2002 में पिता फारूख अब्दुल्ला के स्थान पर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन 2002 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई। यहां तक कि उमर भी परिवार की पारंपरिक विधानसभा सीट गांदेरबल गंवा बैठे। लेकिन इससे निराश व हताश हुए बगैर उन्होंने उन गलतियों को ढूंढ़ने की कोशिश की, जिसके कारण नेशनल कांफ्रेंस को हार का सामना करना पड़ा। इसका एक कारण उन्हें गुजरात दंगों के बाद भी राजग से जुड़े रहना लगा, क्योंकि दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय भाजपा से बेहद नाराज था। इसे समझते हुए उन्होंने राजग से अलग होने में देर नहीं लगाई। इसके बाद लगातार चार साल तक वह पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे। उनकी मेहनत का ही नतीजा रहा कि 2008 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उमर राज्य के मुख्यमंत्री बने। नेकां और कांग्रेस के गठजोड़ में उमर की राहुल गांधी से निकटता का भी योगदान रहा।
एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में उमर का व्यक्तित्व पिछले साल 22 जुलाई को देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने सिर्फ दो सांसदों के साथ सरकार के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस की निकटता हासिल कर ली। नेशनल कांफ्रेंस को कांग्रेस की निकटता का फायदा जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसके सहयोग से चुनाव बाद राज्य में उमर की सरकार बनी। वहीं, विश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भावुक भाषण से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। अमेरिका के साथ परमाणु करार को जब सपा सहित कुछ अन्य दलों के नेता मुसलमानों के लिए खतरनाक बता रहे थे, उमर ने यह कहकर तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया, ‘मैं एक मुसलमान हूं और मैं एक भारतीय हूं, और मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं देखता हूं। मैं नहीं जानता कि हमें परमाणु करार से क्यों डरना चाहिए.. भारतीय मुसलमानों का दुश्मन अमेरिका या इस तरह का कोई करार नहीं, बल्कि गरीबी, भूख, विकास का अभाव और इन सबके लिए आवाज नहीं उठाना है.. ज्
जम्मू-कश्मीर को लेकर भी उमर का एक अलग रुख रहा है। भारत-पाक के बीच जम्मू-कश्मीर को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कें्र के विरोध के बावजूद मार्च 2006 में वह पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मिलने इस्लामाबाद जा पहुंचे। यह जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सक्रिय मुख्यधारा के किसी नेता और पाकिस्तान सरकार के बीच अपने तरह की पहली बातचीत थी।
10 मार्च 1970 को फारूख अब्दुल्ला व ब्रिटिश मां की संतान के रूप में पैदा हुए उमर अब्दुल्ला की स्कूली शिक्षा श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में हुई। इसके बाद मुंबई के प्रतिष्ठित सिदेनाम कॉलेज से उन्होंने बी.काम. और स्कॉटलैंड के यूनीवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से एमबीए किया।
विपक्ष के आरोप से आहत जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सबको सकते में डाल दिया। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की उपलब्धि हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला का यह कदम सभी के लिए अप्रत्याशित था। हालांकि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और वह अपने पद पर बने हुए हैं।
बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने इसी साल जनवरी में राज्य की सत्ता संभाली थी। 38 साल की उम्र में उन्होंने सबसे युवा मुख्यमंत्री होने की उपलब्धि तो हासिल की, लेकिन यह ताज उनके लिए कांटों भरा साबित हुआ। सिर्फ छह महीने के कार्यकाल में राज्य की कानून-व्यवस्था बद से बदतर हुई। इस छह महीने में भारतीय सेना पर तीन महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या सहित 15 लोगों की हत्या का आरोप लगा। राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री से जिसकी उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई।
विपक्ष ने बिगड़ती कानून-व्यववस्था को मुद्दा बनाया और उन्हें एक अयोग्य मुख्यमंत्री करार दिया। विपक्ष की ओर से उनपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन पर शोपियां में भारतीय सैनिकों द्वारा मलिाओं के अपहरण और उनके साथ बलात्कार व बाद में उनकी हत्या की वारदात पर पर्दा डालने का आरोप लगा। कहा गया कि उमर नई दिल्ली के दबाव में झुक गए और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली परीक्षा में ही असफल साबित हुए। इस घटना ने मुख्यमंत्री के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए।
विपक्ष ने 2006 के बहुचर्चित व राज्य की राजनीति में तूफान ला देने वाले सेक्स स्कैंडल में भी उनका नाम घसीटा। कहा गया कि नौकरी देने के नाम पर जिन नेताओं, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सैनिकों ने लड़कियों का इस्तेमाल किया, उनमें उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। विपक्षी नेता व राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने ऐसे लोगों की सूची में 102 नंबर पर उमर का नाम होना बताया। उन्होंने इसमें उमर के साथ-साथ उनके पिता फारूख अब्दुल्ला का नाम शामिल होने की भी बात कही।
यह आरोप उमर के लिए सदमे की तरह था। विपक्ष के आरोप को अपने चरित्र पर धब्बा बताते हुए उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और तय समय में इसकी जांच की मांग की। हालांकि सीबीआई इस सेक्स स्कैंडल की पहले से ही जांच कर रही है। सीबीआई सहित गृहमंत्री पी चिदंबरम ने फौरन इसमें उमर के शामिल नहीं होने के बयान दिए। खास बात उमर का इस्तीफे की पेशकश करते हुए दिया गया बयान था। हर राजनेता ऐसे मामलों में फंसते हुए यही कहता है कि आरोप साबित न होने तक मैं निर्दोष हूं। इसके उलट उमर ने नयी बात कही कि जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक मैं गुनाहगार हूं। इसका गहरा असर हुआ।
उमर को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन मुख्यमंत्री तक का सफर आसान नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने खासी मेहनत की। 1998 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उसी साल हुए 12वीं लोकसभा के चुनाव में वह सांसद चुने गए। तब कें्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी और नेशनल कांफ्रेंस उसका हिस्सा। 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वह चुने गए और जुलाई 2001 में उमर विदेश राज्यमंत्री बने। तब भी वह सबसे युवा कें्रीय मंत्री थे। अब उनकी नजर अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुना पर थी। जून 2002 में पिता फारूख अब्दुल्ला के स्थान पर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन 2002 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई। यहां तक कि उमर भी परिवार की पारंपरिक विधानसभा सीट गांदेरबल गंवा बैठे। लेकिन इससे निराश व हताश हुए बगैर उन्होंने उन गलतियों को ढूंढ़ने की कोशिश की, जिसके कारण नेशनल कांफ्रेंस को हार का सामना करना पड़ा। इसका एक कारण उन्हें गुजरात दंगों के बाद भी राजग से जुड़े रहना लगा, क्योंकि दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय भाजपा से बेहद नाराज था। इसे समझते हुए उन्होंने राजग से अलग होने में देर नहीं लगाई। इसके बाद लगातार चार साल तक वह पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे। उनकी मेहनत का ही नतीजा रहा कि 2008 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उमर राज्य के मुख्यमंत्री बने। नेकां और कांग्रेस के गठजोड़ में उमर की राहुल गांधी से निकटता का भी योगदान रहा।
एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में उमर का व्यक्तित्व पिछले साल 22 जुलाई को देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने सिर्फ दो सांसदों के साथ सरकार के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस की निकटता हासिल कर ली। नेशनल कांफ्रेंस को कांग्रेस की निकटता का फायदा जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसके सहयोग से चुनाव बाद राज्य में उमर की सरकार बनी। वहीं, विश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भावुक भाषण से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। अमेरिका के साथ परमाणु करार को जब सपा सहित कुछ अन्य दलों के नेता मुसलमानों के लिए खतरनाक बता रहे थे, उमर ने यह कहकर तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया, ‘मैं एक मुसलमान हूं और मैं एक भारतीय हूं, और मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं देखता हूं। मैं नहीं जानता कि हमें परमाणु करार से क्यों डरना चाहिए.. भारतीय मुसलमानों का दुश्मन अमेरिका या इस तरह का कोई करार नहीं, बल्कि गरीबी, भूख, विकास का अभाव और इन सबके लिए आवाज नहीं उठाना है.. ज्
जम्मू-कश्मीर को लेकर भी उमर का एक अलग रुख रहा है। भारत-पाक के बीच जम्मू-कश्मीर को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कें्र के विरोध के बावजूद मार्च 2006 में वह पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मिलने इस्लामाबाद जा पहुंचे। यह जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सक्रिय मुख्यधारा के किसी नेता और पाकिस्तान सरकार के बीच अपने तरह की पहली बातचीत थी।
10 मार्च 1970 को फारूख अब्दुल्ला व ब्रिटिश मां की संतान के रूप में पैदा हुए उमर अब्दुल्ला की स्कूली शिक्षा श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में हुई। इसके बाद मुंबई के प्रतिष्ठित सिदेनाम कॉलेज से उन्होंने बी.काम. और स्कॉटलैंड के यूनीवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से एमबीए किया।
वाम का काफी काम तमाम
अपने गढ़ में माकपा और वाम मोर्चे की सबसे बड़ी हार हुई। नंदीग्राम के बाद से गिरती लोकप्रियता और ममता के करिश्मे ने यह चमत्कार किया।
पश्चिम बंगाल में इस बार चौंकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आए हैं। पिछले तीन दशक से सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा पहली बार अपने ही गढ़ में पिछड़ गया। विपक्ष की एकजुटता ने वाम अजेयता के मिथ को चूर कर दिया। चुनाव में ममता दीदी का जादू सिर चढ़कर बोला। दीदी के तृणमूल ने कांग्रेस के साथ मिलकर वामपंथी दलों को 42 में से केवल 15 सीटों पर समेटकर रख दिया। वाम मोर्चे को महज 43.4 प्रतिशत वोट मिले। 1977 के बाद यह पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। कांग्रेस के छह और तृणमूल के 19 सीटों के साथ गठबंधन की सीटों की संख्या 25 पहुंच गई। अब तृणमूल की नजर राज्य में 2011 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है।
इस चुनाव में विपक्षी दलों की एकजुटता वाम मोर्चे की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। वाम दलों को अब तक गैर-वाम वोटों के बिखराव का फायदा मिलता रहा। यह बात ममता की समझ में आ चुकी थी, इसलिए वाम दलों को पटखनी देने के लिए उन्होंने कांग्रेस-तृणमूल-भाजपा का महाजोत तैयार करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने गैर-वाम वोटों को अपनी झोली में करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली।
चुनाव में वाम दलों के खराब प्रदर्शन का कारण पश्चिम बंगाल सरकार की लोकप्रियता में गिरावट रही। 2006 में हुए राज्य विधानसभा के मुकाबले इस बार राज्य सरकार की लोकप्रियता 66 प्रतिशत से गिरकर 58 प्रतिशत रह गई। नंदीग्राम और सिंगूर ने भी वाम दलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि लोग औद्योगिकीकरण के खिलाफ नहीं दिखे और उन्होंने राज्य से नैनो की विदाई पर अफसोस भी जताया। लेकिन पूरे मामले को राज्य सरकार ने जिस तरह निपटाया, उससे ‘मां, माटी, मानुषज् का ममता का नारा कारगर हुआ।
वाम दलों को इस चुनाव में सबसे अधिक नुकसान गरीब मजूदरों और किसानों के क्षेत्र में हुआ, जबकि यही इलाके उनके गढ़ माने जाते हैं। हालांकि वाम दलों को इस चुनाव में वेतनभोगी तबके के अधिक वोट मिले, लेकिन यह इतना नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। वाम मोर्चे को इस बार मुस्लिम समुदाय से भी झटका मिला। मुसलमान, जो राज्य की आबादी का तकरीबन एक चौथाई हैं, पिछले कुछ चुनाव से वाम दलों को वोट देते आ रहे थे। लेकिन इस बार वाम दलों से उनका मोहभंग देखा गया और उन्होंने तृणमूल-कांग्रेस गठबंधन को तरजीह दी।
पश्चिम बंगाल में इस बार चौंकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आए हैं। पिछले तीन दशक से सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा पहली बार अपने ही गढ़ में पिछड़ गया। विपक्ष की एकजुटता ने वाम अजेयता के मिथ को चूर कर दिया। चुनाव में ममता दीदी का जादू सिर चढ़कर बोला। दीदी के तृणमूल ने कांग्रेस के साथ मिलकर वामपंथी दलों को 42 में से केवल 15 सीटों पर समेटकर रख दिया। वाम मोर्चे को महज 43.4 प्रतिशत वोट मिले। 1977 के बाद यह पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। कांग्रेस के छह और तृणमूल के 19 सीटों के साथ गठबंधन की सीटों की संख्या 25 पहुंच गई। अब तृणमूल की नजर राज्य में 2011 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है।
इस चुनाव में विपक्षी दलों की एकजुटता वाम मोर्चे की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। वाम दलों को अब तक गैर-वाम वोटों के बिखराव का फायदा मिलता रहा। यह बात ममता की समझ में आ चुकी थी, इसलिए वाम दलों को पटखनी देने के लिए उन्होंने कांग्रेस-तृणमूल-भाजपा का महाजोत तैयार करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने गैर-वाम वोटों को अपनी झोली में करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली।
चुनाव में वाम दलों के खराब प्रदर्शन का कारण पश्चिम बंगाल सरकार की लोकप्रियता में गिरावट रही। 2006 में हुए राज्य विधानसभा के मुकाबले इस बार राज्य सरकार की लोकप्रियता 66 प्रतिशत से गिरकर 58 प्रतिशत रह गई। नंदीग्राम और सिंगूर ने भी वाम दलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि लोग औद्योगिकीकरण के खिलाफ नहीं दिखे और उन्होंने राज्य से नैनो की विदाई पर अफसोस भी जताया। लेकिन पूरे मामले को राज्य सरकार ने जिस तरह निपटाया, उससे ‘मां, माटी, मानुषज् का ममता का नारा कारगर हुआ।
वाम दलों को इस चुनाव में सबसे अधिक नुकसान गरीब मजूदरों और किसानों के क्षेत्र में हुआ, जबकि यही इलाके उनके गढ़ माने जाते हैं। हालांकि वाम दलों को इस चुनाव में वेतनभोगी तबके के अधिक वोट मिले, लेकिन यह इतना नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। वाम मोर्चे को इस बार मुस्लिम समुदाय से भी झटका मिला। मुसलमान, जो राज्य की आबादी का तकरीबन एक चौथाई हैं, पिछले कुछ चुनाव से वाम दलों को वोट देते आ रहे थे। लेकिन इस बार वाम दलों से उनका मोहभंग देखा गया और उन्होंने तृणमूल-कांग्रेस गठबंधन को तरजीह दी।
पहले बदलो विकास का मॉडल
-देवें्र शर्मा
औद्योगिक विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि यह प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर न हो।
इसमें दो राय नहीं कि ग्लोबल वार्मिग दुनियाभर में एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यहां गरीबी, भूख, रोजी-रोटी का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वयं एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 77 प्रतिशत आबादी 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम की आय पर गुजारा करती है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिग भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय कैसे हो सकता है?
जहां तक दुनियाभर में इसे लेकर किए जाने वाले प्रयासों का सवाल है तो इसमें कहीं कोई ईमानदारी या निष्ठा नहीं दिखती। हर जगह ग्लोबल वार्मिग रोकने के नाम पर बस कुछ औपचारिकताएं की जा रही हैं। इसके वास्तविक कारण पर कोई विचार-विमर्श नहीं करना चाहता और न ही कोई इसे दूर करने के लिए गंभीरता से सोचना चाहता है।
दुनिया भर में आज ग्लोबल वार्मिग की जो समस्या है, उसके लिए आर्थिक नीतियां काफी हद तक जिम्मेदार हैं। सच कहा जाए तो विभिन्न देशों के अर्थ विशेषज्ञों ने ही पर्यावरण का बेड़ा गर्क किया है। विकास के नाम पर उन्होंने हमें धोखा दिया है। इन लोगों ने ऐसी नीतियां बनाईं, जो एक तरफ तो हमें विकास के मार्ग पर ले जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती हैं। दरअसल, भारत सहित दुनियाभर के अर्थ नीति विशेषज्ञों ने आर्थिक विकास की जो नीतियां तैयार की या आज भी कर रहे हैं, वे पर्यावरण की कीमत पर तय की गईं। उनमें कहीं भी पर्यावरण संरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर यदि जनता की जागरुकता की बात की जाए तो हमारे देश की जनता इसे लेकर बहुत जागरूक नहीं दिखती। वास्तव में जनता मतलबी है। जब तक उसे खुद पर्यावरण के नुकसान से कोई हानि होती नहीं दिखती, वह आवाज नहीं उठाती। हर साल पांच जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर ही बस लोगों को इसकी याद आती है। जगह-जगह छिटपुट कार्यक्रम आयोजित कर लोग पर्यावरण को लेकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। इसे लेकर कोई सतत व मुखर आवाज नहीं उठाता। लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का भी निजीकरण कर लिया है। एयर कंडीशनर के जरिए हवा तक को कैद कर लिया है। संपन्न एवं सुविधाभोगी लोगों ने खुद को गर्मी से बचाने के लिए तो घरों और निजी वाहनों में एसी लगा लिए हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इससे बाहर गर्म हवा निकलेगी जो दूसरे लोगों को झुलसाएगी और वे इसकी तपिश ङोलेंगे। साफ है कि बाहर वालों की फिक्र किसी को नहीं होती। कोई नहीं सोचता कि एसी से बाहर कितना तापमान बढ़ता है।
इसी तरह नैनो कार को लेकर सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि इससे पर्यावरण कितना दूषित होगा। वास्तव में हम सब शोषक हैं। हमें ग्लोबल वार्मिग की फिक्र तब होती है, जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। जहां तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनता की जागरुकता का सवाल है, इसके लिए मीडिया को आगे आना होगा। उसे एक मुहिम चलानी होगी। उसे बार-बार जनता को याद दिलाना होगा कि यह सिर्फ एक दिन की समस्या नहीं है कि छोटे-बड़े कार्यक्रम आयोजित कर इससे पार पा लिया जाए।
पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों की चिंता और भारत की चिंता में कोई विशेष फर्क नहीं है। हर जगह इसे लेकर एक सा रवैया है। हमारे देश की सरकारों का भी रवैया इसे लेकर कोई संतोषजनक नहीं रहा है। अब तक की सभी सरकारें केवल आर्थिक विकास बढ़ाने के पक्ष में रहीं, पर्यावरण संरक्षण की चिंता किसी को नहीं रही। सभी सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण के बजाए औद्योगिक विकास को तरजीह दी और इसके लिए पर्यावरण की बलि देने में भी संकोच नहीं किया। सभी सरकारें बस इसी नीति पर काम करती रहीं कि यदि पर्यावरण औद्योगिक विकास के मार्ग में आता है, तो इसे खत्म कर दो। पिछले सप्ताह देश में बनी नई सरकार से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि सरकार वास्तव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास करना चाहती है, तो सबसे पहले विकास का मॉडल ठीक करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर ध्यान देना होगा। वास्तव में हम औद्योगिक विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि यह प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर न हो।
औद्योगिक विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि यह प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर न हो।
इसमें दो राय नहीं कि ग्लोबल वार्मिग दुनियाभर में एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यहां गरीबी, भूख, रोजी-रोटी का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वयं एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 77 प्रतिशत आबादी 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम की आय पर गुजारा करती है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिग भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय कैसे हो सकता है?
जहां तक दुनियाभर में इसे लेकर किए जाने वाले प्रयासों का सवाल है तो इसमें कहीं कोई ईमानदारी या निष्ठा नहीं दिखती। हर जगह ग्लोबल वार्मिग रोकने के नाम पर बस कुछ औपचारिकताएं की जा रही हैं। इसके वास्तविक कारण पर कोई विचार-विमर्श नहीं करना चाहता और न ही कोई इसे दूर करने के लिए गंभीरता से सोचना चाहता है।
दुनिया भर में आज ग्लोबल वार्मिग की जो समस्या है, उसके लिए आर्थिक नीतियां काफी हद तक जिम्मेदार हैं। सच कहा जाए तो विभिन्न देशों के अर्थ विशेषज्ञों ने ही पर्यावरण का बेड़ा गर्क किया है। विकास के नाम पर उन्होंने हमें धोखा दिया है। इन लोगों ने ऐसी नीतियां बनाईं, जो एक तरफ तो हमें विकास के मार्ग पर ले जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती हैं। दरअसल, भारत सहित दुनियाभर के अर्थ नीति विशेषज्ञों ने आर्थिक विकास की जो नीतियां तैयार की या आज भी कर रहे हैं, वे पर्यावरण की कीमत पर तय की गईं। उनमें कहीं भी पर्यावरण संरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर यदि जनता की जागरुकता की बात की जाए तो हमारे देश की जनता इसे लेकर बहुत जागरूक नहीं दिखती। वास्तव में जनता मतलबी है। जब तक उसे खुद पर्यावरण के नुकसान से कोई हानि होती नहीं दिखती, वह आवाज नहीं उठाती। हर साल पांच जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर ही बस लोगों को इसकी याद आती है। जगह-जगह छिटपुट कार्यक्रम आयोजित कर लोग पर्यावरण को लेकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। इसे लेकर कोई सतत व मुखर आवाज नहीं उठाता। लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का भी निजीकरण कर लिया है। एयर कंडीशनर के जरिए हवा तक को कैद कर लिया है। संपन्न एवं सुविधाभोगी लोगों ने खुद को गर्मी से बचाने के लिए तो घरों और निजी वाहनों में एसी लगा लिए हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इससे बाहर गर्म हवा निकलेगी जो दूसरे लोगों को झुलसाएगी और वे इसकी तपिश ङोलेंगे। साफ है कि बाहर वालों की फिक्र किसी को नहीं होती। कोई नहीं सोचता कि एसी से बाहर कितना तापमान बढ़ता है।
इसी तरह नैनो कार को लेकर सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि इससे पर्यावरण कितना दूषित होगा। वास्तव में हम सब शोषक हैं। हमें ग्लोबल वार्मिग की फिक्र तब होती है, जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। जहां तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनता की जागरुकता का सवाल है, इसके लिए मीडिया को आगे आना होगा। उसे एक मुहिम चलानी होगी। उसे बार-बार जनता को याद दिलाना होगा कि यह सिर्फ एक दिन की समस्या नहीं है कि छोटे-बड़े कार्यक्रम आयोजित कर इससे पार पा लिया जाए।
पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों की चिंता और भारत की चिंता में कोई विशेष फर्क नहीं है। हर जगह इसे लेकर एक सा रवैया है। हमारे देश की सरकारों का भी रवैया इसे लेकर कोई संतोषजनक नहीं रहा है। अब तक की सभी सरकारें केवल आर्थिक विकास बढ़ाने के पक्ष में रहीं, पर्यावरण संरक्षण की चिंता किसी को नहीं रही। सभी सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण के बजाए औद्योगिक विकास को तरजीह दी और इसके लिए पर्यावरण की बलि देने में भी संकोच नहीं किया। सभी सरकारें बस इसी नीति पर काम करती रहीं कि यदि पर्यावरण औद्योगिक विकास के मार्ग में आता है, तो इसे खत्म कर दो। पिछले सप्ताह देश में बनी नई सरकार से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि सरकार वास्तव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास करना चाहती है, तो सबसे पहले विकास का मॉडल ठीक करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर ध्यान देना होगा। वास्तव में हम औद्योगिक विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि यह प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर न हो।
आया गया पर्यावरण दिवस
-अनुपम मिश्र
कल पांच जून थी। यानी पर्यावरण दिवस। इस दिन सब एकाएक पर्यावरण को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन यह चिंता पूरे सप्ताह भी नहीं टिकती। सब फिर अपनी-अपनी तरह से पर्यावरण नष्ट करने में लग जाते हैं। सरकारें भी अलग नहीं। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन उदासीनता-उपेक्षा का उनका रवैया बना रहता है। अभी नई सरकार बनी है। हर कोई मलाईदार मंत्रालय चाहता था। कहीं से कोई यह कहता नहीं सुनाई दिया कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, यह मंत्रालय मुङो दीजिए।
हमारे देश में अक्सर पर्यावरण की याद और उसे लेकर चिंता जून के पहले सप्ताह में बड़ी तेजी से उठती है और अक्सर सप्ताह बीतने से दो दिन पहले खत्म भी हो जाती है, क्योंकि पांच जून को पर्यावरण दिवस पड़ता है। उसके बाद सालभर हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते, इसे कोई याद नहीं रखता। इसलिए रस्मी तौर पर एक तीज-त्योहार की तरह पर्यावरण को मनाना हो तो अलग बात, नहीं तो पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाने से बेहतर है कि पर्यावरण का पूरा साल मनाया जाए। तभी देश पर छाया पर्यावरण का संकट हल हो पाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी सरकारों का रवैया लगभग एक जसा रहा है। पिछले सप्ताह हमारे देश में नई सरकार बनी है। पिछली सरकारों के रवैये को देखते हुए मौजूदा सरकार से भी इसे लेकर कोई बहुत उम्मीद नजर नहीं आती। हम चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हमें याद करना होगा कि क्या कभी किसी सहयोगी घटक ने पर्यावरण मंत्रालय के लिए कांग्रेस, मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी पर कोई दबाव बनाया? इस सवाल का जवाब अक्सर हमें नकारात्मक ही मिलता है। देश के नए जनप्रतिनिधि, जो अभी ताजे-ताजे चुनकर आए हैं, उनमें से हरेक को कोयला, बिजली, रेल, रक्षा आदि जसे कमाऊ मंत्रालय चाहिए। इन प्रतिनिधियों से हम पर्यावरण बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं! इनमें से कोई भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे नहीं आया। किसी ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि वह जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां का पर्यावरण इस कदर खराब हो चुका है कि उसे ठीक करने का अवसर उन्हें दिया जाए।
देश का उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम, हर कोना पर्यावरण की किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। देश की हरेक छोटी-बड़ी नदी गंदे नालों में तब्दील हो चुकी है। अवैध खनन के कारण हिमालय से पुरानी अरावली पर्वत श्रंखला मिट्टी में मिलाई जा रही है। यह काम पिछले 20 साल से धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब किसी अखबार या अदालत का ध्यान उस तरफ गया भी है, तो शायद कुछ दिन के लिए। अखबारों और अदालत के वर्तमान रुख के कारण पहाड़ खोदकर प्राकृतिक संसाधनों को तहस-नहस करने वाली लॉबी भले ही कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए, लेकिन नजर हटी नहीं कि वे फिर अरावली खोदने में लग जाएंगे।
कोई इस बात की चिंता नहीं करना चाहता कि हवा में जहर घुल जाए, पानी में जहर घुल जाए, खाने में जहर मिल जाए या मां के दूध में कीटनाशक मिल जाए तो क्या होगा? हां, ग्लोबल वार्मिग की चिंता सबको हो जाती है। देश की सभी नदियों को जोड़ने की योजना पर पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक राय रही। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि यह योजना पर्यावरण के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। किसी भी संवेदनशील नेता ने यह सोचने का नाटक भी नहीं किया कि इस योजना से कैसे तबाही मचेगी। इसलिए पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और छह जून को उसे फिर भुला दिया जाएगा।
कल पांच जून थी। यानी पर्यावरण दिवस। इस दिन सब एकाएक पर्यावरण को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन यह चिंता पूरे सप्ताह भी नहीं टिकती। सब फिर अपनी-अपनी तरह से पर्यावरण नष्ट करने में लग जाते हैं। सरकारें भी अलग नहीं। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन उदासीनता-उपेक्षा का उनका रवैया बना रहता है। अभी नई सरकार बनी है। हर कोई मलाईदार मंत्रालय चाहता था। कहीं से कोई यह कहता नहीं सुनाई दिया कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, यह मंत्रालय मुङो दीजिए।
हमारे देश में अक्सर पर्यावरण की याद और उसे लेकर चिंता जून के पहले सप्ताह में बड़ी तेजी से उठती है और अक्सर सप्ताह बीतने से दो दिन पहले खत्म भी हो जाती है, क्योंकि पांच जून को पर्यावरण दिवस पड़ता है। उसके बाद सालभर हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते, इसे कोई याद नहीं रखता। इसलिए रस्मी तौर पर एक तीज-त्योहार की तरह पर्यावरण को मनाना हो तो अलग बात, नहीं तो पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाने से बेहतर है कि पर्यावरण का पूरा साल मनाया जाए। तभी देश पर छाया पर्यावरण का संकट हल हो पाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी सरकारों का रवैया लगभग एक जसा रहा है। पिछले सप्ताह हमारे देश में नई सरकार बनी है। पिछली सरकारों के रवैये को देखते हुए मौजूदा सरकार से भी इसे लेकर कोई बहुत उम्मीद नजर नहीं आती। हम चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हमें याद करना होगा कि क्या कभी किसी सहयोगी घटक ने पर्यावरण मंत्रालय के लिए कांग्रेस, मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी पर कोई दबाव बनाया? इस सवाल का जवाब अक्सर हमें नकारात्मक ही मिलता है। देश के नए जनप्रतिनिधि, जो अभी ताजे-ताजे चुनकर आए हैं, उनमें से हरेक को कोयला, बिजली, रेल, रक्षा आदि जसे कमाऊ मंत्रालय चाहिए। इन प्रतिनिधियों से हम पर्यावरण बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं! इनमें से कोई भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे नहीं आया। किसी ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि वह जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां का पर्यावरण इस कदर खराब हो चुका है कि उसे ठीक करने का अवसर उन्हें दिया जाए।
देश का उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम, हर कोना पर्यावरण की किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। देश की हरेक छोटी-बड़ी नदी गंदे नालों में तब्दील हो चुकी है। अवैध खनन के कारण हिमालय से पुरानी अरावली पर्वत श्रंखला मिट्टी में मिलाई जा रही है। यह काम पिछले 20 साल से धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब किसी अखबार या अदालत का ध्यान उस तरफ गया भी है, तो शायद कुछ दिन के लिए। अखबारों और अदालत के वर्तमान रुख के कारण पहाड़ खोदकर प्राकृतिक संसाधनों को तहस-नहस करने वाली लॉबी भले ही कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए, लेकिन नजर हटी नहीं कि वे फिर अरावली खोदने में लग जाएंगे।
कोई इस बात की चिंता नहीं करना चाहता कि हवा में जहर घुल जाए, पानी में जहर घुल जाए, खाने में जहर मिल जाए या मां के दूध में कीटनाशक मिल जाए तो क्या होगा? हां, ग्लोबल वार्मिग की चिंता सबको हो जाती है। देश की सभी नदियों को जोड़ने की योजना पर पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक राय रही। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि यह योजना पर्यावरण के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। किसी भी संवेदनशील नेता ने यह सोचने का नाटक भी नहीं किया कि इस योजना से कैसे तबाही मचेगी। इसलिए पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और छह जून को उसे फिर भुला दिया जाएगा।
मंगलवार, 28 अप्रैल 2009
मुद्दों का अकाल और हार का डर
राजनीतिक चिंतक देवदत्त मानते हैं कि इस समय राजनीतिक दलों के पास मुद्दों का अभाव है। ऊपर से उन्हें हार का डर है, जिस कारण राजनीति तू-तू मैं-मैं पर उतर आई है। पेश है उनसे इस मुद्दे पर बातचीत।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू होते ही व्यक्तिगत टीका-टिप्पणियों और आक्षेपों की बाढ़ सी आ गई। यही सिलसिला 1999 के आम चुनाव में भी देखने को मिला था। तब निशाने पर थीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लेकिन इस बार सोनिया से अधिक निशाने पर हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें ‘अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्रीज् बताते हुए टेलीविजन पर खुली बहस की चुनौती दे डाली, तो पिछले पांच साल से लगातार अपने लिए ‘कमजोरज् शब्द सुनकर संयमित माने जाने वाले मनमोहन सिंह भी जसे फट पड़े। उन्होंने यह कहकर आडवाणी का प्रस्ताव नकार दिया कि ऐसा करके मैं उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का दर्जा नहीं देना चाहता। उन्होंने यह भी कहा, ‘मैं कर्मयोगी हूं, करने में यकीन रखता हूं, जबकि आडवाणी सिर्फ बयान बहादुर हैं।ज्
विवाद यहीं नहीं थमा। भाजपा के प्रमुख सहयोगी शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने उन्हें ‘गुलाम सिंहज् कहा। साफ है कि निशाने पर सोनिया और मनमोहन दोनों थे। लेकिन सोनिया भी कहां चुप रहने वाली थीं। चुनावी समर में अपने ‘सेनापतिज् का बचाव करते हुए आडवाणी को ‘संघ का गुलामज् बता डाला। इससे पहले भाजपा के फायरब्रांड नेता नरें्र मोदी ने ‘बुढ़िया पार्टीज् और ‘गुड़िया पार्टीज् कहकर कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई, जिसका प्रियंका गांधी ने यह कहकर जवाब दिया कि ‘क्या मैं बूढ़ी दिखती हूं?ज् वहीं कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो भाजपा नेताओं को ‘दिमागी इलाजज् की जरूरत बता दी।
एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेपों की यह बानगी 1952 के आम चुनाव से लेकर 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक नहीं देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि पहले नेताओं में खींचतान नहीं थी, वैचारिक मतभेद नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। आज यदि नेता अपना संयम खोते जा रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राजनीति में मुद्दों का अकाल हो गया है। दलों की रीति-नीति स्पष्ट नहीं है। सभी के कार्यक्रम एवं घोषणा-पत्र लगभग एक जसे हो गए हैं। सभी जनता को सस्ता चावल, गेहूं, दाल, मुफ्त टीवी, कपड़े आदि से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पहले के आम चुनाव सैद्धांतिक और वचारिक आधार पर लड़े जाते थे।
इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण वजह नेताओं में ‘हार का डरज् भी है। आज कोई भी दल अपने वोट बैंक को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं रह गया है। दरअसल, छोटे-छोटे दलों ने जनता के सामने कई विकल्प प्रस्तुत किए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 1971 तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस का विकल्प जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन 1980 और 1984 के चुनाव में एकबार फिर कांग्रेस ने अपना खोया जनाधार प्राप्त कर लिया। पर यह आगे जारी नहीं रह सका। 1989 से भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का एकछत्र राज समाप्त हो गया। गठबंधन राजनीति के दौर में आज जनता के सामने कई विकल्प हैं। ऐसे में वोटर कहीं इधर-उधर न खिसक जाए, नेता हमेशा इसे लेकर आतंकित रहते हैं। लेकिन वे ‘किसी भी कीमत परज् जीतना भी चाहते हैं। जीतने की इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ही वे व्यक्तिगत आक्षेपों के सहारे दूसरों को गलत बताकर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू होते ही व्यक्तिगत टीका-टिप्पणियों और आक्षेपों की बाढ़ सी आ गई। यही सिलसिला 1999 के आम चुनाव में भी देखने को मिला था। तब निशाने पर थीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लेकिन इस बार सोनिया से अधिक निशाने पर हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें ‘अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्रीज् बताते हुए टेलीविजन पर खुली बहस की चुनौती दे डाली, तो पिछले पांच साल से लगातार अपने लिए ‘कमजोरज् शब्द सुनकर संयमित माने जाने वाले मनमोहन सिंह भी जसे फट पड़े। उन्होंने यह कहकर आडवाणी का प्रस्ताव नकार दिया कि ऐसा करके मैं उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का दर्जा नहीं देना चाहता। उन्होंने यह भी कहा, ‘मैं कर्मयोगी हूं, करने में यकीन रखता हूं, जबकि आडवाणी सिर्फ बयान बहादुर हैं।ज्
विवाद यहीं नहीं थमा। भाजपा के प्रमुख सहयोगी शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने उन्हें ‘गुलाम सिंहज् कहा। साफ है कि निशाने पर सोनिया और मनमोहन दोनों थे। लेकिन सोनिया भी कहां चुप रहने वाली थीं। चुनावी समर में अपने ‘सेनापतिज् का बचाव करते हुए आडवाणी को ‘संघ का गुलामज् बता डाला। इससे पहले भाजपा के फायरब्रांड नेता नरें्र मोदी ने ‘बुढ़िया पार्टीज् और ‘गुड़िया पार्टीज् कहकर कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई, जिसका प्रियंका गांधी ने यह कहकर जवाब दिया कि ‘क्या मैं बूढ़ी दिखती हूं?ज् वहीं कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो भाजपा नेताओं को ‘दिमागी इलाजज् की जरूरत बता दी।
एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेपों की यह बानगी 1952 के आम चुनाव से लेकर 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक नहीं देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि पहले नेताओं में खींचतान नहीं थी, वैचारिक मतभेद नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। आज यदि नेता अपना संयम खोते जा रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राजनीति में मुद्दों का अकाल हो गया है। दलों की रीति-नीति स्पष्ट नहीं है। सभी के कार्यक्रम एवं घोषणा-पत्र लगभग एक जसे हो गए हैं। सभी जनता को सस्ता चावल, गेहूं, दाल, मुफ्त टीवी, कपड़े आदि से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पहले के आम चुनाव सैद्धांतिक और वचारिक आधार पर लड़े जाते थे।
इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण वजह नेताओं में ‘हार का डरज् भी है। आज कोई भी दल अपने वोट बैंक को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं रह गया है। दरअसल, छोटे-छोटे दलों ने जनता के सामने कई विकल्प प्रस्तुत किए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 1971 तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस का विकल्प जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन 1980 और 1984 के चुनाव में एकबार फिर कांग्रेस ने अपना खोया जनाधार प्राप्त कर लिया। पर यह आगे जारी नहीं रह सका। 1989 से भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का एकछत्र राज समाप्त हो गया। गठबंधन राजनीति के दौर में आज जनता के सामने कई विकल्प हैं। ऐसे में वोटर कहीं इधर-उधर न खिसक जाए, नेता हमेशा इसे लेकर आतंकित रहते हैं। लेकिन वे ‘किसी भी कीमत परज् जीतना भी चाहते हैं। जीतने की इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ही वे व्यक्तिगत आक्षेपों के सहारे दूसरों को गलत बताकर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं।
सहानुभूति की राजनीति
भारत ही नहीं दुनियाभर के तमिल भावनात्मक रूप से श्रीलंका के तमिलों से जुड़े हैं। इस कारण उनकी सहानुभूति भी लिट्टे से जुड़ी रही। तमिलनाडु में प्रभाकरन के पैरोकारों की कमी नहीं। अब जब प्रभाकरन की सेना का सफाया हो रहा है और यहां देश में आम चुनाव है, तो इस मुद्दे पर तमिलनाडु में जमकर राजनीति हो रही है।
तमिलनाडु में इन दिनों सत्तारूढ़ और कें्र में सहभागी डीएमके की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस, जो कें्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है और राज्य में डीएमके को समर्थन दे रही है, भी मुश्किल में पड़ सकती है। दरअसल लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका की सैन्य कार्रवाई ने विपक्षी दलों को एक ऐसा मुद्दा थमा दिया है, जिसका चुनाव में उन्हें लाभ मिलना तय माना जा रहा है। तमिलनाडु का श्रीलंकाई तमिलों से गहरा भावनात्मक संबंध है और यह चुनाव का समय है। इसलिए इस मुद्दे को सभी दल भुनाना चाहते हैं।
भारत सहित तमाम दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं एजेंसियों की अपील को दरकिनार कर श्रीलंका की सेना जिस तरह लगातार लिट्टे के सफाए के लिए आगे बढ़ रही है, उससे तमिल व्रिोहियों के अलावा एक हजार से ज्यादा मासूम व निर्दोष आम तमिल मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों की संख्या में लोग दर-बदर हुए हैं। पलायन को मजबूर लोग बड़ी संख्या में तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उनका आरोप है कि कें्र सरकार में भागीदार रहते हुए डीएमके उसे श्रीलंका पर युद्धविराम के लिए दबाव बनाने को तैयार करने में नाकाम रही। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने इस मुद्दे पर करुणानिधि को ‘कमजोरज् मुख्यमंत्री करार दिया है, जो कोई भी त्वरित व साहसिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। वहीं एमडीएमके प्रमुख वाइको ने तो लिट्टे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं रुकवा पाने की स्थ्िित में राष्ट्रीय एकता को खतरे तक की बात कह डाली।
इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष के हमले ङोल रही डीएमके ने स्वयं को ‘तमिलों का सबसे बड़ा हितैषीज् बताने के लिए गुरुवार को राज्य में बंद का भी आह्वान किया, लेकिन विपक्ष ने इसे ‘नौटंकीज् करार दिया है। वास्तव में तमिलनाडु के राजनीतिक दल इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि भले ही भारत सहित दुनियाभर के 30 देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा हो, लेकिन आम तमिलों के बीच आज भी संगठन के सरगना वेल्लु प्रभाकरन को बड़ा दर्जा हासिल है। वे मानते हैं कि वह ‘उनके हितों की लड़ाईज् लड़ रहा है। वैसे जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो लिट्टे को आतंकवादी संगठन मानते हैं और उनके सफाए के समर्थक हैं।
प्रभाकरन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का ताजा बयान इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। हालांकि इस पार्टी की सहानुभूति पहले से ही लिट्टे से रही है, लेकिन संप्रग ने पिछले साल मई में जब दो साल के लिए लिट्टे पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया तो डीएमके भी उसमें शामिल थी। तब शायद गठबंधन राजनीति की मजबूरी ने उसे फैसले का विरोध नहीं करने दिया। लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है, तो प्रभाकरन को ‘दोस्तज् और ‘आतंकवादी नहींज् बताना डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की राजनीतिक मजबूरी बन गई है।
तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति पर गौर करें तो वहां दो गठबंधन चुनावी समर में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में डीएमके की लिट्टे के प्रति सहानुभूति रही है, तो कांग्रेस उसकी कट्टर विरोधी है। डीएमके पर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ रहते हुए कई बार व्रिोहियों को भारत में प्रवेश का सुरक्षित रास्ता देने के लिए भी उंगली उठी। उधर, प्रभाकरन को लेकर कांग्रेस की पीड़ा समझी जा सकती है। जांच एजेंसियों से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में इस संगठन और प्रभाकरन का हाथ साबित हो चुका है। यही वजह है कि करुणानिधि ने जसे ही प्रभाकरन को ‘दोस्तज् बताया, कांग्रेस ने स्वयं को इससे अलग कर लिया और कहा कि लिट्टे को आतंकवादी संगठन मानने की उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया कि लिट्टे प्रमुख को लेकर उनके मन में न तो कोई सहानुभूति है, न नफरत की भावना; लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत कभी प्रभाकरन को माफ नहीं कर सकता, जिसने उसके पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की।
दूसरी तरफ एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जिसमें वाइको की पार्टी एमडीएमके और पीएमके भी शामिल है। एआईएडीएमके लिट्टे की धुर विरोधी है, जबकि वाइको लिट्टे के मुखर समर्थक हैं। लिट्टे के प्रति खुले समर्थन के कारण ही जयललिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए वाइको को पोटा के तहत जेल भेज दिया था, जब वह कें्र में मंत्री थे। आज वही वाइको जयललिता के साथ हैं। पीएमके फिलहाल जयललिता के साथ है, लेकिन अब तक वह कें्र में सहभागी थी, इसलिए चुनाव में लोगों को रुख उसके खिलाफ भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद जयललिता इस मुद्दे को लेकर डीएमके से समर्थन वापसी और राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पर दबाव बना सकती है।
उधर, प्रभाकरन को लेकर करुणानिधि के हालिया बयान से वाम दलों में भी खलबली है। उनके इस बयान के बाद तीसरे मोर्चे में दरार की आशंका जताई जा रही है। वाम दलों को डर सता रहा है कि करुणानिधि के बयान से आहत कांग्रेस चुनाव बाद खुद को डीएमके से अलग कर सकती है और जयललिता, जो पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की इच्छा जता चुकी हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं।
तमिलनाडु में इन दिनों सत्तारूढ़ और कें्र में सहभागी डीएमके की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस, जो कें्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है और राज्य में डीएमके को समर्थन दे रही है, भी मुश्किल में पड़ सकती है। दरअसल लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका की सैन्य कार्रवाई ने विपक्षी दलों को एक ऐसा मुद्दा थमा दिया है, जिसका चुनाव में उन्हें लाभ मिलना तय माना जा रहा है। तमिलनाडु का श्रीलंकाई तमिलों से गहरा भावनात्मक संबंध है और यह चुनाव का समय है। इसलिए इस मुद्दे को सभी दल भुनाना चाहते हैं।
भारत सहित तमाम दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं एजेंसियों की अपील को दरकिनार कर श्रीलंका की सेना जिस तरह लगातार लिट्टे के सफाए के लिए आगे बढ़ रही है, उससे तमिल व्रिोहियों के अलावा एक हजार से ज्यादा मासूम व निर्दोष आम तमिल मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों की संख्या में लोग दर-बदर हुए हैं। पलायन को मजबूर लोग बड़ी संख्या में तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उनका आरोप है कि कें्र सरकार में भागीदार रहते हुए डीएमके उसे श्रीलंका पर युद्धविराम के लिए दबाव बनाने को तैयार करने में नाकाम रही। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने इस मुद्दे पर करुणानिधि को ‘कमजोरज् मुख्यमंत्री करार दिया है, जो कोई भी त्वरित व साहसिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। वहीं एमडीएमके प्रमुख वाइको ने तो लिट्टे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं रुकवा पाने की स्थ्िित में राष्ट्रीय एकता को खतरे तक की बात कह डाली।
इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष के हमले ङोल रही डीएमके ने स्वयं को ‘तमिलों का सबसे बड़ा हितैषीज् बताने के लिए गुरुवार को राज्य में बंद का भी आह्वान किया, लेकिन विपक्ष ने इसे ‘नौटंकीज् करार दिया है। वास्तव में तमिलनाडु के राजनीतिक दल इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि भले ही भारत सहित दुनियाभर के 30 देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा हो, लेकिन आम तमिलों के बीच आज भी संगठन के सरगना वेल्लु प्रभाकरन को बड़ा दर्जा हासिल है। वे मानते हैं कि वह ‘उनके हितों की लड़ाईज् लड़ रहा है। वैसे जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो लिट्टे को आतंकवादी संगठन मानते हैं और उनके सफाए के समर्थक हैं।
प्रभाकरन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का ताजा बयान इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। हालांकि इस पार्टी की सहानुभूति पहले से ही लिट्टे से रही है, लेकिन संप्रग ने पिछले साल मई में जब दो साल के लिए लिट्टे पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया तो डीएमके भी उसमें शामिल थी। तब शायद गठबंधन राजनीति की मजबूरी ने उसे फैसले का विरोध नहीं करने दिया। लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है, तो प्रभाकरन को ‘दोस्तज् और ‘आतंकवादी नहींज् बताना डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की राजनीतिक मजबूरी बन गई है।
तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति पर गौर करें तो वहां दो गठबंधन चुनावी समर में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में डीएमके की लिट्टे के प्रति सहानुभूति रही है, तो कांग्रेस उसकी कट्टर विरोधी है। डीएमके पर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ रहते हुए कई बार व्रिोहियों को भारत में प्रवेश का सुरक्षित रास्ता देने के लिए भी उंगली उठी। उधर, प्रभाकरन को लेकर कांग्रेस की पीड़ा समझी जा सकती है। जांच एजेंसियों से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में इस संगठन और प्रभाकरन का हाथ साबित हो चुका है। यही वजह है कि करुणानिधि ने जसे ही प्रभाकरन को ‘दोस्तज् बताया, कांग्रेस ने स्वयं को इससे अलग कर लिया और कहा कि लिट्टे को आतंकवादी संगठन मानने की उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया कि लिट्टे प्रमुख को लेकर उनके मन में न तो कोई सहानुभूति है, न नफरत की भावना; लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत कभी प्रभाकरन को माफ नहीं कर सकता, जिसने उसके पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की।
दूसरी तरफ एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जिसमें वाइको की पार्टी एमडीएमके और पीएमके भी शामिल है। एआईएडीएमके लिट्टे की धुर विरोधी है, जबकि वाइको लिट्टे के मुखर समर्थक हैं। लिट्टे के प्रति खुले समर्थन के कारण ही जयललिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए वाइको को पोटा के तहत जेल भेज दिया था, जब वह कें्र में मंत्री थे। आज वही वाइको जयललिता के साथ हैं। पीएमके फिलहाल जयललिता के साथ है, लेकिन अब तक वह कें्र में सहभागी थी, इसलिए चुनाव में लोगों को रुख उसके खिलाफ भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद जयललिता इस मुद्दे को लेकर डीएमके से समर्थन वापसी और राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पर दबाव बना सकती है।
उधर, प्रभाकरन को लेकर करुणानिधि के हालिया बयान से वाम दलों में भी खलबली है। उनके इस बयान के बाद तीसरे मोर्चे में दरार की आशंका जताई जा रही है। वाम दलों को डर सता रहा है कि करुणानिधि के बयान से आहत कांग्रेस चुनाव बाद खुद को डीएमके से अलग कर सकती है और जयललिता, जो पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की इच्छा जता चुकी हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं।
शनिवार, 18 अप्रैल 2009
खम्मम-संसद रोड पर रोड़े ही रोड़े
आंध्र प्रदेश की खम्मम संसदीय सीट उन क्षेत्रों में है, जहां लोकसभा के पहले चरण के तहत गुरुवार को मतदान होना है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेणुका चौधरी यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो तेलुगु देशम ने नामा नागेश्वर राव को उम्मीवार बनाया है।
पिछले चुनाव में रेणुका चौधरी ने उन्हें भारी मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले 1999 में भी रेणुका चौधरी ही यहां से निर्वाचित हुई थीं। पिछले दो चुनाव परिणाम से उत्साहित रेणुका हैट्ट्रिक करना चाहती हैं। लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं है। दूसरी बार यहां से किस्मत आजमा रहे नागेश्वर राव इस चुनाव में टीडीपी के अकेले उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि उन्हें वाम दलों और तेलंगाना राष्ट्र समिति का समर्थन भी हासिल है। टीडीपी, टीआएस और वाम दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वह रेणुका को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। हालांकि वाम दलों के कुछ जमीनी कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि टीडीपी-टीआरएस-वाम गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में एक गैर-वामपंथी व्यक्ति को चुन लिया गया है। लेकिन वाम दलों के औपचारिक समर्थन से नागेश्वर राव का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है।
वहीं, रेणुका के सामने कई चुनौतियां हैं। विकास कार्यो को लेकर क्षेत्र की जनता उनसे खासी नाराज है, तो कांग्रेसियों का एक खेमा भी खम्मम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन से नाराज है। साथ ही सत्ता विरोधी भावना भी उनके खिलाफ जा सकती है। इसके अलावा अलग तेलंगाना राज्य की मांग भी इन दिनों आंध्र में जोरों पर हैं। टीआरएस इसे लेकर मुहिम चला रही है, जिसमें इस बार उसे टीडीपी और वाम दलों का भी साथ मिल गया है। जाहिर है तेलंगाना आंदोलन रेणुका सहित कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
पिछले चुनाव में रेणुका चौधरी ने उन्हें भारी मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले 1999 में भी रेणुका चौधरी ही यहां से निर्वाचित हुई थीं। पिछले दो चुनाव परिणाम से उत्साहित रेणुका हैट्ट्रिक करना चाहती हैं। लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं है। दूसरी बार यहां से किस्मत आजमा रहे नागेश्वर राव इस चुनाव में टीडीपी के अकेले उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि उन्हें वाम दलों और तेलंगाना राष्ट्र समिति का समर्थन भी हासिल है। टीडीपी, टीआएस और वाम दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वह रेणुका को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। हालांकि वाम दलों के कुछ जमीनी कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि टीडीपी-टीआरएस-वाम गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में एक गैर-वामपंथी व्यक्ति को चुन लिया गया है। लेकिन वाम दलों के औपचारिक समर्थन से नागेश्वर राव का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है।
वहीं, रेणुका के सामने कई चुनौतियां हैं। विकास कार्यो को लेकर क्षेत्र की जनता उनसे खासी नाराज है, तो कांग्रेसियों का एक खेमा भी खम्मम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन से नाराज है। साथ ही सत्ता विरोधी भावना भी उनके खिलाफ जा सकती है। इसके अलावा अलग तेलंगाना राज्य की मांग भी इन दिनों आंध्र में जोरों पर हैं। टीआरएस इसे लेकर मुहिम चला रही है, जिसमें इस बार उसे टीडीपी और वाम दलों का भी साथ मिल गया है। जाहिर है तेलंगाना आंदोलन रेणुका सहित कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
चीं-चीं पकड़े गए तो खीं-खीं
फिल्म उद्योग में ‘बिरार का छोकराज् के नाम से मशहूर हैं गोविंदा। कई साल तक फिल्मों में अभिनय के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। शायद शत्रुघ्न सिन्हा, जयाप्रदा, जया बच्चन और किसी जमाने में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के राजनीति से जुड़ाव ने गोविंदा को भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अभिनय की दुनिया में भले ही उन्होंने खूब नाम कमाया हो, कई सुपरहिट फिल्म दी हो, राजनीति में वह कुछ खास नहीं कर सके।
अपनों के बीच चीं-चीं के नाम से जाने जाने वाले गोविंदा ने 2004 में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उत्तर मुंबई से पार्टी के उम्मीदवार बने। जनता और पार्टी को उनसे बहुत सी अपेक्षाएं थी। लेकिन उन्होंने केवल पार्टी की उम्मीद पूरी की, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। भाजपा उम्मीदवार व तत्कालीन कें्रीय मंत्री राम नईक को उन्होंने रिकॉर्ड मतों से हराया। माना जाता है कि गोविंदा की जीत और राम नईक की हार सुनिश्चित करने में उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के गुजराती मुस्लिम समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इसे भाजपा के प्रति उनके आक्रोश के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसका लाभ गोविंदा को मिला।
लेकिन यह अभिनेता जनता से मिले प्रेम और उनके भरोसे को बरकरार नहीं रख पाया। फिल्मों में गरीब, मजबूर और बेबस लोगों के मसीहा के रूप में सामने आने वाले गोविंदा ने वास्तविक धरातल पर कभी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं ली। क्षेत्र के विकास तो दूर उन्होंने एकबार भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे की जरूरत नहीं समझी। 2004 में चुनाव मैदान में उतरने से पहले उन्होंने ‘आवास, प्रवास, स्वास्थ्य और ज्ञानज् का नारा दिया था, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने अपने ही नारे को भुला दिया।
जनता विकास और मदद को तरसती रही और अभिनेता सांसद न जाने कहां गायब रहे। यही वजह रही कि उनके क्षेत्र के लोगों ने अपने ही सांसद की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दरअसल, जुलाई 2005 में जब मुंबई बारिश के पानी में डूब रहा था, उत्तर मुंबई के हजारों लोगों ने बड़ी आस लेकर गोविंदा को ढूढं़ने और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उनका कहीं अता-पता नहीं चला। नाराज लोगों ने अपने सांसद के खिलाफ गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी।
और तो और, पांच साल के संसदीय कार्यकाल में संसद सत्र के दौरान उनकी उपस्थिति नाम मात्र की रही। इस दौरान न तो उन्होंने किसी चर्चा में भाग लिया और न ही कोई सवाल किया। सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि मिलती है, शुरुआती दिनों में गोविंदा ने उसका भी उपयोग नहीं किया। अखबारों, समाचार चैनलों पर यह खबर चली तब उन्हें इसकी सुध आई। लेकिन जल्द ही वह दोबारा इस बात को भूल गए। उत्तर मुंबई के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग अब भी पानी, बिजली और सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने अपने विवादास्पद बयान से कांग्रेस और महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी की। उन्होंने मुंबई में ‘डांस बारज् पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया, जबकि यह निर्णय महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ उनकी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ने ही लिया था। इस तरह गोविंदा ने न केवल अपने क्षेत्र की जनता, बल्कि पार्टी को भी नाराज किया। ऐसे में उनका टिकट कटना तो तय ही था।
तमाम आलोचनाओं के बीच जनवरी 2008 में गोविंदा ने कहा था कि वह अब राजनीति नहीं करेंगे और पूरा समय अपने अभिनय करियर को देंगे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही वह राजनीति में दोबारा उतरने का अपना मोह नहीं छोड़ पाए। जो गोविंदा मुसीबत के समय अपने क्षेत्र के लोगों को ढूंढ़े नहीं मिल नहीं रहे थे, वह होली के समय अपने आवास पर लोगों के बीच रुपए बांटते पाए गए। उनके इस कदम ने साफ कर दिया था कि वह दोबारा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। लेकिन पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे भलीभांति अंदाजा था कि उत्तर मुंबई की जनता में गोविंदा के प्रति नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। यही वजह रही कि इस सिने अभिनेता को दरकिनार कर पार्टी ने उत्तर मुंबई से शिवसेना से कांग्रेस का रुख करने वाले संजय निरुपम को टिकट दिया।
अपनों के बीच चीं-चीं के नाम से जाने जाने वाले गोविंदा ने 2004 में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उत्तर मुंबई से पार्टी के उम्मीदवार बने। जनता और पार्टी को उनसे बहुत सी अपेक्षाएं थी। लेकिन उन्होंने केवल पार्टी की उम्मीद पूरी की, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। भाजपा उम्मीदवार व तत्कालीन कें्रीय मंत्री राम नईक को उन्होंने रिकॉर्ड मतों से हराया। माना जाता है कि गोविंदा की जीत और राम नईक की हार सुनिश्चित करने में उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के गुजराती मुस्लिम समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इसे भाजपा के प्रति उनके आक्रोश के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसका लाभ गोविंदा को मिला।
लेकिन यह अभिनेता जनता से मिले प्रेम और उनके भरोसे को बरकरार नहीं रख पाया। फिल्मों में गरीब, मजबूर और बेबस लोगों के मसीहा के रूप में सामने आने वाले गोविंदा ने वास्तविक धरातल पर कभी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं ली। क्षेत्र के विकास तो दूर उन्होंने एकबार भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे की जरूरत नहीं समझी। 2004 में चुनाव मैदान में उतरने से पहले उन्होंने ‘आवास, प्रवास, स्वास्थ्य और ज्ञानज् का नारा दिया था, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने अपने ही नारे को भुला दिया।
जनता विकास और मदद को तरसती रही और अभिनेता सांसद न जाने कहां गायब रहे। यही वजह रही कि उनके क्षेत्र के लोगों ने अपने ही सांसद की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दरअसल, जुलाई 2005 में जब मुंबई बारिश के पानी में डूब रहा था, उत्तर मुंबई के हजारों लोगों ने बड़ी आस लेकर गोविंदा को ढूढं़ने और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उनका कहीं अता-पता नहीं चला। नाराज लोगों ने अपने सांसद के खिलाफ गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी।
और तो और, पांच साल के संसदीय कार्यकाल में संसद सत्र के दौरान उनकी उपस्थिति नाम मात्र की रही। इस दौरान न तो उन्होंने किसी चर्चा में भाग लिया और न ही कोई सवाल किया। सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि मिलती है, शुरुआती दिनों में गोविंदा ने उसका भी उपयोग नहीं किया। अखबारों, समाचार चैनलों पर यह खबर चली तब उन्हें इसकी सुध आई। लेकिन जल्द ही वह दोबारा इस बात को भूल गए। उत्तर मुंबई के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग अब भी पानी, बिजली और सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने अपने विवादास्पद बयान से कांग्रेस और महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी की। उन्होंने मुंबई में ‘डांस बारज् पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया, जबकि यह निर्णय महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ उनकी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ने ही लिया था। इस तरह गोविंदा ने न केवल अपने क्षेत्र की जनता, बल्कि पार्टी को भी नाराज किया। ऐसे में उनका टिकट कटना तो तय ही था।
तमाम आलोचनाओं के बीच जनवरी 2008 में गोविंदा ने कहा था कि वह अब राजनीति नहीं करेंगे और पूरा समय अपने अभिनय करियर को देंगे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही वह राजनीति में दोबारा उतरने का अपना मोह नहीं छोड़ पाए। जो गोविंदा मुसीबत के समय अपने क्षेत्र के लोगों को ढूंढ़े नहीं मिल नहीं रहे थे, वह होली के समय अपने आवास पर लोगों के बीच रुपए बांटते पाए गए। उनके इस कदम ने साफ कर दिया था कि वह दोबारा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। लेकिन पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे भलीभांति अंदाजा था कि उत्तर मुंबई की जनता में गोविंदा के प्रति नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। यही वजह रही कि इस सिने अभिनेता को दरकिनार कर पार्टी ने उत्तर मुंबई से शिवसेना से कांग्रेस का रुख करने वाले संजय निरुपम को टिकट दिया।
अब अर्जुन बे-बान
अर्जुन ¨सह भी बेटे-बेटी का टिकट कटने से नाराज हैं। हालांकि वह काफी पहले से खफा चल रहे हैं। टिकट का मामला ताजा है। उनकी यह नाराजगी आए दिन उनके बयानों से जाहिर होती रहती है।
अर्जुन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ व वयोवृद्ध नेता हैं और कें्र में मानव संसाधन विकास मंत्री भी। उम्र का एक एक बड़ा हिस्सा उन्होंने कांग्रेस में गुजार दिया। स्वाभाविक रूप से उन्हें पार्टी से कुछ अपेक्षाएं रहीं। कभी अपेक्षाएं पूरी हुईं, तो कभी निराशा भी हाथ लगी और ऐसे में मन में व्रिोह भी जागा। व्रिोह की यही भावना थी कि 1990 के दशक में उन्होंने नारायण दत्त तिवारी के साथ ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस (तिवारी) का गठन किया। लेकिन जसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, अर्जुन सिंह की भी घर वापसी हुई।
2004 में कांग्रेस नेतृत्व में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी तो वह मानव संसाधन विकास मंत्री बने। उम्मीद थी कि अब उनकी अपेक्षाएं दरकिनार नहीं होंगी। लेकिन उन्हें फिर निराशा हाथ लगी और कई मौके पर तो आंसू छलक पड़े। 15वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो बेटी वीणा सिंह ने मध्य प्रदेश के सीधी और बेटे अजय सिंह, जो राज्य में विधायक हैं, ने सतना संसदीय सीट से कें्रीय राजनीति में उतरने की इच्छा जताई। पिता के नाते उन्होंने बच्चों की मंशा को पूरा समर्थन दिया और पार्टी आलाकमान तक यह बात भी पहुंचा दी। लेकिन पार्टी ने सतना से सुधीर सिंह तोमर और सीधी से इं्रजीत पटेल को उम्मीदवार बनाया। बर्जुन के बेटे-बेटी को नहीं। यह अलग बात है कि तोमर और पटेली अर्जुन ¨सह खेमे के ही सदस्य हैं। वैसे कहा यह जा रहा था कि खुद अर्जुन ¨सह का जोर वीणा को टिकट के लिए था।
वंचित वीणा ने निस्संदेह पिता को आहत किया। शायद यही वजह रही कि बलिया में एक चुनावी सभा में इसका जिक्र आने पर उनकी आंखें नम हो गईं। बाद में पत्रकारों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा, ‘इस उम्र में ऐसा होता हैज्। उधर, कांग्रेस आलाकमान के इनकार के बाद वीणा सिंह ने सीधी से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि एक पिता यहां धर्मसंकट में पड़ गया कि वह बेटी के लिए प्रचार करे या एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। बिना किसी देरी के उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार का औपचारिक एलान कर इस बारे में तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। लेकिन अर्जुन सिंह ऐसे आसान राजनीतिज्ञ भी नहीं हैं। इतनी लंबी पारी वह अपनी चतुराई व सूझबूझ के कारण ही खेल पाए। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अपने शीर्ष दिनों में उनके अति-चातुर्य ने उन्हें एक खास तरह से राजनीतिक हलकों में संदिग्ध बना दिया। उनकी हर बात, हर कदम को लोग संदेह से देखते हैं। यही संदेह वीणा की उम्मीदवारी में काम कर रहा है। जानकार कह रहे हैं कि वीणा के लिए अर्जुन ने चालाकी से बिसात बिछाई है। इसका राज तो तब खुलेगा, जब नाम वापसी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसका पर्चा रद्द होता है और कौन नाम वापस लेता है।
सरकार में रहते हुए अर्जुन सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, तो कई बार अपने विवादास्पद बयानों से पार्टी के लिए मुश्किल भी खड़ी की। तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और कें्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला किया। आरक्षण विरोधी छात्र फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उनपर मंडल राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू करने का आरोप लगा। कहा गया कि वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर यह कदम उठा रहे हैं। फिर भी, उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। वहीं, पीलीभीत से भाजपा के उम्मीदवार वरुण गांधी के बारे में अपने हालिया बयान से उन्होंने पार्टी के लिए परेशानी भी पैदा कर दी। वरुण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के फैसले को उन्होंने ‘दुर्भाग्यपूर्णज् करार दिया। भाजपा ने उनके बयान को हाथों-हाथ लिया, तो कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि यह उनके निजी विचार हैं। फिर मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के वरुण गांधी पर बयान की निंदा करते हुए भी उन्हें देर नहीं लगी।
अर्जुन सिंह गांधी परिवार के पुराने हिमायती रहे हैं। सोनिया को राजनीति में लाने और कांग्रेस सौंपने की मुहिम में वह शामिल रहे। इस कारण कांग्रेस से अलग हुए और सोनिया के आने पर वापस आ गए। लेकिन अपने कुछ बयनों के कारण वह गांधी परिवार की नजरों से उतर गए। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में तो सोनिया गांधी ने उनकी दुआ-सलाम तक कबूल नहीं की। इधर चुनाव के कारण उनकी आधिकारिक बायोग्राफी का विमोचन स्थगित हो गया। लेकिन जब भी वह आएगी, उसे लेकर हंगामा मचेगा। अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह के हवाले से उसमें कहा गया है, ‘मैडम का क्या बिगड़ जाता, अगर उन्हें राष्ट्रपति बना देतीं।ज् चुनाव बाद अर्जुन सिंह पर नजर रखनी होगी। कांग्रेस सरकार बनने पर शायद ही वह मंत्री बनें। वैसे कभी उनकी हसरत भी प्रधानमंत्री बनने की थी। प्रणव मुखर्जी की तरह वह भी बेहद प्रतिभाशाली हैं। बल्कि कई मामलों में उनसे कहीं आगे भी। वह तो लगातार चुनावी हारों और शारीरिक अस्वस्थता के कारण मात खा गए हैं। अब उनमें वह बात नहीं कि वह पांसा पलट दें। पर हां, पार्टी और नेतृत्व को बगले तो झंकवा ही सकते हैं।
अर्जुन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ व वयोवृद्ध नेता हैं और कें्र में मानव संसाधन विकास मंत्री भी। उम्र का एक एक बड़ा हिस्सा उन्होंने कांग्रेस में गुजार दिया। स्वाभाविक रूप से उन्हें पार्टी से कुछ अपेक्षाएं रहीं। कभी अपेक्षाएं पूरी हुईं, तो कभी निराशा भी हाथ लगी और ऐसे में मन में व्रिोह भी जागा। व्रिोह की यही भावना थी कि 1990 के दशक में उन्होंने नारायण दत्त तिवारी के साथ ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस (तिवारी) का गठन किया। लेकिन जसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, अर्जुन सिंह की भी घर वापसी हुई।
2004 में कांग्रेस नेतृत्व में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी तो वह मानव संसाधन विकास मंत्री बने। उम्मीद थी कि अब उनकी अपेक्षाएं दरकिनार नहीं होंगी। लेकिन उन्हें फिर निराशा हाथ लगी और कई मौके पर तो आंसू छलक पड़े। 15वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो बेटी वीणा सिंह ने मध्य प्रदेश के सीधी और बेटे अजय सिंह, जो राज्य में विधायक हैं, ने सतना संसदीय सीट से कें्रीय राजनीति में उतरने की इच्छा जताई। पिता के नाते उन्होंने बच्चों की मंशा को पूरा समर्थन दिया और पार्टी आलाकमान तक यह बात भी पहुंचा दी। लेकिन पार्टी ने सतना से सुधीर सिंह तोमर और सीधी से इं्रजीत पटेल को उम्मीदवार बनाया। बर्जुन के बेटे-बेटी को नहीं। यह अलग बात है कि तोमर और पटेली अर्जुन ¨सह खेमे के ही सदस्य हैं। वैसे कहा यह जा रहा था कि खुद अर्जुन ¨सह का जोर वीणा को टिकट के लिए था।
वंचित वीणा ने निस्संदेह पिता को आहत किया। शायद यही वजह रही कि बलिया में एक चुनावी सभा में इसका जिक्र आने पर उनकी आंखें नम हो गईं। बाद में पत्रकारों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा, ‘इस उम्र में ऐसा होता हैज्। उधर, कांग्रेस आलाकमान के इनकार के बाद वीणा सिंह ने सीधी से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि एक पिता यहां धर्मसंकट में पड़ गया कि वह बेटी के लिए प्रचार करे या एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। बिना किसी देरी के उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार का औपचारिक एलान कर इस बारे में तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। लेकिन अर्जुन सिंह ऐसे आसान राजनीतिज्ञ भी नहीं हैं। इतनी लंबी पारी वह अपनी चतुराई व सूझबूझ के कारण ही खेल पाए। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अपने शीर्ष दिनों में उनके अति-चातुर्य ने उन्हें एक खास तरह से राजनीतिक हलकों में संदिग्ध बना दिया। उनकी हर बात, हर कदम को लोग संदेह से देखते हैं। यही संदेह वीणा की उम्मीदवारी में काम कर रहा है। जानकार कह रहे हैं कि वीणा के लिए अर्जुन ने चालाकी से बिसात बिछाई है। इसका राज तो तब खुलेगा, जब नाम वापसी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसका पर्चा रद्द होता है और कौन नाम वापस लेता है।
सरकार में रहते हुए अर्जुन सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, तो कई बार अपने विवादास्पद बयानों से पार्टी के लिए मुश्किल भी खड़ी की। तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और कें्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला किया। आरक्षण विरोधी छात्र फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उनपर मंडल राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू करने का आरोप लगा। कहा गया कि वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर यह कदम उठा रहे हैं। फिर भी, उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। वहीं, पीलीभीत से भाजपा के उम्मीदवार वरुण गांधी के बारे में अपने हालिया बयान से उन्होंने पार्टी के लिए परेशानी भी पैदा कर दी। वरुण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के फैसले को उन्होंने ‘दुर्भाग्यपूर्णज् करार दिया। भाजपा ने उनके बयान को हाथों-हाथ लिया, तो कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि यह उनके निजी विचार हैं। फिर मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के वरुण गांधी पर बयान की निंदा करते हुए भी उन्हें देर नहीं लगी।
अर्जुन सिंह गांधी परिवार के पुराने हिमायती रहे हैं। सोनिया को राजनीति में लाने और कांग्रेस सौंपने की मुहिम में वह शामिल रहे। इस कारण कांग्रेस से अलग हुए और सोनिया के आने पर वापस आ गए। लेकिन अपने कुछ बयनों के कारण वह गांधी परिवार की नजरों से उतर गए। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में तो सोनिया गांधी ने उनकी दुआ-सलाम तक कबूल नहीं की। इधर चुनाव के कारण उनकी आधिकारिक बायोग्राफी का विमोचन स्थगित हो गया। लेकिन जब भी वह आएगी, उसे लेकर हंगामा मचेगा। अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह के हवाले से उसमें कहा गया है, ‘मैडम का क्या बिगड़ जाता, अगर उन्हें राष्ट्रपति बना देतीं।ज् चुनाव बाद अर्जुन सिंह पर नजर रखनी होगी। कांग्रेस सरकार बनने पर शायद ही वह मंत्री बनें। वैसे कभी उनकी हसरत भी प्रधानमंत्री बनने की थी। प्रणव मुखर्जी की तरह वह भी बेहद प्रतिभाशाली हैं। बल्कि कई मामलों में उनसे कहीं आगे भी। वह तो लगातार चुनावी हारों और शारीरिक अस्वस्थता के कारण मात खा गए हैं। अब उनमें वह बात नहीं कि वह पांसा पलट दें। पर हां, पार्टी और नेतृत्व को बगले तो झंकवा ही सकते हैं।
उल्लंघन के अन्य महत जन
चुनाव की घोषणा होते ही अरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। कई बार यह केवल सत्ता और विपक्ष या विरोधी दलों की आपसी खींचतान का नतीजा होता है, तो कभी-कभी यह वास्तव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला होता है। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दलों को कौन समझाए।
आए दिन आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पहुंचते हैं। आयोग दलों को सख्त निर्देश देता है। इस दिशा में ठोस कार्रवाई भी करता है, फिर भी यह सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और अपने प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप लगा। कई अन्य नेताओं पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। लेकिन पार्टियां हैं कि सबक सीखने को तैयार नहीं।
असम की मुख्य विपक्षी पार्टी असम गण परिषद ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि गोगोई ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चाय बगान के मालिकों से कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक चंदा इकट्ठा किया। साथ ही यह भी कहा गया कि अपनी हाल की कोलकाता यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी सेवाओं का लाभ लिया। हालांकि आयोग के पूछे जाने पर गोगोई ने साफ किया कि उनकी यात्रा पूरी तरह निजी थी, चुनाव से इसका कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि एकबार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद निजी यात्रा के दौरान भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आयोग ने सख्त लहजे में उन्हें भविष्य में इसका ध्यान रखने और ऐसी गलती नहीं दोहराने का निर्देश दिया।
उधर, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राष्ट्रसमिति के नेता चं्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी भवन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी के दामाद अनिल कुमार को करीमनगर के एक गेस्ट हाउस में 10.40 लाख से अधिक रुपए के साथ तीन पादरियों से मिलने के आरोप में जवाब-तलब किया है। आंध्र की मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी और भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री का दामाद होने के नाते अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अनिल कुमार एक समुदाय विशेष के लोगों का वोट हासिल करने की जुगत में हैं। हालांकि अनिल कुमार और पादरियों का कहना है कि इस राशि का चुनाव से कोई लेना-देना है, बल्कि यह धार्मिक कार्यो के लिए है।
वहीं, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री भूपें्र सिंह हुड्डा के दो मीडिया सलाहकार और चार मीडिया समन्वयक के खिलाफ शिकायत दी, जिसमें उन पर सरकारी वाहनों एवं सुविधाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। आयोग तक शिकायत पहुंचने के बाद हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग को मुख्यमंत्री के दो मीडिया सलाहकार और दो मीडिया समन्वयक को सरकारी वाहनों या सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करने का सख्त निर्देश दिया।
इस बीच झारखंड भाजपा ने प्रदेश के राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी पर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद नई योजनाएं शुरू करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव घोषित हो जाने के बाद राज्यपाल ने राज्यकर्मियों के भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं, महाराष्ट्र भाजपा ने भी राज्य की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार पर जनता के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी शिकायत में प्रदेश भाजपा ने कहा है कि पार्टी के प्रचार के लिए सरकार रेडियो, टेलीविजन और विज्ञापन पर आम जनता का पैसा पानी की तरह बहा रही है।
इससे पहले आयोग सरकारी भवन के इस्तेमाल को लेकर भाजपा नेता मेनका गांधी को भी नोटिस जारी कर चुका है। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह को भी ‘होली मिलनज् के नाम पर लोगों के बीच वोट बांटने के लिए नोटिस जारी किया गया। हाल ही में भाजपा नेता जसवंत सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर भी ग्रामीणों के बीच रुपए बांटने का आरोप लगा। चुनाव आयोग ऐसी शिकायतों को लेकर सख्त तो दिखता है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद ऐसी शिकायतें लगातार आयोग तक पहुंच रही हैं। साफ है कि विभिन्न राजनीतिक दल इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। अब देखना है कि आखिर कब रुकता है यह सिलसिला।
आए दिन आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पहुंचते हैं। आयोग दलों को सख्त निर्देश देता है। इस दिशा में ठोस कार्रवाई भी करता है, फिर भी यह सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और अपने प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप लगा। कई अन्य नेताओं पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। लेकिन पार्टियां हैं कि सबक सीखने को तैयार नहीं।
असम की मुख्य विपक्षी पार्टी असम गण परिषद ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि गोगोई ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चाय बगान के मालिकों से कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक चंदा इकट्ठा किया। साथ ही यह भी कहा गया कि अपनी हाल की कोलकाता यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी सेवाओं का लाभ लिया। हालांकि आयोग के पूछे जाने पर गोगोई ने साफ किया कि उनकी यात्रा पूरी तरह निजी थी, चुनाव से इसका कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि एकबार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद निजी यात्रा के दौरान भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आयोग ने सख्त लहजे में उन्हें भविष्य में इसका ध्यान रखने और ऐसी गलती नहीं दोहराने का निर्देश दिया।
उधर, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राष्ट्रसमिति के नेता चं्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी भवन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी के दामाद अनिल कुमार को करीमनगर के एक गेस्ट हाउस में 10.40 लाख से अधिक रुपए के साथ तीन पादरियों से मिलने के आरोप में जवाब-तलब किया है। आंध्र की मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी और भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री का दामाद होने के नाते अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अनिल कुमार एक समुदाय विशेष के लोगों का वोट हासिल करने की जुगत में हैं। हालांकि अनिल कुमार और पादरियों का कहना है कि इस राशि का चुनाव से कोई लेना-देना है, बल्कि यह धार्मिक कार्यो के लिए है।
वहीं, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री भूपें्र सिंह हुड्डा के दो मीडिया सलाहकार और चार मीडिया समन्वयक के खिलाफ शिकायत दी, जिसमें उन पर सरकारी वाहनों एवं सुविधाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। आयोग तक शिकायत पहुंचने के बाद हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग को मुख्यमंत्री के दो मीडिया सलाहकार और दो मीडिया समन्वयक को सरकारी वाहनों या सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करने का सख्त निर्देश दिया।
इस बीच झारखंड भाजपा ने प्रदेश के राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी पर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद नई योजनाएं शुरू करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव घोषित हो जाने के बाद राज्यपाल ने राज्यकर्मियों के भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं, महाराष्ट्र भाजपा ने भी राज्य की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार पर जनता के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी शिकायत में प्रदेश भाजपा ने कहा है कि पार्टी के प्रचार के लिए सरकार रेडियो, टेलीविजन और विज्ञापन पर आम जनता का पैसा पानी की तरह बहा रही है।
इससे पहले आयोग सरकारी भवन के इस्तेमाल को लेकर भाजपा नेता मेनका गांधी को भी नोटिस जारी कर चुका है। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह को भी ‘होली मिलनज् के नाम पर लोगों के बीच वोट बांटने के लिए नोटिस जारी किया गया। हाल ही में भाजपा नेता जसवंत सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर भी ग्रामीणों के बीच रुपए बांटने का आरोप लगा। चुनाव आयोग ऐसी शिकायतों को लेकर सख्त तो दिखता है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद ऐसी शिकायतें लगातार आयोग तक पहुंच रही हैं। साफ है कि विभिन्न राजनीतिक दल इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। अब देखना है कि आखिर कब रुकता है यह सिलसिला।
शनिवार, 28 मार्च 2009
जेटली से खलबली
अरुण जेटली ने भाजपाई एकता की पोल खेल दी है। ‘पार्टी विद अ डिफरेंसज् वाली यह राष्ट्रीय पार्टी ‘पार्टी विद डिफरेंसेसज् कही जा रही है। संयोग यह कि सबकुछ ऐसे वक्त में हुआ, जब पार्टी आम चुनाव में उतरने के लिए कमर कस रही थी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दिल्ली के व्यवसायी सुधांशु मित्तल को उत्तर पूर्वी राज्यों का सह प्रभारी बनाए जाने के बाद भाजपा का आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी दो खेमों में बंटी नजर आ रही है- आडवाणी खेमा और राजनाथ खेमा। पार्टी महासचिव व मुख्य चुनाव प्रबंधक अरुण जेटली पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी भी इस कदर कि राजनाथ की अध्यक्षता वाली पार्टी की कें्रीय चुनाव समिति का वह लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। जेटली की नाराजगी को पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी बनाम आडवाणी की जंग के रूप में भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि राजनाथ, सुषमा स्वराज जोशी खेमे के माने जाते हैं, जबकि आडवाणी खेमे में जेटली, नरें्र मोदी जसे नेताओं की गिनती होती है।
जेटली की नाराजगी से पार्टी में बेचैनी साफ दिख रही है। खासतौर पर आडवाणी की चिंता समझी जा सकती है। हालांकि वह इसे छोटी-मोटी बात कहकर टाल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी के लिए ताजा विवाद किसी अपशकुन से कम नहीं है। वैसे भी जेटली की गिनती पार्टी के जिताऊ रणनीतिकारों में जो होती है। पेशे से वकील जेटली ने भले ही अब तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन कई राज्यों में बतौर प्रभारी चुनाव के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। कर्नाटक दक्षिणी राज्यों में पहला प्रदेश है, जहां भाजपा ने 2004 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव और 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की। इसका श्रेय भी जेटली को ही जाता है, क्योंकि तब वही राज्य के प्रभारी थे। जम्मू-कश्मीर, जहां भाजपा की उपस्थिति नहीं के बराबर थी, में भी 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और वहां भी जेटली ही राज्य प्रभारी थे। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, बिहार के विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी की सफलता भी जेटली की झोली में ही जाती है।
जेटली पार्टी का वह चेहरा हैं, जो अपने बेबाक अंदाज और साफ-सुथरी छवि के लिए भी जाना जाता है। टीवी चैनलों पर वह पार्टी के सबसे उम्दा वकील हैं, जिनका लोहा विपक्षी भी मानते हैं। उनका तर्क है कि व्यवासायी सुधांशु मित्तल को उत्तर पूर्वी राज्यों का सह प्रभारी बनाए जाने से पार्टी में धनबल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मित्तल को राजनाथ का समर्थन प्राप्त है और पार्टी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में उनकी नियुक्ति रद्द नहीं करेंगे। गौरतलब है कि मित्तल स्व. प्रमोद महाजन के खासमखास हुआ करते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस भी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि जेटली-राजनाथ विवाद यदि यूं ही जारी रहा, तो यह चुनाव में पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यही वजह है कि सभी राजनाथ-जेटली विवाद सुलझाने की कवायद में जुटे हैं। जेटली को मनाने के लिए तरह-तरह के फॉर्मूले पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जेटली हैं कि टस से मस नहीं हो रहे।
जेटली की नाराजगी से पार्टी में बेचैनी साफ दिख रही है। खासतौर पर आडवाणी की चिंता समझी जा सकती है। हालांकि वह इसे छोटी-मोटी बात कहकर टाल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी के लिए ताजा विवाद किसी अपशकुन से कम नहीं है। वैसे भी जेटली की गिनती पार्टी के जिताऊ रणनीतिकारों में जो होती है। पेशे से वकील जेटली ने भले ही अब तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन कई राज्यों में बतौर प्रभारी चुनाव के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। कर्नाटक दक्षिणी राज्यों में पहला प्रदेश है, जहां भाजपा ने 2004 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव और 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की। इसका श्रेय भी जेटली को ही जाता है, क्योंकि तब वही राज्य के प्रभारी थे। जम्मू-कश्मीर, जहां भाजपा की उपस्थिति नहीं के बराबर थी, में भी 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और वहां भी जेटली ही राज्य प्रभारी थे। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, बिहार के विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी की सफलता भी जेटली की झोली में ही जाती है।
जेटली पार्टी का वह चेहरा हैं, जो अपने बेबाक अंदाज और साफ-सुथरी छवि के लिए भी जाना जाता है। टीवी चैनलों पर वह पार्टी के सबसे उम्दा वकील हैं, जिनका लोहा विपक्षी भी मानते हैं। उनका तर्क है कि व्यवासायी सुधांशु मित्तल को उत्तर पूर्वी राज्यों का सह प्रभारी बनाए जाने से पार्टी में धनबल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मित्तल को राजनाथ का समर्थन प्राप्त है और पार्टी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में उनकी नियुक्ति रद्द नहीं करेंगे। गौरतलब है कि मित्तल स्व. प्रमोद महाजन के खासमखास हुआ करते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस भी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि जेटली-राजनाथ विवाद यदि यूं ही जारी रहा, तो यह चुनाव में पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यही वजह है कि सभी राजनाथ-जेटली विवाद सुलझाने की कवायद में जुटे हैं। जेटली को मनाने के लिए तरह-तरह के फॉर्मूले पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जेटली हैं कि टस से मस नहीं हो रहे।
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