रविवार, 6 नवंबर 2011

महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अत्याचार चिंताजनक : ममता शर्मा


राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा से महिलाओं की दशा, आयोग की भूमिका और उनकी आगामी योजनाओं पर बातचीत के मुख्य अंश :

प्रश्न : आयोग की अध्यक्ष के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं?

उत्तर : मेरी प्राथमिकता आयोग का कामकाज सुचारु बनाना है। सदस्यों की नियुक्ति से लेकर विभिन्न समितियों में भी हम फेरबदल चाहते हैं। हमें अधिक ऊर्जावान लोगों की जरूरत है। हमने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए मैंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा तीरथ को लिखा भी है। मैं राज्य महिला आयोगों को भी सशक्त बनाने में जुटी हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से बेहतर परिमाण सामने आते हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पिछले काफी समय से आयोग की अध्यक्ष भी नहीं हैं। मैंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए भी पत्र लिखा है। साथ ही मैं ऐसी समिति बनाने पर भी विचार कर रही हूं, जो राज्यों में जाकर महिलाओं से जुड़े कार्यो की निगरानी करेगी।

प्रश्न : महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। आयोग इस दिशा में क्या कर रहा है?

उत्तर : महिलाओं के साथ बढ़ता अत्याचार चिंताजनक है। इस साल 10 अगस्त तक आयोग में 9,495 शिकायतें आई हैं। अकेले अगस्त और सितम्बर के बीच करीब डेढ़ महीने में देशभर से 800 शिकायतें दर्ज की गई हैं। निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत नहीं हैं। लेकिन आयोग महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार के प्रति सजग है। पिछले डेढ़ महीने में आयोग में आई शिकायतों में से 600 मामलों में हमने कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाई है। अन्य मामलों को भी देखा जा रहा है। कई मामलों में हमने स्वत: संज्ञान भी लिया है।

प्रश्न : लेकिन कहा जा रहा है कि आयोग ने अधिकतर उन्हीं राज्यों से जुड़े मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है, जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं?

उत्तर : ऐसा नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मुद्दों में हम यह नहीं देखते कि कौन से राज्य में कांग्रेस की सरकार है या कहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या अन्य दलों की सरकार है। बिहार, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हमने राजस्थान में दहेज हत्या से जुड़े मामले में भी स्वत: संज्ञान लिया है। मेघालय में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है। लेकिन वहां भी हमने एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया है।

प्रश्न : राजस्थान से ही जुड़ा ताजा मामला है भंवरी देवी का। क्या आयोग इस मामले में भी कुछ कर रहा है?

उत्तर : देखिए फिलहाल यह मामला अदालत के विचाराधीन है, इसलिए आयोग आगे बढ़कर कुछ नहीं कर रहा।

प्रश्न : महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में आप क्या नया करने जा रही हैं। आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर : महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनके प्रति समाज के नजरिए में बदलाव लाने के लिए हमारे पास कई कार्यक्रम हैं। हमारा मुख्य जोर होर्डिग्स और पोस्टर पर है। मेट्रो में यह प्रयोग सफल रहा है। हम अन्य राज्यों में ऐसा करने की सोच रहे हैं। विभिन्न राज्यों में जगह-जगह पोस्टर और होर्डिग क्षेत्रीय भाषाओं में लगाए जाएंगे। साथ ही हम वृत्तचित्र के माध्यम से भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए दूरदर्शन से बात की जा रही है, क्योंकि इसकी पहुंच गांवों और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी है। फिर नुक्कड़ नाटक भी एक बेहतरीन माध्यम है। हमने अभी दिल्ली के बुरारी में नुक्कड़ नाटक किया भी था, जिसके परिणाम बेहतर रहे। साथ ही मैं महिला सरपंचों को भी पत्र लिखने का सोच रही हूं, ताकि वे अपने स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करें।

प्रश्न : तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद महिलाओं के पिछड़ेपन का क्या कारण है?

उत्तर : मुझे लगता है महिलाओं में शिक्षा का स्तर अब भी कम है, जिसकी वजह से उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। फिर अपने अधिकारों को लेकर वे जागरूक भी नहीं हैं। मुझे उम्मीद है उक्त कार्यक्रमों से उन्हें लाभ होगा।

प्रश्न : महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात की जाए तो कन्या भ्रूण हत्या एक अहम समस्या है। आप इसके क्या कारण देखती हैं और इसे समाज से मिटाने के लिए क्या करने जा रही हैं?

उत्तर : मुझे लगता है कि वंश परम्परा आगे बढ़ाने के लिए बेटों की चाह और दहेज इसके दो बड़े कारण हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून तो बहुत हैं, लेकिन उनका सही ढंग से अनुपालन नहीं हो पाता। ऐसे डॉक्टरों के क्लीनिक को बंद करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही लोगों को नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों, पोस्टर, होर्डिग्स के जरिए जागरूक करने की जरूरत है।

प्रश्न : टेलीविजन पर पुरुषों के डियो में महिलाओं की जो उत्तेजक छवि पेश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी?

उत्तर : देखिये मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। ऐसे ही एक जींस के विज्ञापन में हमने स्वत: संज्ञान लिया है। इस तरह के विज्ञापन बंद होने चाहिए। मैं इस बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री अम्बिका सोनी से भी एक मुलाकात करना चाहती हूं।

प्रश्न : लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी, जो ऐसे विज्ञापनों को महिला सशक्तिकरण और उनकी आजादी से जोड़कर देखते हैं?

उत्तर : यह महिला सशक्तीकरण नहीं हो सकता और न ही उनकी आजादी का परिचायक। मुझे लगता है महिलाओं को आत्मनिर्भर व शिक्षित बनाना, उन्हें उनका अधिकार देना, उन्हें सम्मान देना, बराबरी का हक देना ही वास्तव में उनका सशक्तीकरण है।

प्रश्न : 'स्लट वाक' (बेशर्मी मोर्चा) के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का जरिया है?

उत्तर : मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसके खिलाफ हूं। यह हमारी संस्कृति की बात नहीं है। अपने कपड़ों के लिए बेशर्मी मोर्चा निकालने वाली लड़कियों से भी मैं कहूंगी कि वे गांवों में जाकर महिला अधिकारों के लिए प्रदर्शन करें और ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करें तो अधिक बेहतर होगा।

प्रश्न : आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगी जो लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे अपराधों के लिए उनके कपड़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं?

उत्तर : ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वे अपनी मानसिकता बदलें। उन्हें समझना होगा कि ऐसे कपड़े उनकी बहन बेटियां भी पहनकर बाहर निकलती हैं।

'हमें भी है सम्मान से जीने का हक'


जिंदगी बेहद खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उतनी ही मुश्किल। ये वे लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और न ही बिना पहियों की कुर्सी के सहारे चल सकते हैं। इन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद वे अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। लेकिन सामान्य लोगों का असहयोगात्मक रवैया उन्हें जो मानसिक पीड़ा देता है, वह इस शारीरिक परेशानी से कहीं अधिक होता है।

दिल्ली हाट में बीते सप्ताह आयोजित एक कार्यक्रम में शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे कई बच्चों व बड़ों ने शिरकत की और सभी की एक ही पीड़ा थी, "समाज में उन्हें समान हक व सम्मान नहीं मिलता।" 35 वर्षीय आलोक सिक्का भी ऐसे ही लोगों में हैं, जो 'व्हील चेयर' से चलते हैं। बस से यात्रा करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि चालक अक्सर उनके लिए बस नहीं रोकते। ये परेशानियां उनके साथ बचपन से हैं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और आज वह गैर सरकारी संगठन 'एक्शन फॉर एबिलिटी डेवेलपमेंट एंड इंक्लूजन' (आदी) से जुड़े हैं।

शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों ने भी मौका मिलने पर हमेशा खुद को साबित किया है। कार्यक्रम में कालकाजी स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय के मूक-बधिर बच्चों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत कर यह दिखा दिया कि प्रतिभा शारीरिक सक्षमता की मोहताज नहीं है। लेकिन सामान्य लोगों का व्यवहार इनके प्रति हमेशा सकारात्मक नहीं होता।


राष्ट्रगान की धुन पर प्रस्तुति देने वाले बच्चों में से तीन भाई-बहन साफिया, फौजिया और अरशद ने संकेतों में बताया कि उन्हें सामान्य लोग हमेशा संदिग्ध लगते हैं, इसलिए वे अपनी आयु वर्ग के सामान्य बच्चों के साथ भी खेलना-कूदना पसंद नहीं करते। इस बारे में पूछे जाने पर स्कूल की प्रधानाचार्य रीना गौतम ने बताया, "ऐसे बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। उनके प्रति अधिक स्नेह एवं आत्मीयता से पेश होने की जरूरत है। लोगों का रवैया सकारात्मक न होने की वजह से उनका आशंकाओं से ग्रस्त होना स्वाभाविक है।"


तमाम तरह की शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे ये लोग केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन 'नेशनल ट्रस्ट' की ओर से आयोजित 'बढ़ते कदम' कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों के प्रति सामाजिक रवैये में बदलाव लाना और सरकारी तथा निजी क्षेत्र को उनके अनुकूल व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रेरित करना है।

'नेशनल ट्रस्ट' की अध्यक्ष पूनम नटराजन के अनुसार, "यदि लोगों का रवैया इनके प्रति सहयोगात्मक हो तो ऐसे लोग भी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। आवाजाही सहित कई अन्य दिक्कतों और लोगों के असहयोगात्मक रुख की वजह से वे अधिकतर घरों में ही रहना पसंद करते हैं। इसमें बदलाव लाने और उनकी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है।"

केवल कानून से खत्म नहीं होंगे लैंगिक भेद : बाल आयोग


लैंगिक भेदभाव हमारे समाज के एक बड़े हिस्से का एक सच है। इसे बदलने के लिए सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिकता बदलने और लोगों में जागरुकता लाने की जरूरत है। ऐसा मानना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग का।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष शांता सिन्हा ने कहा, "लड़कियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए किसी कानून की नहीं, बल्कि जागरुकता की जरूरत है। अभिभावकों और युवतियों को एक ऐसा मंच मुहैया कराने की जरूरत है, जहां उन्हें समान अधिकारों तथा समान व्यवहार के बारे में बताया जा सके। लड़कियों को इसलिए ऐसे मंच पर लाने की जरूरत है, ताकि कल जब वे मां बनें तो भावी पीढ़ी के साथ वह गलती न दोहराएं, जो उनकी पूर्ववर्ती पीढ़ियों ने की।"

उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि लड़कियां शिक्षा, खानपान और यहां तक कि जीने के अधिकार से भी वंचित की जा रही हैं। उनका बचपन समय से पहले खो जाता है। रसोई में मां का हाथ बंटाना हो या अन्य घरेलू जिम्मेदारियां, बोझ हर वक्त लड़कियों के कंधों पर ही आती है।


सिन्हा ने कहा, "लड़कियों के साथ भेदभाव हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए माता-पिता या दूसरे लोग उनके साथ असमान व्यवहार करने के बावजूद समझ नहीं पाते कि वे किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़कियों को समान अवसर मिले तो वे निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देंगी।

लड़कियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार का एक अहम उदाहरण कन्या भ्रूण हत्या के रूप में देखने को मिलता है, जिसके तहत उन्हें मां की कोख में ही जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद इससे उबरने की आस दूर-दूर तक नहीं दिखती। देश की जनगणना रिपोर्ट 2011 इस बारे में और चिंताजनक तथ्य पेश करती है। राजधानी दिल्ली और इससे सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई राज्यों में बाल लिंगानुपात चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। छह वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात वर्ष 2001 के 927 के मुकाबले गिरकर 914 हो गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग इसके लिए वंश परम्परा आगे बढ़ाने के लिए लड़कों की चाह और लड़कियों की शादी पर होने वाले खर्च तथा दहेज एक बड़ा कारण मानता है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इन दो कारणों ने इंसान को बर्बर बना दिया है।"

शर्मा के अनुसार, "यह समस्या पढ़े-लिखे और शहरी लोगों में कम शिक्षित, अशिक्षित या ग्रामीणों की तुलना में कहीं अधिक है। इसकी एक बड़ी वजह शहरों में सोनोग्राफी सहित अन्य तकनीकों की उपलब्धता है, जिससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। लेकिन तकनीक का विस्तार धीरे-धीरे गांवों में भी हो रहा है, जिससे इस आपराधिक प्रवृत्ति का विस्तार अब गांवों में भी होने लगा है।"


उन्होंने कहा, "हालांकि लड़कियों के प्रति लोगों का नजरिया विगत कुछ वर्षो में बदला है, लेकिन अब भी समाज के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। शहरी व शिक्षित वर्ग में कन्या भ्रूण हत्या की बड़ी दर बताता है कि शिक्षा के बावजूद वंश परम्परा और दहेज को लेकर लोगों की मानसिकता बदली नहीं है।"

भ्रूण हत्या के खिलाफ प्री नैटल डॉयग्नोस्टिक टेक्नीक (पीएनडीडी) एक्ट सहित अन्य कानून होने के बावजूद इस पर रोक नहीं लगने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार मानती हैं। उनका साफ कहना है, "नीतियों का सही तरीके से अनुपाल नहीं हो पाने के कारण ऐसा हो रहा।"

उन्होंने कहा, "जिस देश में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में देवियों को पूजा जाता है, वहां कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। लोगों को लड़कियों के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।"